अदानींवरील हिंडेनबर्गच्या आरोपांच्या ठिकऱ्या; मॉरिशसच्या मंत्र्यांचे स्पष्टीकरण

अडचणीत सापडलेल्या अदानी समूहाला मॉरिशसचे वित्तीय सेवा मंत्री महेन कुमार सेरुत्तून यांनी दिलासा दिला आहे.

अदानींवरील हिंडेनबर्गच्या आरोपांच्या ठिकऱ्या; मॉरिशसच्या मंत्र्यांचे स्पष्टीकरण

अडचणीत सापडलेल्या अदानी समूहाला मॉरिशसचे वित्तीय सेवा मंत्री महेन कुमार सेरुत्तून यांनी दिलासा दिला आहे. ‘मॉरिशसमध्ये अदानी यांच्या ‘शेल कंपन्या’ असल्याचा आरोप हिंडेनबर्ग रिसर्चने केला आहे. मात्र, हे आरोप खोटे व निराधार आहेत. मॉरिशस करनियमांचे पालन करत आहे,’ असे सेरुत्तून यांनी देशाच्या संसदेला सांगितले.

भारतीय अब्जाधीश गौतम अदानी यांनी त्यांच्या भारतीय-सूचीबद्ध कंपन्यांच्या शेअरच्या किमतींमध्ये फेरफार करण्यासाठी मॉरिशसमधील शेल कंपन्यांचा वापर केला, असा आरोप हिंडेनबर्गने २४ जानेवारी रोजी केला होता. शेल कंपनी म्हणजे एक निष्क्रिय फर्म असते. जिचा वापर विविध आर्थिक गैरव्यवहारांसाठी म्हणून केला जातो.

मॉरिशसस्थित संस्थांचा वापर मनी लाँड्रिंग आणि अदानी समूहासाठी शेअर्सच्या किमतीत फेरफार करण्यासाठी वापरल्याच्या आरोपाबाबत मॉरिशसच्या एका खासदाराने संसदेत लेखी प्रश्न विचारला होता. त्यावर वित्तीय मंत्र्यांनी संसदेत उत्तर दिले. ‘कायद्यानुसार, मॉरिशसमध्ये शेल कंपन्यांना परवानगी नाही. मॉरिशसमध्ये शेल कंपन्या अस्तित्वात असल्याचे आरोप खोटे आणि निराधार आहेत,’ असे स्पष्टीकरण मंत्र्यांनी दिले.

हे ही वाचा:

इम्रान खान यांना आठ दिवसांची एनबी कोठडी

इस्लाम कबूल न केल्यामुळे पत्नीची केली हत्या

राज्यात होणार ३०,००० शिक्षकांची मेगा भरती !

हिंसाचारानंतर मणिपूरमध्ये जनजीवन हळूहळू पूर्ववत

वित्तीय सेवा आयोगाने परवाना दिलेल्या सर्व जागतिक व्यावसायिक कंपन्यांना सातत्याने उत्पादनांच्या गरजा पूर्ण कराव्या लागतात आणि आयोगाकडून त्यांचे काटेकोरपणे निरीक्षण केले जाते. आतापर्यंत यात कोणतेही उल्लंघन आढळले नाही,’ असे स्पष्टीकरण त्यांनी दिले. ते म्हणाले की, वित्तीय सेवा आयोगाने हिंडेनबर्ग अहवालाची दखल घेतली आहे, परंतु नियामक कायद्याच्या गोपनीयतेच्या कलमाने बांधील असल्याने याबाबत अधिक तपशील उघड करू शकत नाही. वित्तीय सेवा आयोगाने या संदर्भात तपास केला आहे का, किंवा करणार आहे का, हे आम्ही सांगू शकत नाही. जागतिक व्यापार कंपन्यांची माहिती उघड करणे आर्थिक सेवा कायद्याच्या कलम ८३चे उल्लंघन होईल आणि त्याचा आमच्या अधिकारक्षेत्राच्या प्रतिष्ठेवर प्रतिकूल परिणाम होऊ शकतो,’ असे मंत्र्यांनी सांगितले.

Exit mobile version