मणिपूरमध्ये जमावाकडून दोन महिलांची विवस्त्र धिंड काढल्याच्या व्हायरल व्हिडिओची चौकशी केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआय) करेल, अशी माहिती गृह मंत्रालयाने गुरुवारी सर्वोच्च न्यायालयाला दिली. केंद्रीय गृहसचिव अजय भल्ला यांनी सादर केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात, केंद्राने मणिपूर सरकारशी सल्लामसलत केल्यानंतर प्रकरण सीबीआयकडे सोपवण्याचा निर्णय घेतला असल्याचे सांगितले. मणिपूर पोलिसांनी या प्रकरणाशी संबंधित सात जणांना अटक केली आहे.
प्रतिज्ञापत्रानुसार, मणिपूर सरकारने २६ मे रोजी तपास सीबीआयकडे हस्तांतरित करण्याची शिफारस केली होती. केंद्रीय गृहमंत्रालयाने या शिफारसी मंजूर करून गुरुवारी कार्मिक आणि प्रशिक्षण विभागाच्या सचिवांकडे पाठवल्या. गृहमंत्रालयाने सर्वोच्च न्यायालयाला मणिपूर राज्याबाहेर खटला चालवण्याचे निर्देश देण्याची विनंती केली. तसेच, सर्वोच्च न्यायालयाने सीबीआयला आरोपपत्र दाखल केल्याच्या तारखेपासून सहा महिन्यांच्या आत खटला पूर्ण करण्याचे निर्देश दिले.
अत्याचाराची पुनरावृत्ती टाळण्यासाठी उपाय
केंद्रीय गृहमंत्रालयाने मणिपूरमधील घटनेची पुनरावृत्ती टाळण्यासाठी अनेक ‘प्रतिबंधात्मक उपाय’ नमूद केले आहेत. या उपायांमध्ये अशा घटनांचा अनिवार्य अहवाल देणे, पोलिस अधीक्षक (SP) दर्जाच्या अधिकाऱ्यांच्या नेतृत्वाखाली तपास करणे आणि अशा घटनांची तक्रार करण्यासाठी योग्य बक्षिसे देणे आणि गुन्हेगारांना अटक होऊ शकेल, अशी माहिती देणे यांचा समावेश आहे.
तक्रारदारांच्या ओळखीचे पोलिसांकडून संरक्षण केले जाईल, असेही केंद्रीय गृहमंत्रालयाने म्हटले आहे. या प्रतिज्ञापत्रात हिंसाचारात बळी पडलेल्यांसाठी राज्य सरकारकडून तयार करण्यात येत असलेल्या पुनर्वसन उपायांचीही माहिती सर्वोच्च न्यायालयाला देण्यात आली आहे. यामध्ये प्रशिक्षित व्यावसायिकांकडून समुपदेशन करणे, गुप्तता राखून आणि सुरक्षेच्या हमीसह आश्रय देणे, पीडितांच्या इच्छेनुसार, शिक्षणाची व्यवस्था करणे, अर्थपूर्ण उदरनिर्वाहासाठी मदत करणे, व्यावसायिक प्रशिक्षण आणि पीडित आणि त्यांच्या नातेवाइकांसाठी त्यांची इच्छा आणि अनुकूलता यावर आधारित योग्य नोकरीच्या संधींचा समावेश आहे.
मदत शिबिरांमध्ये राहणाऱ्यांना हिंसाचारानंतरचा सामना करण्यास मदत करण्यासाठी “जिल्हा मानसशास्त्रीय सहाय्य संघांद्वारे” मानसिक आरोग्य समुपदेशनही दिले जाईल, असे प्रतिज्ञापत्रात म्हटले आहे.
सीएपीएफच्या १२४ तुकड्या तैनात
सध्या मणिपूरमध्ये केंद्रीय सशस्त्र पोलिस दलाच्या (सीएपीएफ) अतिरिक्त तुकड्या तैनात करण्यात आल्या आहेत. सध्या, स्थानिक पोलिसांसह सीएपीएफच्याच्या १२४ अतिरिक्त तुकड्या आणि लष्कर/आसाम रायफल्सच्या १८५ तुकड्या मणिपूरमध्ये तैनात आहेत. सुरक्षा सल्लागाराच्या अध्यक्षतेखाली सर्व सुरक्षा दल आणि नागरी प्रशासनाच्या प्रतिनिधींचा समावेश असलेल्या ‘युनिफाइड कमांड’चीही स्थापना करण्यात आली आहे.
सर्वोच्च न्यायालय शुक्रवारी, २८ जुलै रोजी या प्रकरणावर सुनावणी करेल आणि केंद्रीय गृहमंत्रालयाने मांडलेल्या सूचना आणि प्रस्तावांवर विचार करेल. यापूर्वी, २० जुलै रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने व्हायरल व्हिडिओची स्वतःहून दखल घेतली होती. सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठाने सरकारला या घटनेत सहभागी असलेल्यांना पकडण्यासाठी आणि पुढील हिंसाचार रोखण्यासाठी त्वरित कारवाई करण्याचे निर्देश दिले होते.
