मालदीवने गाझावर केलेल्या हल्ल्याविरोधात इस्रायलच्या नागरिकांवर बंदी घातली आहे. राष्ट्रपती मोहम्मद मुइज्जू यांच्या कार्यालयाने शनिवारी ही माहिती दिली. राष्ट्रपती मुइज्जू यांनी इस्रायलचा पासपोर्ट ठेवणाऱ्यांवर बंदी घालण्याचा निर्णय घेतल्याचे जाहीर करण्यात आले. मात्र या निर्णयाची अंमलबजावणी कधीपासून होईल, याबाबत राष्ट्रपती कार्यालयाने कोणतीही माहिती दिली नाही.
राष्ट्रपतींनी ‘पॅलिस्टाइनसोबत मालदीवची एकजूट’ नावाच्या मोहिमेची सुरुवात केली आहे. त्यानुसार, पैसे जमा करून पॅलिस्टिनी नागरिकांना मदत करण्याचा हेतू आहे. या बंदीच्या निर्णयानंतर इस्रायलनेही आपल्या नागरिकांना मालदीवला न जाण्याचा इशारा दिला आहे.
विरोधी पक्ष आणि सरकारचे घटक पक्ष यांच्या दबावामुळे राष्ट्रपती मोइज्जू यांनी हा निर्णय घेतला आहे. इस्रायलच्या हल्ल्यात गाझामधील हजारो नागरिकांचा मृत्यू झाल्यानंतर विरोधी पक्ष आणि सहकारी घटक पक्षांनी इस्रायलच्या नागरिकांवर मालदीवमध्ये बंदी घालण्याची मागणी केली होती.
इस्रायलच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने त्यांच्या नागरिकांना मालदीवला न जाण्याचे आवाहन केले असून मालदीवमध्ये राहात असलेल्या इस्रायली नागरिकांना देश सोडण्याचा इशारा दिला आहे. तसेच, मालदीवमध्ये राहणाऱ्या इस्रायली नागरिकांनी लवकरात लवकर देश सोडावा, असा सल्ला इस्रायलच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने दिला आहे. जर एखादे संकट आल्यास त्यांची मदत करणे कठीण होईल, असे त्यांना सांगण्यात आले आहे.
मालदीव-इस्रायल संबंध सुरळीत करण्याचे प्रयत्न थांबले
मालदीवने १९९० दशकाच्या सुरुवातीला इस्रायली नागरिकांवर लादलेले जुने निर्बंध हटवले होते. सन २०१०मध्ये राजनैतिक संबंध प्रस्थापित केले होते. मात्र सन २०१२मध्ये माजी राष्ट्रपती मोहम्मद नशीद सत्तेवरून बेदखल झाल्यानंतर हे संबंध सुरळीत करण्याचे प्रयत्नही थांबले.
हे ही वाचा:
उद्धव ठाकरेंना पत्रकार परिषद भोवणार, कारवाईचे आदेश
राममंदिराच्या पुजाऱ्याने पंतप्रधान मोदींबाबत सांगितले मोठे भविष्य!
मोदी ३.O चे परिणाम शेअर बाजारात; सेन्सेक्स २६२१ वर उघडला
राहुल गांधी म्हणतात एक्झिट पोलचे अंदाज चुकीचे
मालदीवच्या अर्थव्यवस्थेला पर्यटन हाच मुख्य आधार
पर्यटन हाच मालदीवच्या अर्थव्यवस्थेचा कणा आहे. गाझा युद्धाचा परिणाम मालदीवच्या पर्यटन व्यवसायावरही झाला आहे. या वर्षीच्या पहिल्या चार महिन्यांच्या आकडेवारीवर नजर टाकल्यास गेल्या वर्षीच्या तुलनेत इस्रायली नागरिकांच्या पर्यटनात ८८ टक्के घट झाली आहे.