आजपासून तब्बल सात वर्षांपूर्वी पंतप्रधान जन धन योजना (PMJDY) सुरू करण्यात आली होती. योजनेसंदर्भात पंतप्रधान मोदी म्हणाले की, यामुळे भारताच्या विकासाचा मार्ग पूर्णपणे बदलला आहे. या योजनेमुळे लाखो कुटुंबांना मदत झाली आहे. अनेकांच्या जीवनात यामुळे सकारात्मक बदल घडलेला आहे. तसेच सरकारसाठीही काम सोपे झाले आहे.
जन धन योजनेअंतर्गत गरिबांची बँक खाती उघडण्यात आली. यामुळे डिजिटल इंडियाला चालना मिळाली. मार्च २०१४ ते मार्च २०२० दरम्यान उघडलेल्या सर्व बँक खात्यांपैकी अर्धी फक्त प्रधानमंत्री जन धन खात्यात होती. आतापर्यंत ४३ कोटीहून अधिक लोक या योजनेत सामील झाले आहेत आणि या खात्यामध्ये सुमारे १.५ लाख कोटी रुपये जन धन खात्यात जमा केले आहेत. बँक खाते उघडल्यानंतर सरकार आता थेट लाभ हस्तांतरणाद्वारे (DBT) सर्व योजनांसाठी अनुदानाचा लाभ देत आहे. यामुळे मध्यस्थांचा खेळ संपला आहे आणि लाभार्थीला पूर्ण लाभ मिळत आहे.
गेल्या सहा वर्षांत (२०१५-२१), जन धन खात्यातील सरासरी रक्कम सुमारे अडीच पट वाढून ३ हजार ३९८ रुपये झाली आहे. पूर्वी ते १ हजार २७९ रुपये होते. अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी १८ ऑगस्ट रोजी सांगितले की जन धन खात्यांची संख्या ४३ कोटी पार केली आहे. यातील निम्म्याहून अधिक खातेदार (२३.८७ कोटी) महिला आहेत. २८.७० कोटी खाती ग्रामीण आणि निमशहरी भागात उघडण्यात आली आहेत, तर ३६.८६ कोटी खाती (सुमारे ८६ टक्के) सध्या कार्यरत आहेत.
हे ही वाचा:
बाळासाहेब गेल्यावर ठाकरी शैलीही संपली!
संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यानात अतिक्रमणांचे जंगल
शाळा सुरू करण्यासाठी लसीकरण कशाला हवे?
यंदा विमान तिकीट आरक्षणाची गगनाला गवसणी!
रिझर्व्ह बँकेच्या मते, जर दोन वर्षांपासून जन धन खात्यात कोणताही व्यवहार झाला नसेल, तर तो ऑपरेटिव्ह मानला जातो. जन धन खात्याअंतर्गत आतापर्यंत ३१ कोटी कार्ड जारी करण्यात आले आहेत. योजनेंतर्गत ९८ टक्के गावे बँकिंग प्रणालीशी जोडलेली आहेत. तसेच मार्च २०१५ मध्ये जन धन खात्यांची संख्या फक्त १५ कोटी होती, जी ८ ऑगस्ट २०२१ रोजी ४३ कोटींच्या पुढे गेली आहे.