भारताने अमेरिकेसोबत केलेल्या एमक्यू – ९बी ड्रोन करारातील ड्रोनच्या किमतीवरून वादंग उठले आहे. या ड्रोनसाठी भारत तब्बल २५ हजार कोटी रुपये खर्च करणार असल्याचा दावा केला जात आहे. याबाबत अधिकृत किंमत अद्याप स्पष्ट झाली नसली तरी यातील अद्ययावत तंत्रज्ञानाकडे केंद्र सरकारकडून लक्ष वेधले जात आहे.
सरकारी सूत्रांनुसार, या करारात तंत्रज्ञान हस्तांतरणाचाही समावेश आहे. विविध स्वयंचलित विमाने, नागरी हवाई क्षेत्रामध्ये मानवरहित विमानांचे सुरक्षित एकत्रिकरण, मिशन इंटेलिजेंस स्टेशन डिझाइन आणि मल्टी-सेन्सर डेटा फ्यूजन तंत्र, सेन्सर्स आणि मानवरहित प्लॅटफॉर्मवर शस्त्रे एकत्रिकरण आदी विविध तंत्रज्ञानाचे हस्तांतरण भारताला केले जाईल. जेणेकरून भारतीय संरक्षण संशोधन आणि विकास संस्थेला (डीआरडीओ) मदत होईल आणि रिमोटली पायलटेड एअरक्राफ्ट सिस्टम (RPAS) च्या स्वदेशी डिझाइन आणि विकासासाठी व्यासपीठ उपलब्ध होईल, असे सूत्रांनी सांगितले.
स्वदेशी उत्पादनाला चालना देण्यासाठी, भारत ३१ पैकी २१ हाय अल्टिट्यूड लाँग एन्ड्युरन्स रिमोटली पायलटेड एअरक्राफ्ट सिस्टीम्स देशात तयार करेल. इंजिन, रडार प्रोसेसर युनिट्स, लँडिंग गियर, टायटॅनियम फोर्जिंग्स, एव्हीओनिक्स, सेन्सर्स आणि सॉफ्टवेअर यांसारखे प्रमुख घटक आणि उपप्रणाली, जनरल अॅटॉमिक्स आदी तंत्रज्ञान भागीदारीमध्ये भारतीय कंपन्यांकडून उत्पादित केले जातील. देखभाल आणि दुरुस्तीची सुविधा भारतात उभारली जाईल. त्यामुळे एमक्यू- ९बी ड्रोनच्या सर्व घटकांची दुरुस्ती आणि देखभाल येथे होईल.
६० समुद्ररक्षक ड्रोनची देखभाल करण्यासाठी सी गार्डिन ग्लोबल सस्टेनमेंट हबची स्थापना केली जाईल. भारतात स्थापन होणाऱ्या या केंद्रावर एशिया-पॅसिफिक भागात कार्यरत असणाऱ्या ड्रोनशी संबंधित सर्व प्रकारच्या देखभाल-दुरुस्तीची जबाबदारी असेल. त्यातून देशाला अतिरिक्त महसूलही प्राप्त होईल.
हे ही वाचा:
…हा तर स्वतःचे काळे कारनामे झाकण्यासाठी मुंबई महापालिकेवर मोर्चा
शरद पवारांचे वक्तव्य गुगली नाही; ती तर गाजराची पुंगी !
ठरलं… मंत्रिमंडळ विस्ताराचा मुहूर्त निघाला
लोकल ट्रेनमध्ये लैंगिक छळ करणारा तरूण अटकेत; चित्रा वाघ यांच्याकडून कारवाईची मागणी
एका ड्रोनची किंमत ८१२ कोटी रुपये
सूत्रांच्या म्हणण्यानुसार, एमक्यू-९बी या ड्रोनची किंमत त्याच्या तंत्रज्ञानानुसार, वाजवी आहे. इतर राष्ट्रांना एमक्यू -९बी या विमानासाठी सरासरी १२७५ कोटी रुपये मोजावे लागत असले तरी, भारताला एका ड्रोनसाठी सुमारे ८१२ कोटी रुपये मोजावे लागणार आहेत. या खर्चामध्ये विमान, सेन्सर सिस्टीम, शस्त्रे, ग्राउंड कंट्रोल स्टेशन्स, सॅटेलाइट आणि सी-बँड ग्राउंड डेटा टर्मिनल्स, ग्राउंड हँडलिंग इक्विपमेंट, स्पेअर्स आणि कंत्राटदाराला रसद पुरवण्यासाठी लागणाऱ्या खर्चाचाही समावेश आहे. अंतिम किंमत विकास आणि मंजुरी प्रक्रियेदरम्यान प्रस्ताव आणि स्वीकृती पत्राद्वारेच निर्धारित केली जाईल.
या खरेदी करारामुळे भारत आपली संरक्षण क्षमता बळकट करण्यासाठी, तांत्रिक ज्ञान वाढवण्यासाठी महत्त्वपूर्ण पाऊल टाकत आहे, अशी माहिती सूत्रांनी दिली.