पाकिस्तानने आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीच्या कर्ज योजनेसाठी सहा महिन्यात डझनभर अटी-शर्तींची पूर्तता केली. मात्र भीकेचे डोहाळे लागलेल्या पाकिस्तानची सर्व मदार चीनवर आहे. चीनकडून पाकिस्तानला अकरा अब्ज अमेरिकी डॉलरचं सहकार्य अपेक्षित आहे. मात्र आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीकडून मिळणाऱ्या सहा अब्ज डॉलरच्या मदतीसाठी पाकिस्तान जे म्हणेल ते करण्यासाठी तयार असल्याचं चित्र आहे.
आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीच्या ऋम कार्यक्रमासाठी पाकिस्तान सरकार ऑक्टोबरपर्यंत वीजबिल ५.६५ रुपये प्रति युनीट किंवा ३६ टक्के वाढ करण्यास तयार आहे. आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीच्या कर्ज धोरणानुसार, पाकिस्तानात वीज ग्राहकांवर २०२३ पर्यंत एकूण ८८४ अब्ज रुपयांचा बोझा पडणार आहे. इतकंच नाही तर आयएमएफच्या अटीसाठी पाकिस्तान जीडीपी १.१ टक्के किंवा सहाशे अब्ज रुपयांच्या जवळपास नवे कर लावणार आहे. या अटी त्या ११ अटींपैकी आहेत, ज्या सप्टेंबरपर्यंत पूर्ण करायच्या आहेत. तरच पाकिस्तानला आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीकडून मदत मिळणार आहे. असं असलं तरी पाकिस्तान सर्वाधिक चीनवरच अवलंबून आहे.
हे ही वाचा:
ठाकरे सरकारच्या नियोजनशून्य कारभारामुळे जनतेला नाहक त्रास
ममतांच्या भवानीपूरमध्ये अमित शहांचा झंझावात
भवानीपूरमध्ये तृणमूलच्या गुंडांचे शेवटचे प्रयत्न उघड
पाकिस्तानने पैशांसाठी केवळ चीनकडेच हात पसरलेत असं नाही. पाकिस्तानने चीनसह आजूबाजूच्या देशांकडेही हात पसरले आहेत. चीनकडून १०.८ अब्ज डॉलरच्या मदतीसह, पाकने यूएईकडून दोन अब्ज डॉलर, जागतिक बँकेकडून २.८ अब्ज डॉलर, जी-२० कडून १.८ अब्ज डॉलर, आशियाई विकास बँकेकडून १.१ अब्ज डॉलर आणि इस्लामिक डेव्हलपमेंट बँकेकडून एक अब्ज डॉलरची मदत मागितली आहे.