एकेकाळी श्रीलंकेत रावणाची लंका उद्ध्वस्त करण्यासाठी वानरांनी प्रभू श्रीरामासह आक्रमण केले होते. पण आता त्याच श्रीलंकेतील माकडे संख्या वाढल्यामुळे चीनला पाठविण्यात येणार आहेत. त्यांच्यावर तिथे प्रयोग केले जाणार आहेत की, आणखी काय, हे स्पष्ट नसले तरी आर्थिक विवंचनेत सापडलेल्या श्रीलंकेला यातून परकीय चलन मिळेल.
श्रीलंकेने एक लाख माकडांची पहिली तुकडी चीनमधील चाचणी प्रयोगशाळेत पाठविण्याचे ठरविले आहे. ही माकडे श्रीलंकेत मोठ्या प्रमाणात आढळतात पण ते लुप्त होत चाललेल्या प्राण्यांच्या आंतरराष्ट्रीय यादीत आहेत,” असे प्राणी हक्क संघटनेने म्हटले आहे.
श्रीलंका स्वातंत्र्यानंतरच्या सर्वात मोठ्या आर्थिक संकटाचा सामना करत आहे. अशा परिस्थितीत परकीय चलन मिळविण्यासाठी तो अशा पद्धतींचा उपयोग करत आहे. या क्रमाने, श्रीलंकेने चीनला १ लाख टोक मॅकॉक माकडांची निर्यात करण्याचा निर्णय घेतला आहे. श्रीलंकेचे कृषी मंत्री महिंद्रा अमरवीरा यांनी या घटनेची माहिती दिली. ते म्हणाले टोक मॅकॉक नावाच्या माकडाची चीनला विक्री करण्याचा विचार करत आहोत.
टोक मॅकॉक माकड श्रीलंकेत विपुल प्रमाणात आढळतात. आंतरराष्ट्रीय रेड लिस्टमध्ये त्यांचा समावेश संकटात सापडलेल्या प्राण्यांच्या यादीत करण्यात आला आहे. येथे लक्षात घेण्यासारखी गोष्ट म्हणजे श्रीलंकेत जवळपास सर्व जिवंत प्राण्यांच्या विदेशी निर्यातीवर बंदी आहे, परंतु यावेळी ते स्वतःचा नियम मोडणार आहेत. श्रीलंकेत या माकडांना ”रिलावा” नावाने ओळखले जाते.श्रीलंकेत या जातीच्या माकडांचे प्रमाण प्रचंड वाढत आहे. एका बातमीनुसार माकडांची संख्या २० ते ३० लाख पर्यंत पोहोचली आहे. या वाढलेल्या संख्येमुळे तेथील अनेक समस्यांचे कारण बनत आहेत.
हे ही वाचा:
लंडनच्या खलिस्तानी समर्थकांविरोधात एनआयए करणार चौकशी
अतिक अहमदची बेहिशोबी मालमत्ता, ११,६८४ करोडच्या घरात !
२४ हजार फुटांवर रेडिओ संपर्क तुटला, अखेर बलजित सापडली
श्रीलंकन माकडे अन्नाच्या शोधात पिकांची नासधूस करतात आणि कधीकधी लोकांवर हल्ला करतात. यामुळेच अलीकडच्या काळात श्रीलंकेने माकडांसह काही प्राण्यांना संरक्षित प्राण्यांच्या यादीतून वगळून कीटकांच्या श्रेणीत टाकले आहे. कृषिमंत्र्यांच्या म्हणण्यानुसार माकडे दरवर्षी १०० दशलक्ष नारळ नष्ट करतात. त्यामुळे श्रीलंकन रुपयांचे अतोनात नुकसान होते. एएफपी रिपोर्टनुसार श्रीलंकेने माकड, मोर आणि जंगली डुक्कर यांना संरक्षित यादीतून वगळले असल्याने शेतकऱ्यांना यांना मारण्याचे अधिकार प्राप्त झाले आहेत.
मात्र स्थानिक पर्यावरणवाद्यांनी याला विरोध केला आहे. त्यांचे म्हणणे आहे माकडांची दिलेली संख्या ही अंदाजानुसार दिली आहे, कारण ४० वर्षांपासून मॅकॉक नामक जातीच्या माकडाचे देशव्यापी सर्वेक्षण झाले नाही. सरकारने कोणताही निर्णय घेण्यापूर्वी देशातील माकडांची गणना करावी, असे प्राणी हक्क गटांचे म्हणणे आहे. माकडे खरेदी करण्याच्या चीनच्या निर्णयावर त्यांनी प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे.
पर्यावरण कार्यकर्ते जगथ गुणवर्धन यांनी एफपी या वृत्तसंस्थेला सांगितले की, चीनला इतक्या मोठ्या संख्येने या माकडांची गरज का आहे? हे आम्हाला जाणून घ्यायचे आहे. चीनला या माकडांवर काही संशोधन करायचे आहे का, की ते खाण्याच्या उद्देशाने विकत घेतले जात आहेत की त्यामागे आणखी काही कारण आहे? जगथ गुणवर्धन म्हणाले, “माकडांनी आमचे नुकसान केले नाही. खरे तर आम्ही त्यांचे नुकसान करत आहोत. आम्ही त्यांच्या प्रदेशात अतिक्रमण केले आहे. “मोरांचीही निर्यात व्हायला हवी, असे मत युनायटेड नॅशनल पार्टीचे सरचिटणीस बंडारा यांनी व्यक्त केले आहे.
जे लोक मोरांच्या निर्यातीला विरोध करतात त्यांनी या माकड आणि मोरांमुळे होणारे नुकसान पाहण्यासाठी वनाथाविलुवा, अनामदुवा आणि अनुराधापुरा येथे जाऊन होणारे नुकसान पाहावे. माकडांचा मांसासाठी वापर होत असण्याची शक्यता कृषी मंत्री महिंदा यांनी फेटाळून लावली आहे. बीबीसीशी बोलताना ते म्हणाले की, माकडांना पकडण्यापासून ते चीनला नेण्यापर्यंतचा सर्व खर्च चीन उचलणार आहे. माकडाला पकडण्यासाठी सुमारे पाच हजार श्रीलंकन रुपये लागतात, असे त्यांचे म्हणणे आहे. चीन या माकडांना पकडून चीनमध्ये घेऊन जाण्यास प्रत्येकी तीस ते पन्नास हजारापर्यंत इतका खर्च येईल त्यात माकडाला पकडणे, त्याची तपासणी करणे पिंजऱ्यात ठेवणे आणि वाहतूक खर्च इत्यादी समाविष्ट असेल. चीनला माकडांचा मांसासाठी वापर करायचा असेल, तर कोणताही नफा मिळवण्यासाठी त्याला किमान एक लाख रुपयांना माकड विकावे लागेल.
