लष्कर-ए-तोयबा (एलईटी) प्रमुख आणि २६/११ च्या मुंबई हल्ल्याचा मास्टरमाईंड हाफिज सईद याने स्थापन केलेल्या, जमात-उद-दावा (JuD) या दहशतवादी संघटनेच्या सहा नेत्यांना पाकिस्तानच्या न्यायालयाने शनिवारी एका वित्तपुरवठा प्रकरणात निर्दोष मुक्त केले. लाहोर उच्च न्यायालयाने ट्रायल कोर्टाची शिक्षा बाजूला रद्द केली आणि जमात-उद-दावाच्या सहा नेत्यांची निर्दोष मुक्तता केली.
या वर्षी एप्रिलमध्ये, लाहोरमधील दहशतवादविरोधी न्यायालयाने पाच शीर्ष जमात-उद-दावा नेत्यांना प्रत्येकी नऊ वर्षांच्या तुरुंगवासाची शिक्षा सुनावली होती. मलिक जफर इक्बाल, याह्या मुजाहिद (JuD प्रवक्ता), नसरुल्लाह, समीउल्ला आणि उमर बहादूर अशी या पाच दहशतवाद्यांची नवे होती. पंजाब (पाकिस्तानी पंजाब) पोलिसांच्या दहशतवाद विरोधी विभागाने (सीटीडी) नोंदवलेल्या एफआयआरचा पाठपुरावा करून जमात-उद-दावा प्रमुख हाफिज सईदचा मेहुणा हाफिज अब्दुल रहमान मक्की यालाही सहा महिन्यांच्या तुरुंगवासाची शिक्षा सुनावण्यात आली होती.
हे कुख्यात दहशतवादी वित्तपुरवठ्यासाठी दोषी आढळले होते. विशेषत: निधी गोळा करण्यासाठी आणि ते एलईटीच्या (लष्कर ए तय्यबा) खात्यात चॅनल करण्यासाठी, त्याद्वारे प्रतिबंधित दहशतवादी संघटनेला बेकायदेशीरपणे वित्तपुरवठा केला गेला. ट्रायल कोर्टाने जमात-उद-दावाच्या नेत्यांना दहशतवादी वित्तपुरवठा-संबंधित आरोपांमध्ये दोषी ठरवले होते. दहशतवादाच्या वित्तपुरवठाद्वारे गोळा केलेल्या निधीतून बनवलेल्या मालमत्ता जप्त करण्याचे आदेशही दिले होते.
हे ही वाचा:
पाक नौदलाने केली भारतीय मच्छिमाराची हत्या
अनिल देशमुखांना १२ नोव्हेंबरपर्यंत ईडी कोठडी
महाराष्ट्रातील अर्बन क्रेडिट कोऑपरेटिव्ह बँकेवर आयकर विभागाचे छापे
तथापि, लाहोर उच्च न्यायालयाने शनिवारी जमात-उद-दावाच्या सहा नेत्यांविरुद्ध खटल्यातील ट्रायल कोर्टाची शिक्षा रद्दबातल ठरवली. “अपीलकर्त्यांवरील आरोप वाजवी संशयापलीकडे सिद्ध करण्यात अयशस्वी ठरले.” असे त्यांनी नमूद केले.
न्यायालयाच्या एका अधिकाऱ्याने वृत्तसंस्थेला सांगितले की, लाहोर उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने, मुख्य न्यायाधीश मुहम्मद अमीर भाटी आणि न्यायमूर्ती तारिक सलीम शेख यांचा समावेश होता.