अमेरिकन आणि सहयोगी सैन्याच्या माघारीसह अफगाणिस्तानमध्ये परिस्थिती वेगाने बिघडली आहे. देशाच्या काही भागात लष्करी संघर्ष, आणि आता शासन बदलल्याने, युरोपियन युनियनच्या दोन सर्वात मोठ्या अर्थव्यवस्था फ्रान्स आणि जर्मनीने निर्वासितांच्या संभाव्य ओघांबद्दल आता मोठ्या प्रमाणावर चर्चा होत आहे. सध्याच्या घडीला आता युरोपमध्ये मोठ्या अनियमित स्थलांतर प्रवाहापासून कसे सुरक्षित राहता येईल यावरच आता चिंता व्यक्त होत आहे. सीरीया युद्धानंतर त्या देशातील अनेक नागरिकांनी स्थलांतर करताना युरोपियन देशांकडे अधिक कूच केली होती. त्यामुळेच आता पुन्हा अशी परिस्थिती उद्भवू नये म्हणून युरोपियन देशांच्या गृहमंत्र्यांची एक बैठक पार पडली.
सीरियातील संघर्ष पाहता युरोपमध्ये २०१५ आणि २०१६ मध्ये मोठ्या प्रमाणात निर्वासितांचे लोंढे स्थलांतरीत झाले. प्रदेशाच्या सांख्यिकी कार्यालयाच्या मते २०१५ममध्ये १२ लाखांहून अधिक लोकांनी युरोपियन युनियनमध्ये आश्रयासाठी अर्ज केला होता. त्यामुळे आता अफगाणिस्तानातील अनेक नागरिक युरोपकडे स्थलांतर करत असल्याने आता पुन्हा एकदा युरोपिय देशांमध्ये चिंतेचे वातावरण आहे.
त्यामुळेच आता युरोपियन देशांमध्ये ग्रीस, इटली, स्पेन, माल्टा आणि सायप्रस या दक्षिणेकडील युरोपियन राष्ट्रांनी बुधवारी ईयू स्तरीय बैठकीत अफगाणिस्तानमधील घडामोडींनंतर स्थलांतराच्या संभाव्य परिणामांवर चर्चा करण्यास सुरुवात केलेली आहे. ग्रीसचे मंत्री नोटीस मिताराची यांनी सांगितले की, त्यांचा देश युरोपियन युनियनमध्ये पोहोचण्याचा प्रयत्न करणार्‍या स्थलांतरितांसाठी आणि निर्वासितांसाठी नाही. २०१५ मध्ये परत आलेल्या अनेक निर्वासितांसाठी ग्रीस हा युरोपियन युनियनमधील मुख्य देश होता.
हे ही वाचा:
मध्य रेल्वे बांधणार १३ पादचारी पूल नव्याने
नक्षलवादाला गाडायाला सज्ज झाल्या ‘दुर्गा’
‘खत्री’लायक कामगिरी; जागतिक अ‍ॅथलेटिक्समध्ये रौप्यपदक
अफगाणिस्तानातील परिस्थितीचा भार एकट्या युरोपवर पडू नये असे स्पष्ट मत फ्रान्सचे अध्यक्ष इमॅन्युअल मॅक्रॅन यांनी म्हटले होते. तुर्कीमध्ये सध्याच्या घडीला निर्वासितांची संख्या जास्त आहे. त्यामुळेच तुर्कीचे अध्यक्ष या एकूणच निर्वासितांच्या प्रश्नावर आता युरोपियन युनियनमध्ये अधिक प्रभाव ठेवू शकतात.
