स्वित्झर्लंडमध्ये जमलेल्या जगभरातील शक्तिशाली नेत्यांनी युक्रेनचे स्वातंत्र्य आणि अखंडता आणि युद्ध समाप्त करण्यासाठी रशियासोबत अंतिम चर्चेच्या आवश्यकतेचे समर्थन केले. मात्र हे कधी आणि कसे होणार, हे प्रश्न अनुत्तरितच राहिले. ही शिखर परिषद १५ ते १६ जून रोजी स्वित्झर्लंडमधील बर्गेनस्टॉक येथे झाली.युक्रेनवरील युद्धाला दोन वर्षांहून अधिक काळ लोटला असून या विषयावर ९०हून अधिक देशांचे नेते आणि वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी येथे चर्चा केली. युक्रेनचे अध्यक्ष व्हॉल्डिमिर झेलेन्स्की यांनी या परिषदेच्या ‘यशा’चे कौतुक केले.
या परिषदेत रशियाचे कोणीही उपस्थित नव्हते. ‘न्यायसुसंगत आणि कायमस्वरूपी समाधानासह युद्ध समाप्त करण्याच्या दृष्टीने दुसऱ्या शांती शिखर परिषदेचा मार्ग खुला झाला आहे,’ असे ते म्हणाले. मात्र त्यांनी समारोपाच्या पत्रकार परिषदेत म्हटले की, रशिया आणि त्यांचे नेतृत्व न्यायसुसंगत शांततेसाठी तयार नाही. रशिया कसलीही वाट न पाहता आमच्याशी चर्चेला सुरुवात करू शकतात. मात्र त्यांनी आमचे कायदेशीर क्षेत्र सोडले पाहिजे,’ अशी भूमिका त्यांनी मांडली.
हे ही वाचा:
जम्मू-काश्मीरमधील बांदीपोरा जिल्ह्यात झालेल्या चकमकीत एका दहशतवाद्याचा खात्मा
स्मृती मंधानाच्या शतकी खेळापुढे दक्षिण आफ्रिका निष्प्रभ
काश्मीरप्रमाणे जम्मूमध्येही ‘शून्य दहशतवाद धोरण’
ईव्हीएम मशीन मोबाईलद्वारे हॅक होऊ शकते का?
‘शांततेपर्यंत पोहोचण्यासाठी सर्व पक्षांचा सहभाग आणि चर्चेची आवश्यकता असते,’ याचे शिखर संमेलनात सहभागी होणाऱ्या देशांनी बहुमताने समर्थन केले. आंतरराष्ट्रीय स्तरावर मान्यताप्राप्त सीमेत युक्रेनसह सर्व देशांचे सार्वभौमत्व, स्वातंत्र्य आणि अखंडतेबद्दल कटिबद्धता व्यक्त करण्यात आली. युद्धात अण्वस्त्रांचा उपयोग अस्वीकारार्ह असल्यावर जोर देण्यात आला. युद्धकैद्यांची अदलाबदल व सर्व निर्वासित आणि विस्थापित झालेली मुले आणि बेकायदा ताब्यात घेतलेले अन्य युक्रेनचे नागरिक यांना परत युक्रेनला पाठवण्याचा आग्रह धरण्यात आला. या संयुक्त निवेदनात भारत, सौदी अरेबिया आणि संयुक्त अरब अमिरात या देशांचा समावेश नव्हता.
भारताची बाजू काय आहे?
भारताच्या परराष्ट्र मंत्रालयाचे सचिव पवन कपूर यांनी या परिषदेत भारताचे प्रतिनिधीत्व केले. मात्र भारताने या परिषदेने काढलेल्या कोणत्याही निवेदनाचे समर्थन केले नाही. युक्रेन शांतता मुद्द्यावर आधारित शिखर परिषद आणि मागील राजकीय संचालक-स्तरीय बैठकींमध्ये भारताचा सहभाग संवाद आणि मुत्सद्देगिरीद्वारे संघर्षाचे कायमस्वरूपी आणि शांततापूर्ण निराकरण करण्याच्या आमच्या सततच्या दृष्टिकोनाशी सुसंगत आहे. अशा समाधानासाठी संघर्षाच्या दोन्ही बाजूंमधील प्रामाणिक आणि व्यावहारिक सहभाग आवश्यक आहे, यावर आमचा विश्वास आहे. या संदर्भात लवकर आणि कायमस्वरूपी शांतता प्रस्थापित करण्यासाठी सर्व प्रामाणिक प्रयत्नांमध्ये योगदान देण्यासाठी भारत सर्व सहकाऱ्यांशी तसेच दोन्ही बाजूंशी संलग्न राहील, अशी ग्वाही भारताने दिली.
