नेपाळचे पंतप्रधान के पी शर्मा ओली यांच्या सरकारवर आणलेल्या विश्वासदर्शक ठरावाचा सामना करण्यास ते अयशस्वी ठरले आहेत. त्यांच्याच पक्षाचे २८ सदस्य विश्वासदर्शक ठरावावेळी अनुपस्थित राहिल्यामुळे ही नामुष्की ओलींवर आली. नेपाळच्या संसदेत मांडल्या गेलेल्या विश्वासदर्शक ठरावाच्या बाजूने ९३ प्रतिनिधींचे मत पडले तर ठरावाच्या विरूद्ध तब्बल १२४ प्रतिनिधींनी मत दिले. त्यामुळे ओलींचा पंतप्रधानपदाचा कार्यकाळ संपुष्टात आला आहे.
नेपाळच्या संसदेत विश्वासदर्शक ठराव मांडला गेला. यावेळी २७१ पैकी २३२ सदस्य उपस्थित होते. अनुपस्थित राहिलेल्या सदस्यांत नेपाळमधील सत्ताधारी नेपाळ कम्युनिस्ट पक्षातीलच २८ सदस्यांचा देखील समावेश होता. नेपाळच्या राज्यघटनेत २०१५ मध्ये दुरूस्ती करण्यात आल्यानंतर विश्वासदर्शक ठरावाला सामोरे जाणारे हे पहिलेच सरकार होते आणि सरकार यात अयशस्वी ठरले आहे.
हे ही वाचा :
मुलुंडमध्ये रेकॉर्डब्रेक रक्तदान
आरोग्य अधिकाऱ्याला शिवीगाळ, आमदार रणजीत कांबळेंविरुद्ध तक्रार दाखल
संजय राऊतांची वैचारिक पातळी लक्षात आली… भूषणसिंह कडाडले
आमदार कांबळेंकडून आरोग्य अधिकाऱ्याला मिळाल्या शिव्या, धमक्या
ओली यांनी या सरकारची धुरा ३८ महिने सांभाळली होती. आता विश्वासदर्शक ठरावात अयशस्वी ठरल्याने ओली यांना सत्तापदाची सूत्रे सोडावी लागणार आहेत. राष्ट्राच्या विकासासाठी काम करणाऱ्या सरकारला पक्षातील काही कोत्या मनोवृत्तीच्या लोकांमुळे सत्ता सोडावी लागणे हे दुर्दैवी असल्याचे ओली यांनी म्हटले आहे. पक्षाचा व्हिप आदेश धुडकावून सभागृहात अनुपस्थित राहणाऱ्या सदस्यांवर सभागृहातील त्यांचे स्थान सोडण्याची वेळ देखील येऊ शकते.
ओली आता राष्ट्रपती बिद्या देवी भंडारी यांच्याकडे आपला राजीनामा सुपूर्द करतील आणि त्याच्यानंतर राष्ट्रपती सभागृहाला एका आठवड्याच्या आत नव्या सरकारची स्थापना आठवड्याभरात करण्याचे आदेश देतील.
विरोधी पक्षनेते शेर बहादुर देवबा (नेपाळी काँग्रेस) आणि पुष्प कमल दहल प्रचंड (माओवादी) यांनी ओली यांच्यावर कोरोना महामारी हाताळण्यातील संपूर्ण अयशस्वी ठरल्याचे आरोप केले आहेत. त्याबरोबरच याकाळात भ्रष्टाचार आणि गैरव्यवहार झाल्याचे गंभीर आरोपदेखील त्यांनी केले आहेत.
