“धर्मराष्ट्र की सेकुलरीझम: जागतिक वास्तव आणि पुनर्विचाराची गरज” हा माझा १० जानेवारी
२०२२ चा न्यूज डंका मधील लेख जरूर पहावा; प्रस्तुत लेख त्या लेखाची पुढची तार्किक पायरी (Next
logical step) समजण्यास हरकत नाही.
सध्या देशातील वातावरण काशी विश्वनाथ – ज्ञानवापी मशीद, मथुरा कृष्णजन्मभूमी – इदगाह मशीद, कुतुब मिनार आणि त्याच्या बांधकामात “वापरलेली” तिथल्या परिसरातील २७ हिंदू-जैन मंदिरे, अशा अनेक वादांनी ढवळून निघालेले आहे. १९९१ मध्ये संसदेने घाईघाईने मंजूर केलेला “प्लेसेस ऑफ वर्शिप कायदा १९९१” जो अशा तऱ्हेचे वाद यापुढे उपस्थित करताच येऊ नयेत, यासाठीच आणला गेला, तो कायदाच मुळात अन्याय्य असल्याचे लक्षात आले आहे. सर्वोच्च न्यायालयात त्या कायद्याच्या घटनात्मक वैधतेला आव्हान देणारी याचिका अलीकडेच दाखल करून घेतली गेली आहे. ज्ञानवापी संदर्भातील एका याचिकेच्या सुनावणीत सर्वोच्च न्यायालयाने या आधीच केंद्र सरकारला त्या कायद्याबाबत आपली भूमिका
स्पष्ट करण्यास सांगितले आहेच.
ओवेसी सारखे मुस्लीम नेते म्हणत आहेत, की आम्ही तीस वर्षापूर्वी बाबरी “गमावली”, आता “ज्ञानवापी” ला धक्का लावू देणार नाही, ती गमावणार नाही. कर्नाटकातील गणवेषाचा, हिजाबचा वाद पुन्हा उफाळून येत आहे. मंगळूर विद्यापीठाने हिजाबचा आग्रह न सोडणाऱ्या विद्यार्थिनींना प्रवेश नाकारल्याचे वृत्त आहे. हे सर्व काय आहे ? देशातील हिंदू –मुस्लीम संबंध एव्हढे तणावग्रस्त आहेत, की कधी कुठल्या प्रश्नावरून भडका उडेल, आणि वातावरण आणखी तापेल, ते सांगता येत नाही, अशी परिस्थिती आहे. पण प्रश्न हा आहे, की हे मुळात काही “नवीन” आहे का ? ह्याचे खरे पण कटू उत्तर हे आहे, की नाही . हे मुळीच नवीन नाही. हे सर्व पूर्वीपासूनच, असेच आहे.
मुस्लीम मानसिकतेची पार्श्वभूमी
रा.स्व.संघाचे संस्थापक डॉ. हेडगेवार यांच्या ना.ह.पालकर लिखित चरित्रग्रंथात १९२४ -१९२५ मधील परिस्थितीचे वर्णन आहे : “देशबंधू चित्तरंजन दास यांनी तर सहा महिने केवळ मुसलमानी इतिहास व त्यांचा कायदा यांचा सखोल अभ्यास करण्यात घालवले व अभ्यासाचा निष्कर्ष म्हणून त्यांनी लाल लजपतराय यांना कळवले की, “मला असे वाटू लागले आहे की, हिंदू –मुसलमान ऐक्य शक्य नाही व व्यवहार्य ही नाही.” (I am inclined to think it is neither possible nor practicable.) देशबंधुंच्या प्रमाणेच लाल लजपतराय यांनाही कॉंग्रेसच्या पाच वर्षातील हिंदू – मुस्लीम ऐक्याचा अर्थ काही प्रमाणात उमगू लागला होता. त्यांनी ‘हिंदू व मुसलमान यांची स्वतंत्र राज्ये निर्माण झाली पाहिजेत’, या मौलाना हजरत मोहानी यांच्या सूचनेचा परामर्श घेताना म्हटले होते की, “अगदी नाही म्हटले तरी गेल्या पाच वर्षात कॉंग्रेस ही हिंदू मुसलमानांची संयुक्त संघटना झाली होती, पण तिने खरे पाहू जाता हिंदूंपेक्षा मुसलमानांचे अधिक हित साधले.” याच वेळी हजरत मोहानी यांनी वायव्य सीमा प्रांत, सिंध, पंजाब या भागांचे स्वतंत्र मुसलमानी राज्य हवे”, अशी मागणी सुरु केली होती. महात्माजीही आपला अनुभव बोलून दाखवू लागले की, “सर्वसामान्यतः मुसलमान हा धटींगण व हिंदू हा भित्रा आहे.” (…..An average Muslim was a bully and an average Hindu a coward.)” (डॉ. हेडगेवार चरित्र, – ना.ह.पालकर, – प्रकरण १२, संघाचा संकल्प, पृष्ठे १२८, १२९) याचा अर्थ मुस्लीम समाजाची मानसिकता, आक्रमकता गेल्या सुमारे ९५ वर्षांत मुळीच बदललेली नाही.
भारतीय निधर्मीवाद किंवा धर्मनिरपेक्षतेचे नेमके काय झाले ? कुठे चुकले ?
ह्या देशात धोरण म्हणून निधर्मिता / धर्मनिरपेक्षता स्वीकारणे, हे “हेतू चांगला पण अंमलबजावणी दोषपूर्ण, ढिसाळपणाची” – याचे उत्तम उदाहरण आहे. हिंदू – मुस्लीम मैत्रीपूर्ण संबंध हे ‘निधर्मिवादा’शी जोडले जाणे आणि अल्पसंख्यांकांची सुरक्षितता ही राज्यघटना ‘धर्मनिरपेक्ष’ असण्यावरच अवलंबून असल्याचे मानले जाणे, ही फार मोठी चूक होती. त्याचा परिणाम असा झाला, की जो कोणी निधर्मितेवर (Secularism) विश्वास ठेवत नसेल, त्याला “सांप्रदायिक” / “जातीय” ठरवण्यात आले. आणि हिंदू मुस्लीम संबंध हे नेहमीच “निधर्मी किंवा सांप्रदायिक” अशा दोन टोकांमध्ये ताणले जात राहिले. देशात खरी धर्मनिरपेक्षता का रुजली नाही, एक गठ्ठा मतांसाठी होणाऱ्या मुस्लीम अनुनयाचे रुपांतर छद्म धर्मनिरपेक्षतेत कसे आणि कधी झाले, यावर पुष्कळ चर्चा आधीच झालेली आहे. आता खरी गरज आहे, ती या चुका निस्तरण्याची आणि या वैचारिक गोंधळातून बाहेर पडण्याची.
ह्या गोंधळातून बाहेर पडण्यासाठी मुख्यतः दोन गोष्टी लक्षात घ्यायला हव्यात. पहिले म्हणजे “निधर्मिता” / “धर्मनिरपेक्षता” या देशात यशस्वी होऊ शकलेली नाही. अंमलबजावणीतील दोषांमुळे तिचे रुपांतर छद्मनिधर्मितेत होऊन ती अयशस्वी ठरली आहे. दुसरी गोष्ट ही, की हिंदू जनमताचे रुपांतर झपाट्याने बहुसंख्याकवादाकडे होत आहे, झाले आहे. “या
देशाच्या साधनसंपत्तीवर अल्पसंख्यांचा पहिला हक्क आहे”, असे म्हणणाऱ्या पंतप्रधानांपासून, त्या
पक्षापासून हिंदू जनमत कायमचे दुरावले गेले आहे, आणि फाळणीनंतर उर्वरित भारतावर हिंदूंचाच पहिला
हक्क आहे, ही भावना जनमानसात दृढावली आहे. समस्येचे खरे, आणि टिकाऊ उत्तर शोधताना भारत हा
हिंदूंचा देश आहे, या वस्तुस्थितीकडे दुर्लक्ष करून चालणार नाही.
याचा अर्थ आपण धर्मनिरपेक्षता सोडून द्यावी आणि ग्रंथप्रामाण्यवादी धर्मराष्ट्र बनावे, असा होत नाही. (मुळात हिंदू धर्म ग्रंथ प्रामाण्यवादी नाहीच.) आपल्याला पुराणमतवादी धर्मराष्ट्र बनायचे नसून, राज्यघटनेत अनुस्यूत असलेली स्वातंत्र्य, समानता, बंधुत्व, सर्वाना समान न्याय, वगैरे आधुनिक मूल्ये जतन करायची आहेतच. आपल्याला अल्पसंख्यांचे हक्क आणि बहुसंख्यांच्या भावना, यामध्ये समतोल साधावा लागेल. बहुसंख्य हिंदूंच्या मनात शतकानुशतके अन्याय झाल्याची जागी झालेली जाणीव आणि त्या अनुषंगाने “आपल्याला या देशात वाजवी महत्व दिले गेलेच पाहिजे”, ही रास्त आकांक्षा, या दोहोंची दखल घ्यावीच लागेल. देशाच्या एकते आणि अखंडतेसाठी बहुसंख्य हिंदू समाजाच्या हजारो वर्षांच्या दुःखांवर,
हळुवार फुंकर आणि वेदनेवर आवश्यक तिथे मलम लावावेच लागेल. हजारो वर्षे झालेला अन्याय विसरून जा, आणि कुठल्यातरी सोयीस्कर तारखेला (१५ ऑगस्ट १९४७ ?) होती ती परिस्थिती मुकाट्याने स्वीकारा, ह्यांत “सोय” असली, तरी “न्याय” नाही.
धर्म निरपेक्षतेचा पर्याय केवळ धर्मराष्ट्र हा नव्हे
धर्मनिरपेक्षता सोडली, म्हणजे ते धर्मराष्ट्रच झाले, असे होत नाही. वर उल्लेख केलेल्या दि. १० जानेवारी २०२२ च्या लेखात म्हटल्याप्रमाणे, आज जगात कित्येक प्रगतीशील राष्ट्रे अशी आहेत, की जिथे एक धर्म राज्याचा / देशाचा प्रमुख धर्म म्हणून मानला जातो, आणि तरीही शासनाच्या सर्व कारभारामध्ये सर्वांना स्वातंत्र्य, समान न्याय, बंधुतेची वागणूक, ही तत्त्वे पाळली जातात. अनेक उदारमतवादी, लोकशाही पाश्चात्य देशांमध्ये (उदाहरणार्थ इंग्लंड) प्रमुख धर्म ख्रिश्चन असूनही सर्व कारभार किंवा प्रशासन निधर्मी असते. देशात कायद्यांची अंमलबजावणी इतकी प्रभावी व सशक्त असते, की कोणावरही धर्म किंवा वंश यांच्या आधारे अन्याय केला जात नाही, तसे होऊ शकत नाही. अशाच तऱ्हेची यशस्वी व्यवस्था काही दक्षिण आशियाई मुस्लीम देशांमध्ये ही असल्याचे पाहायला मिळते. आपल्या राज्यघटनेत मुळातच अनुच्छेद १४,१५, २५, २६, २९ व ३० हे आहेतच, जे धर्म, जात, वंश, भाषा यांच्या आधारे कोणावरही अन्याय होणार नाही, हे सुनिश्चित करतात. आपल्याला केवळ हे अधोरेखित करायचे आहे, की “हिंदू” ही इथली मूळ प्राचीन संस्कृती आहे आणि स्वातंत्र्य, समानता , बंधुत्व ही आधुनिक मूल्ये जतन करताना हिंदूंना त्यांच्या न्याय्य हक्कांपासून वंचित ठेवले जाऊ शकत नाही.
या देशातल्या सेक्युलरीझम (निधर्मीवाद, किंवा धर्मनिरपेक्षता) च्या प्रयोगाविषयी बोलायचे तर, प्रसिद्ध
गीतकार साहीर लुधियानवी यांच्या त्या प्रसिद्ध ओळींची आठवण होते :
साहीर लुधियानवी म्हणतात :
“वो अफसाना जिसे अंजाम तक लाना ना हो मुमकिन …
उसे एक खुबसूरत मोड देकर छोडना अच्छा …..!”
कवी च्या मनात या ओळी लिहिताना जरी असफल प्रेमाची कुठलीशी कहाणी असली, तरी आज स्वातंत्र्य मिळून पंचाहत्तर वर्षे उलटल्यावर ही आपल्या देशात “सेक्युलरीझम” नावाचा जो “अफसाना”, (जी असफल कहाणी) चालू आहे, तो पाहिल्यावर या ओळी तंतोतंत इथेही लागू होतात, हे लक्षात येते. थोडक्यात हे सेक्युलरीझमचे स्तोम पुरे झाले, हिंदू धर्म ह्या देशाचा प्रमुख धर्म घोषित करावा. खऱ्या निधर्मितेची सर्व प्रमुख तत्त्वे आहेत तशीच, व्यवस्थित चालू राहतील. हिंदू धर्माच्या अंगभूत सहिष्णुतेमुळे, उदारमतवादीपणामुळे देशातील अल्पसंख्य कायम सुरक्षित राहतील, यांत काडीमात्र शंका नाही.
(काही संदर्भ व आभार : हसन सरूर – “Unmasking Indian secularism: Why we need a new Hindu
Muslim deal” या ग्रंथाचे इंग्लंड स्थित लेखक)
श्रीकांत पटवर्धन
