जपानचे पंतप्रधान फुमियो किशिदा यांनी सोमवारी आपल्या सत्ताधारी पक्षाला अनपेक्षितपणे निवडणुकीत जोरदार विजय मिळवून दिला आहे. त्यामुळे अतिरिक्त अर्थसंकल्प पारित करण्याच्या प्रयत्नासह प्रमुख धोरणात्मक निर्णयांना सामोरे जाण्याची तयारी केली.
लिबरल डेमोक्रॅटिक पार्टी (एलडीपी) ने तज्ज्ञांचे अंदाज चुकवून एकहाती सत्ता मिळविल्यामुळे शेअर बाजार एका महिन्याच्या उच्चांकावर पोहोचला. जरी पक्षाचे सरचिटणीस अकिरा अमरी यांच्यासह काही जागा पक्षाने गमावल्या असल्या तरी पक्षाने बहुमत राखले आहे.
परिणामांमुळे किशिदा यांना प्रोत्साहन मिळण्याची शक्यता आहे. धोरणात्मक यशाच्या बाबतीत अद्याप फारच कमी अवधी जाऊन सुद्धा, केवळ एका महिन्यात त्यांनी सत्तेत पुनरागमन केले आहे. ज्यामुळे त्यांना पुढील वर्षी उच्च सभागृहाच्या निवडणुकीपूर्वी पदावर आपला ठसा उमटवता येईल.
किशिदा, एक मृदूभाषी माजी बँकर, ज्यांनी अद्याप पंतप्रधानपदावर आपली छाप सोडलेली नाही, त्यांनी पक्षाच्या उजव्या विंगच्या पारंपारिक धोरणांचा अवलंब केला आहे आणि अधिक ठाम चीनचा सामना करण्यासाठी लष्करी खर्च वाढविण्याचा प्रयत्न केला आहे.
जगातील तिसरी सर्वात मोठी अर्थव्यवस्था कोरोनाव्हायरसचा प्रतिकार करण्यासाठी संघर्ष करत असताना, “नवीन भांडवलशाही” चा अवलंब करून या सदस्यांना तोंड देणार असल्याचे त्यांनी सांगितले होते.
“एकूण कल स्थिरतेच्या बाजूने आहे. एलडीपीने त्यांना आलेले अडथळे पूर्णपणे दूर केले.” असं सेंटर फॉर अमेरिकन प्रोग्रेसमधील वरिष्ठ फेलो टोबियास हॅरिस म्हणाले. ते म्हणाले, “आम्ही खूप आतुरतेने पाहत आहोत.” स्थिर सरकार आणि अधिक सरकारी खर्चाच्या आशेवर निक्केई निर्देशांकाने एका महिन्याच्या उच्चांकावर जाऊन सोमवारी जपानी शेअर्सनी मोठी झेप घेतली.
हे ही वाचा:
भारतीयांना इस्रायलची मैत्री बहुमूल्य
जगाचा दबाव झुगारून भारताने ठरवले २०७० चे लक्ष्य
धनत्रयोदशी: दिवाळी खरेदीच्या उत्साहाचा दिवस!
‘वसुली कांड प्रकरणातील ही तर प्याद्याची अटक’
रविवारी सुरुवातीच्या एक्झिट पोलने असे सुचवले होते की, एलडीपीला बहुमत राखण्यासाठी त्याच्या कनिष्ठ युती भागीदार, कोमेटोवर अवलंबून राहावे लागेल, पण पुराणमतवादी पक्ष एलडीपीला ठोस बहुमत मिळाले. सरतेशेवटी, एलडीपीने निवडणुकीपूर्वी मिळवलेल्या २७६ विरुद्ध २६१ जागांवर विजय मिळवला आहे. जपानमध्ये सार्वत्रिक निवडणुकीत बहुमतासाठी ४६५ जागांपैकी २३३ जागांवर विजय मिळवणे आवश्यक असते. हे एक स्थिर बहुमत आहे, जे त्यांना संसदीय समित्यांवर नियंत्रण देईल आणि मुख्य अर्थसंकल्पीय प्रस्तावांसह कायदे सुलभ करेल.
