भारताचा शेजारी असलेल्या पाकिस्तानमध्ये एका वेगळ्याच प्रकरणावर सुनावणी होणार आहे. पाकिस्तानात व्यक्तीच्या मृत्यूनंतर नऊ महिन्यांनी त्या व्यक्तीच्या मृत्यूच्या शिक्षेवर सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी होणार आहे. त्यासाठी चार न्यायमूर्तींचे खंडपीठ देखील स्थापन करण्यात आले आहे. पाकिस्तानचे निवृत्त लष्करप्रमुख आणि माजी राष्ट्रपती परवेझ मुशर्रफ यांच्यासंदर्भातील हे प्रकरण आहे.
मुशर्रफ यांच्या मृत्यनंतर नऊ महिन्यांनी त्यांच्या मृत्यूसंदर्भातील शिक्षेवर सुनावणी होणार आहे. देशद्रोह आणि इतर आरोपांवर मुशर्रफ यांना पाकिस्तानच्या विशेष न्यायालयाने मृत्यू दंडाची शिक्षा दिली होती. त्यावर येत्या शुक्रवारपासून सुनावणी सुरू होणार आहे. या शिक्षेविरोधात मुशर्रफ यांनी अपील केले होते. त्यामुळे पाकिस्तानचे सर्वोच्च न्यायालय या शिक्षेवर काय निर्णय देणार? याकडे तिकडच्या नागरिकांचे लक्ष असणार आहे.
प्रकरण काय आहे?
पाकिस्तानमधील विशेष न्यायालयाचे न्या. वकार अहमद सेठ, नजर अकबर आणि शाहिद करीम यांनी १७ डिसेंबर २०१९ रोजी परवेझ मुशर्रफ यांना देशद्रोहच्या आरोपावरुन मृत्यूदंडाची शिक्षा दिली होती. त्यानंतर लाहोर उच्च न्यायालयाने मुशर्रफ यांची ही शिक्षा रद्द केली. पुढे ९ जानेवारी २०२० रोजी उच्च न्यायालयाने विशेष न्यायालयाचे गठन असंवैधानिक असल्याचा निर्णय देत मुशर्रफ यांची शिक्षा रद्द केली. लाहोर उच्च न्यायालयाच्या या निर्णयाविरोधात १३ जानेवारी २०२० रोजी सिंध उच्च न्यायालय बार असोसिएशनने सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले. त्यात मुशर्रफ यांची शिक्षेचा विशेष न्यायालयाने दिलेला निर्णय कायम ठेवण्याचा आग्रह केला गेला.
हे ही वाचा:
अफगाण खेळाडूंना इरफान पठाणचा खास पाहुणचार!
जरांगे पाटील यांच्याविरोधात भुजबळांनी दंड थोपटले!
भारताविरुद्धचा पराभव लागला जिव्हारी; संपूर्ण श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड बरखास्त
‘अतिमागास वर्गाला कमी लेखण्यासाठी बिहारच्या जातीय सर्वेक्षणात फेरफार’!
पाकिस्तानचे माजी राष्ट्रपती परवेझ मुशर्रफ यांचे फेब्रुवारी २०२३ मध्ये निधन झाले. त्यांच्या मृत्यूनंतर नऊ महिन्यांनी आता मृत्यूच्या शिक्षेवर सुनावणी होणार आहे. पाकिस्तानच्या सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश काजी फैज ईसा, न्यायमूर्ती सैयद मंसूर अली शाह, न्यायमूर्ती अमीनुद दीन खान आणि न्यायमूर्ती अतहर मिनल्ला हे चार सदस्यांचे खंडपीठ यावर सुनावणी करणार आहे. मुशर्रफ यांनी आपले वकील सलमान सफदर मार्फत मृत्यू दंडाची शिक्षा रद्द करण्याची मागणी सर्वोच्च न्यायालयात केली होती.