टाटा समूहाच्या एअर इंडियाने कर्मचाऱ्यांना २६ जुलैपर्यंत सरकारी मालकीच्या गृहनिर्माण वसाहती रिकामी करण्याचे दिले आदेश आहेत. याआधी एअर इंडिया सरकारकडे होते त्यामुळे कर्मचारी सरकारी वसाहती राहत होते. मात्र सध्या एअर इंडिया टाटा समूहाकडे आहे त्यामुळे जे कर्मचारी सरकारी वसाहतीत राहतात त्यांना २६ जुलैपर्यंत वसाहत खाली करण्याचे आदेश दिले आहेत.
भारताच्या केंद्र सरकारने एअर इंडियाला दिल्लीच्या वसंत विहार आणि मुंबईच्या कलिना भागात राहणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना २६ जुलैपर्यंत जागा रिकामी करण्याचे आदेश दिले आहेत. २०२१ मध्ये जेव्हा सरकारने निर्णय घेतला की खाजगीकरण प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर या भागातील एअर इंडियाची जमीन आणि वसाहती सहा महिन्यांच्या आत रिकामे करण्यास सांगितले होते. मात्र ६ महिने उलटून गेले तरीही अजून कर्मचाऱ्यांनी सरकारी मालकीची गृहनिर्माण वसाहत खाली केलेली नाही. कर्मचाऱ्यांनी वसाहत खाली न केल्यास कठोर कारवाईचा इशारा देण्यात आला आहे. वसाहत खाली न केल्यास दंडात्मक भाडे आणि अनधिकृत ताबा कालावधीसाठी बाजार दुप्पट भाडे भरण्यास सांगण्यात येणार आहे.
हे ही वाचा:
दाऊद कराचीत; दाऊदच्या भाच्याने दिली कबुली
‘यशवंत जाधव हे उद्धव ठाकरेंचा उजवा हात’
इंग्लंडमधील काँग्रेस कार्यकर्त्यांपुढे सोनिया गांधीनी पसरला पदर
कर्मचारी संघटनांनी या निर्णयाचा निषेध केला होता. एअर इंडियाच्या कर्मचार्‍यांना मुंबई आणि दिल्लीतील गृहनिर्माण वसाहती रिकामी करण्याचे आवाहन केले आहे. एअरलाइन्स खाजगी मालकांकडे जाण्यापूर्वीच एआय कर्मचार्‍यांना परिस्थितीबद्दल सांगण्यात आले होते, परंतु वर्षानुवर्षे या वसाहतींमध्ये राहणाऱ्यांना आता बाहेर पडणे कठीण होत आहे.
