ब्रिटन आणि अमेरिकेत इंग्रजी ही मुख्य भाषा बोलली जाते . पण आता या नवीन कायद्यामुळे ही भाषा वापरण्यावर संक्रांत आली आहे. इटलीच्या पंतप्रधान जॉर्जिया मेलोनी यांच्या ‘ब्रदर्स ऑफ इटली पार्टी’ने नवा कायदा आणला आहे. या कायद्यानुसार कार्यालयीन कामकाजात इंग्रजी भाषेच्या वापरावर बंदी घालण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
या कायद्याच्या अंमलबजावणीनंतर अधिकृत कामकाजात इंग्रजी भाषेचा वापर केल्यास १ लाख युरो म्हणजेच १,०८,७०५ अमेरिकन डॉलर्स इतका दंड भरावा लागणार आहे. आता इटलीमध्ये अधिकृत संभाषणात कोणत्याही परदेशी भाषेचा, विशेषत: इंग्रजीचा वापर केल्यास दंड आकारला जाणार आहे.
इटलीचे कनिष्ठ सभागृह नेते फॅबियो रॅम्पेली यांनी हा कायदा आणला आहे. पंतप्रधान मेलोनी यांनी त्यास पूर्ण पाठिंबा दिला आहे. कायद्याच्या प्रस्तावानुसार अधिकृत संभाषणात कोणत्याही परदेशी भाषेचा वापर करण्यावर बंदी घालण्यात आली आहे. ही बंदी विशेषतः “अँग्लोमॅनिया” वर केंद्रित आहे. परदेशी भाषांचा वापर इटालियन भाषेचा अवमान आणि अपमानही करणारा असल्याचे या ठरवत म्हटले आहे.
हे ही वाचा:
संजय राऊतांना धमकीदेवेंद्र फडणवीसांचा धमाका…
प्रा. सु. ग. शेवडे यांच्या धर्मपत्नी सुमंगला शेवडे कालवश
अमृता फडणवीस खंडणी प्रकरणी ‘बुकी’ अनिल जयसिंघानीचा जामीन नाकारला
सदाबहार, रुबाबदार क्रिकेटपटू सलीम दुर्राणी यांचे निधन
नवीन मसुद्यानुसार, हा नियम इटलीमध्ये कार्यरत असलेल्या विविध परदेशी कंपन्यांनाही लागू होईल. कंपन्यांमधील अंतर्गत नियम, रोजगार करार इत्यादींची इटालियन भाषेत असणे अनिवार्य असेल. म्हणजेच परदेशी कंपन्यांनाही अधिकृत संवादात इटालियन भाषेचा वापर करावा लागणार आहे. इटलीच्या अनुच्छेद २ कलमाद्वारे राष्ट्रीय प्रदेशात सार्वजनिक वस्तू आणि सेवांच्या प्रचार आणि वापरासाठी इटालियन भाषा अनिवार्य करण्याचा अधिकार दिला आहे.आता लवकरच हे विधेयक संसदेत चर्चेसाठी आणण्याची तयारी सुरू आहे. त्यानंतर त्याला कायद्याचे स्वरूप दिले जाईल. यासाठी सार्वजनिक प्रशासनाच्या क्षेत्रात इटालियन भाषेचे कार्यालय उघडण्यात येणार आहे.