कोरोनाच्या पार्शभूमीवर लादण्यात आलेल्या निर्बंधामुळे समाजातील अनेक घटकांना नुकसानीचा चांगलाच तडाखा बसला आहे. टाळेबंदीचा मोठा आर्थिक फटका खासगी बस चालकांना बसला आहे. ठप्प असलेले पर्यटन, बंद असलेल्या शाळा यामुळे उत्पन्नाचे सर्व मार्ग बंद असल्यामुळे खाजगी बस चालकांनी त्यांचे पोट कसे भरायचे हा प्रश्न बस मालकांकडून विचारला जात आहे. त्यामुळे ई- चलनाद्वारे होत असलेली दंड वसुली सरकारने बंद करावी, अशी मागणी बस मालकांकडून केली जात आहे.
पालघर जिल्ह्यात सुमारे तीन हजार ८०० बस आहेत, सध्या यापैकी केवळ १५ टक्के बस सेवेत आहेत. अशीच परिस्थिती राहिल्यास आम्ही जगायचे कसे, असा प्रश्न बस मालकांकडून विचारला जात आहे. पालघर जिल्ह्यात शाळा, पर्यटन आणि औद्योगिक वसाहतीकरिता मोठ्या संख्येने खासगी बस आहेत. परंतु कोरोना काळात हे सर्व पर्याय बंद असल्याने त्यांचा बसचा व्यवसायही ठप्प पडला. निर्बंध शिथिलीकरणानंतरही शाळा आणि पर्यटन बंदच असल्यामुळे बस तशाच जागेवर उभ्या आहेत.
हे ही वाचा:
भारतात येणार चार नव्या हवाई कंपन्या?
उपग्रह प्रक्षेपणात इस्रोला आले अपयश
अश्विनी उपाध्याय यांच्याविरोधात कोणतेही पुरावे नाहीत
बस वापरात नसल्या तरी वाहनांच्या देखभालीचा खर्च, चालकांचे वेतन, परवाना नूतनीकरण खर्च करणे बस मालकांना अवघड होत आहे. ई-चलन बंद करावे तसेच कर माफ करावा, अशी मागणी मुंबई बस मालक संघटनेने नोव्हेंबरमध्ये केली होती. परंतु सरकारने याबाबतीत कोणताच निर्णय घेतला नाही, त्यामुळे उपासमारीची वेळ आली आहे असे दुःख संघटनेचे सचिव अँथनी डिसोझा यांनी व्यक्त केले.
सरकारने नियमांना अनुसरून बस चालवण्यास परवानगी दिली तर त्याचा फायदा आम्हाला होईल. सध्या अनेक बसमध्ये बिघाड झाला असून त्यांच्या दुरुस्तीच्या खर्चाचा भार उचलणे शक्य नसल्याचे मुंबई बसचालक संघटनेचे देवेंद्र गुरव यांनी सांगितले. अनेक बस भंगारात काढल्या आहेत. अशीच परिस्थिती असेल तर बस व्यवसाय बंद होईल. याचा विचार सरकारने करावा, असे मत संघटनेचे अध्यक्ष विनोद मेमन यांनी व्यक्त केले.
