पाकिस्तानचे हंगामी पंतप्रधान अन्वारुल हक काकर यांच्या अडचणींमध्ये वाढ झाली आहे. इस्लामाबाद उच्च न्यायालयाने पाकिस्तानचे हंगामी पंतप्रधान अन्वारुल हक काकर यांना समन्स बजावले आहे. बलुच विद्यार्थ्यांच्या अपहरण प्रकरणी हे समन्स बजावण्यात आले आहे.
बेपत्ता झालेल्या ५० हून अधिक बलुच विद्यार्थ्यांची माहिती न मिळाल्यास अथवा थांगपता न लागल्यास पंतप्रधान काकर यांना २९ नोव्हेंबर रोजी न्यायालयात हजर राहण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. इस्लामाबाद उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती मोहसीन अख्तर कयानी यांनी बेपत्ता होण्याबाबत चौकशी आयोगाच्या शिफारशी लागू करण्यासंदर्भातील एका खटल्याची सुनावणी करताना हे आदेश दिले आहेत. बेपत्ता व्यक्तींचा शोध घेण्यासाठी आणि जबाबदार व्यक्ती किंवा संस्थांवर जबाबदारी निश्चित करण्यासाठी या आयोगाची स्थापना २०११ मध्ये करण्यात आली होती.
इस्लामाबाद उच्च न्यायालयात सुनावणीच्या सुरुवातीला असिस्टंट अॅटर्नी जनरल उस्मान घुमान यांनी बलुच बेपत्ता व्यक्तींबाबत मंत्रिस्तरीय अहवाल सादर केला. त्यावर नाराजी व्यक्त करत उच्च न्यायालयाने अहवाल माघारी पाठवला. यावेळी न्यायमूर्ती कयानी म्हणाले की, पंतप्रधान आणि गृहमंत्री हे बलुचिस्तानचे आहेत. त्यांनी या प्रकरणाबद्दल सहानुभूती बाळगली पाहिजे, कारण यात बलूच विद्यार्थ्यांचा समावेश आहे. यानंतर न्यायालयाने अतिरिक्त ऍटर्नी जनरल मुनव्वर इक्बाल दुग्गल यांना बोलावून माहिती घेतली. न्यायमूर्ती कयानी यांनी नमूद केले की, या प्रकरणाची सुनावणी यापूर्वी इस्लामाबाद उच्च न्यायालयाचे माजी मुख्य न्यायाधीश अतहर मिनाल्ला यांनी केली होती.
हंगामी पंतप्रधान ककर यांनी एका मुलाखतीत सांगितले होते की, “कधीकधी युएन आम्हाला ५ हजार नावे देतात आणि दावा करतात की ते बेपत्ता आहेत. मात्र, बेपत्ता व्यक्तींच्या डेटाच्या संकलनावर संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या कोणत्याही संस्थेचे आम्ही ऐकत नाही. काकर यांनी संयुक्त राष्ट्रांच्या अहवालावर आक्षेप घेत हा मुद्दा पाकिस्तानविरोधात प्रचाराचे साधन म्हणून वापरला जात असल्याचा आरोप केला आहे.
हे ही वाचा:
मराठा राहिला बाजूलाच, मुस्लिम आरक्षणासाठी दोन्ही काँग्रेसची बँटींग…
साडेतीन कोटी खर्च केल्याचा आरोप हास्यास्पद!
हमासने ५० ओलिसांना सोडल्यावरच इस्रायल चार दिवस हल्ले थांबवणार!
हमास नेता याह्या सिनवार आता इस्रायलच्या निशाण्यावर
माजी पंतप्रधान शेहबाज शरीफही गेल्या वर्षी सप्टेंबरमध्ये अशाच एका प्रकरणात इस्लामाबाद उच्च न्यायालयात हजर झाले होते. बेपत्ता व्यक्तींबाबत माहिती देण्यास अपयशी ठरल्याबद्दल ते न्यायालयाच्या आदेशानुसार हजर झाले होते. सुनावणीदरम्यान, शाहबाज शरीफ यांनी इस्लामाबाद उच्च न्यायालयाला बेपत्ता व्यक्तींना शोधून काढण्यासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न करण्याचे आश्वासन दिले होते. या प्रकरणात कोणतीही हयगय करणार नाही, असे आश्वासन त्यांनी न्यायालयाला दिले होते.
