रशियाने विलीन केलेल्या युक्रेनच्या चार प्रांतांमध्ये मार्शल लॉ जाहीर

रशिया- युक्रेन युद्धाला गंभीर स्वरूप येत असतानाच आता रशियाचे अध्यक्ष व्लादिमीर पुतिन यांनी चार प्रांतांमध्ये मार्शल लॉ लागू केला आहे.

रशियाने विलीन केलेल्या युक्रेनच्या चार प्रांतांमध्ये मार्शल लॉ जाहीर

रशिया- युक्रेन युद्धाला गंभीर स्वरूप येत असतानाच आता रशियाचे अध्यक्ष व्लादिमीर पुतिन यांनी चार प्रांतांमध्ये मार्शल लॉ लागू केला आहे. रशियाने नुकत्याच विलीनीकरण केलेल्या युक्रेनच्या चार प्रांतांमध्ये लष्करी आणीबाणी जाहीर करण्यात आली आहे. काही भागात युक्रेनने त्यांचा भूभाग परत काबीज केल्यानंतर पुतिन यांनी हा महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. तसेच या चारही प्रांतांच्या रशियाधार्जिण्या प्रमुखांना अधिक अधिकार बहाल करण्यात आले आहेत.

लुहान्स्क, डोनेत्स्क, झापोरीझ्झिया आणि खेरसन या चार प्रांतांमध्ये लष्करी आणीबाणी (मार्शल लॉ) लागू करण्याच्या निर्णयावर पुतिन यांनी बुधवार, १९ ऑक्टोबर रोजी स्वाक्षऱ्या केल्या. आजपासून या आदेशाची अंमलबजावणी केली जाणार आहे. “रशिया आणि रशियाच्या नागरिकांचे भवितव्य सुरक्षित व्हावे, यासाठी मोठे पाऊल आहे. जे आता लढत आहेत किंवा जे लष्करी प्रशिक्षण घेत आहेत, त्यांना आपल्या पाठिंब्याची खात्री द्यावी लागेल,” असे पुतिन यांनी म्हटले आहे.

सध्या पुतिन यांनी केवळ युक्रेनच्या चार प्रांतांमध्ये आणीबाणी जाहीर केली असली, तरी आगामी काळात संपूर्ण देशात मार्शल लॉ लागू होणार असल्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. रशियाचे राष्ट्राध्यक्ष व्लादिमीर पुतीन यांनी काही दिवसांपूर्वी एका महत्त्वाच्या करारावर स्वाक्षरी केली. युक्रेनचे चार प्रांत विलीन करण्याच्या करारावर पुतीन यांनी स्वाक्षऱ्या केल्या.

हे ही वाचा:

पनवेल येथून पीएफआयच्या पदाधिकाऱ्यासह तिघांना अटक

भारताविरोधी वक्तव्य करणाऱ्या ब्रिटनच्या गृहमंत्र्यांचा राजीनामा

समीर वानखेडेंनी केलेल्या तक्रारीची राष्ट्रीय अनुसूचित जाती आयोगाकडून दखल

रितेश, जीनिलीयाच्या कंपनीवर मेहेर नजर का?

रशियाने युद्ध करून ताब्यात घेतलेल्या लुहान्स्क, डोनेस्क, खेरसन आणि झापोरीझिया या युक्रेनच्या प्रांतांमध्ये नागरिकांचे मत घेण्यात आले होते. या रशियापुरस्कृत सार्वमतामध्ये नागरिकांनी रशियात समावेशाचा कौल दिल्याचा निकाल रशियाधार्जिण्या अधिकाऱ्यांनी जाहीर केला. या निकालानंतर तीनच दिवसांनी पुतीन यांनी हे प्रांत रशियात समाविष्ट करत असल्याचा करार या प्रांतांच्या अधिकाऱ्यांसोबत केला.

Exit mobile version