भारताचा शेजारी असलेला पाकिस्तान सध्या मोठ्या आर्थिक बोजाखाली अडकला आहे. देशातील नागरिकांनाही महागाई आणि आर्थिक संकटाचा सामना करावा लागत आहे. दिवाळखोरीच्या उंबरठ्यावर असलेल्या पाकिस्तानवरील कर्जाचा डोंगर वाढतच चालला आहे.
पाकिस्तानच्या अर्थव्यवस्थेवर सध्याच्या घडीला असलेले एकूण कर्ज आणि देणी सुमारे ८१.२ ट्रिलियन रुपयांवर पोहचले आहे. गेल्या वर्षीच्या तुलनेत पाकिस्तानचे कर्ज २७ टक्क्यांनी वाढले आहे. नुकत्याच पाकिस्तानमध्ये सार्वत्रिक निवडणुका पार पडल्या. त्यामुळे नव्या सरकारसमोर हे आर्थिक संकट दूर करणं हा एक मोठा मुद्दा असणार आहे. निवडणुकीनंतर पाकिस्तानमध्ये सरकार स्थापनेबाबतचे चित्र अद्याप स्पष्ट झालेले नाही. यापूर्वीही देशात राजकीय परिस्थिती ही अस्थिर होती.
स्टेट बँक ऑफ पाकिस्तानने सोमवारी आपल्या ताज्या बुलेटिनमध्ये देशाच्या एकूण कर्ज आणि दायित्वांमध्ये वाढ झाल्याचे उघड केले. गेल्या एका वर्षात पाकिस्तानचे कर्ज १७.४ ट्रिलियन रुपयांनी वाढले असल्याचेही बँकेने स्पष्ट केले आहे. पाकिस्तानी सेंट्रल बँकेने सांगितले की, एकूण कर्ज आणि दायित्वे आता ८१.२ ट्रिलियन रुपयांवर पोहोचली आहेत. त्यावर ४.६ ट्रिलियन रुपयांचे दायित्व आहे.
डिसेंबर २०२२ पासून पाकिस्तानचे कर्ज जवळपास दररोज सरासरी ४८ अब्ज रुपयांनी वाढते आहे. ही पाकिस्तानमधील सर्वाधिक मासिक कर्ज वाढ आहे. या महिन्यात ५ महिने काळजीवाहू सरकार आहे, ज्याचे प्रमुख अन्वारुल हक काकर सतत परदेश दौरे करत राहिले आणि देशावरील कर्जाचा डोंगर वाढतच गेला. त्यामुळे या परिस्थितीचे खापर काळजीवाहू सरकारवर फोडण्यात आले आहे.
हे ही वाचा:
जम्मू-काश्मीरच्या माजी आमदार शहनाज गनई यांचा भाजपमध्ये प्रवेश!
सरफराज खान याचे कसोटी पदार्पण निश्चित
इंडोनेशियातील फुटबॉल सामन्यादरम्यान खेळाडूवर वीज कोसळली
हिल्द्वानीमध्ये हिंसाचारानंतर ५०० कुटुंबांनी सोडले घर
पाकिस्तानमध्ये निवडणुकीनंतर बिलावल भुट्टो आणि नवाझ शरीफ यांच्यात राजकीय रस्सीखेच सुरू आहे. पाकिस्तानमध्ये कोणतेही सरकार स्थापन झाले, तरी त्यांना कर्जाच्या संकटाला तोंड द्यावे लागणार आहे. २०२२-२३ या वर्षात कर्जाचा बोजा लक्षणीयरित्या वाढल्याचेही पाकिस्तानच्या अर्थ मंत्रालयाने उघड केले आहे. त्यानुसार, पाकिस्तानच्या लोकसंख्येनुसार आता प्रत्येक पाकिस्तानी नागरिकावरील कर्ज सुमारे २ लाख ७१ हजार ६२४ रुपयांवर पोहोचले आहे. हे कर्ज २५.२ टक्क्यांनी वाढले आहे.