रशियाचे राष्ट्रपती व्लादिमिर पुतिन यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना पुढील वर्षी रशियाभेटीचे आमंत्रण दिले आहे. रशियाच्या दौऱ्यावर असलेल्या परराष्ट्रमंत्री एस. जयशंकर यांना पुतिन यांनी याबाबत सांगितले आहे. ‘आम्ही आमचे मित्र पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची रशियात भेट घेण्यास उत्सुक आहोत,’ असे पुतिन यांनी जयशंकर यांना सांगितले.
रशियाच्या पाच दिवसांच्या अधिकृत दौऱ्यावर असलेल्या जयशंकर यांनी तत्पूर्वी रशियाचे परराष्ट्र मंत्री सर्जी लाव्हरोव्ह यांची भेट घेतली. या चर्चेनंतर दोघांनीही संयुक्तपणे प्रसारमाध्यमांना संबोधित केले. त्यावेळी त्यांनी पंतप्रधान मोदी आणि राष्ट्रपती पुतिन यांची पुढच्या वर्षी वार्षिक शिखर परिषदेत नक्कीच भेट होईल, असा विश्वास व्यक्त केला. तसेच, दोन्ही नेते सातत्याने एकमेकांच्या संपर्कात असतात, असेही सांगितले.
भारताचे पंतप्रधान आणि रशियाचे राष्ट्रपती यांच्यातील शिखर परिषद ही दोन्ही बाजूंच्या धोरणात्मक भागीदारीतील सर्वोच्च संस्थात्मक संवाद यंत्रणा आहे. आतापर्यंत भारत आणि रशियामध्ये आलटून पालटून २१ वार्षिक शिखर परिषदा झाल्या आहेत. शेवटची शिखर परिषद डिसेंबर २०२१ रोजी नवी दिल्लीत झाली होती.
रशिया-भारतातील व्यापारात वाढ
रशिया आणि भारतामधील व्यापारात विशेषतः क्रूड ऑइल आणि उच्च तंत्रज्ञानाच्या उलाढालीत वाढ झाल्याचे पुतिन यांनी सांगितले. ‘आपल्या व्यापाराची उलाढाल सलग दुसऱ्या वर्षी, सारख्याच कालावधीत आणि स्थिर गतीने वाढत आहे. या वर्षीचा विकास दर गेल्या वर्षीच्या तुलनेने अधिक आहे,’ असेही पुतिन यांनी सांगितले.
जयशंकर यांनी द्विपक्षीय आर्थिक सहकार्याबाबत उपपंतप्रधान डेनिस मँतुरोव यांच्यासोबत एक ‘व्यापक आणि परिणामकारक’ बैठक घेतली. या दरम्यान त्यांनी तमिळनाडूमधील कुडनकुलम अणुऊर्जा प्रकल्पाच्या भविष्यातील वीजनिर्मिती युनिटच्या बांधकामाशी संबंधित काही ‘अत्यंत महत्त्वाच्या’ करारांवर स्वाक्षरी केली.
हे ही वाचा:
मुख्यमंत्री योगींची इच्छा पूर्ण, अयोध्या रेल्वे स्थानक बनले ‘अयोध्याधाम’!
बाजारात तुरी… पण संपत नाही हाणामारी
काशीच्या संतांकडून २२ जानेवारीला सार्वजनिक सुट्टीची मागणी!
पक्षविरोधी वक्तव्य भोवले, हाजरा यांची भाजपा सचिवपदावरून हकालपट्टी!
रशियाने युक्रेनवर केलेल्या आक्रमणानंतरही भारत आणि रशियामधील संबंध मजबूत राहिले. भारताने युक्रेनवरील रशियन आक्रमणाचा अद्याप निषेध केलेला नाही. मात्र हा पेच मुत्सद्दीपणाने आणि संवादाने सोडवला गेला पाहिजे, अशी भूमिका भारताने सातत्याने मांडली आहे. अनेक पाश्चात्य देशांमध्ये याबद्दल वाढती नाराजी असूनही भारताच्या रशियन कच्च्या तेलाच्या आयातीत लक्षणीय वाढ झाली आहे.