जम्मू-काश्मीरमध्ये राहणाऱ्या इतर राज्यातील लोकांच्या आणि पिढ्यानपिढ्या राहणाऱ्या पण मतदानापासून वंचित राहिलेल्या लोकांच्या हक्कांबाबत मोठा निर्णय घेण्यात आला आहे. त्यामुळे राज्यातील मतदार यादीत सुमारे २०-२५ लाख नवीन मतदारांचा समावेश होणार आहे. जम्मूने या निर्णयाचे स्वागत केले आहे, परंतु २०११ च्या जनगणनेवर आधारित सीमांकनावर प्रश्न उपस्थित केले आहेत. तर मेहबुबा मुफ्ती आणि नॅशनल कॉन्फरन्सने आक्षेप घेतला आहे.
जम्मू-काश्मीरचे मुख्य निवडणूक अधिकारी हृदयेश कुमार यांनी घोषणा केली आहे की, कलम ३७० रद्द केल्यानंतर, ज्या लोकांची नावे मतदार यादीत नाहीत ते आता मतदार यादीत नाव नोंदवू शकतात आणि मतदान करू शकतात. यासाठी कायमस्वरूपी निवासाची आवश्यकता नाही. निवडणूक आयोगाच्या निर्णयाचे एकजूट जम्मूचे अध्यक्ष अंकुर शर्मा यांनी स्वागत केले आहे. परंतु, त्यांनी २०११ च्या जनगणनेच्या आधारे केलेल्या सीमांकनाचा मुद्दाही उपस्थित केला आहे. या आधारे काश्मीरच्या विधानसभेच्या जागा वाढल्या आहेत, तर जम्मूच्या जागा कमी झाल्या आहेत.
हे ही वाचा:
हरिहरेश्वर येथे अज्ञात बोट आणि एके ४७ सापडल्याने खळबळ
भरपावसाळ्यात गटारावरील झाकणे चोरणाऱ्याला अटक
संजय राऊत यांच्या दोन गाड्या कुणाच्या?
मेहबुबा मुफ्ती यांची टीका
भाजपचा भर निवडणूक निकालांवर प्रभाव टाकण्यावर आहे. गैर-स्थानिकांना मतदान करण्याची परवानगी देणे म्हणजे निवडणुकीच्या निकालांवर परिणाम करणे. स्थानिकांना हतबल करण्यासाठी आणि जम्मू काश्मीरवर सत्ता गाजवण्यासाठी भाजपाचे उद्दिष्ट असल्याचा आरोप जम्मू काश्मीरच्या माजी मुख्यमंत्री मेहबूबा मुफ्ती यांनी केला आहे.
