कॅनडामध्ये ठार झालेला खलिस्तानी दहशतवादी हरदीप सिंह निज्जर याच्या पंजाबमधील घरावर जप्ती करण्याची कारवाई करण्यात येणार असल्याची माहिती समोर आली आहे. निज्जर याचे घर जप्ती करण्याचे आदेश राष्ट्रीय तपास पथकाच्या म्हणजेच एनआयएच्या न्यायालयाने दिले आहेत. त्यानुसार त्याच्या घरावर जप्तीची नोटीसही चिकटवण्यात आली आहे.
दहशतवादी निज्जरच्या हत्येनंतर या हत्येचे आरोप कॅनडाने भारतावर केले होते. यावरून सध्या कॅनडा आणि भारतातील संबंध तणावाचे बनले आहेत. दरम्यान, भारताने आरोप फेटाळले असून भारत निज्जर प्रकरणात आपल्या भूमिकेवर ठाम आहे. भारताने त्याच्या कुटुंबियांवरही कारवाईचा बडगा उगारला आहे. त्यानुसार, मोहाली येथील एनआयए न्यायालयाच्या आदेशानुसार, हरदीपसिंह निज्जर याच्या जालंधर जिल्ह्यातील भारसिंहपुरा गावातील घरावर जप्तीची नोटीस चिकटवण्यात आली आहे.
#WATCH | Punjab: On the orders of the NIA Mohali court, a property confiscation notice has been pasted outside a house belonging to Khalistani leader Hardeep Singh Nijjar, in BharsinghPura village of Jalandhar district https://t.co/sARvrCBq3g pic.twitter.com/qayFaX0MZG
— ANI (@ANI) September 23, 2023
हरदीपसिंह निज्जर हा खलिस्तानी चळवळीचा नेता होता आणि तो कॅनडाचा नागरिक होता. कॅनडातील एका गुरुद्वाराबाहेर त्याची गोळ्या घालून हत्या करण्यात आली. या हत्येमागे भारताचा हात असल्याचा आरोप कॅनडाचे पंतप्रधान जस्टीन ट्रुडो यांनी त्यांच्या संसदेत केला होता. त्यानंतर आंतरराष्ट्रीय पातळीवर हा मुद्दा पेटून उठला आहे.
दरम्यान, भारताने कॅनडातील व्हिसा सेवा बंद केली आहे. यासंबंधी कॅनडामधील भारतीय उच्चायुक्तालयाच्या व्हिसा सुविधा वेबसाईटवर घोषणा करण्यात आली. भारत सरकारने कॅनडातील भारताची व्हिसा सेवा तात्पुरती बंद केली असून पुढील सूचना मिळेपर्यंत ही सेवा स्थगित असणार आहे.
हे ही वाचा:
विश्वचषक स्पर्धेसाठी भारतात येण्याला पाकिस्तान संघाला अद्याप हिरवा झेंडा नाही
ऑस्ट्रेलियावर मात करत भारत ठरला क्रमांक एकचा एकदिवसीय क्रिकेट संघ
स्लीप मोडवर असलेल्या प्रज्ञान, विक्रमशी संपर्क करण्याचा इस्रोचा प्रयत्न
लाइनमध्ये सतरा तास उभे राहून आयफोन १५ खरेदी!
भारत आणि कॅनडा या दोन देशांमधील तणावाचा परिणाम आता देशांमधील कंपन्यांवर होऊ लागला आहे. या तणावाच्या पार्श्वभूमीवर आधी दोन्ही देशांच्या परराष्ट्र अधिकाऱ्यांना निलंबित करण्यात आले. त्यानंतर दोन्ही देशांकडून आपापल्या नागरिकांसाठी नियमावली जाहीर करण्यात आली आहे.
