अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी इराणला इशारा दिला आहे की, जर ते अणु करारावर सहमत झाले नाहीत तर त्यांच्यावर कठोर कारवाई केली जाईल. डोनाल्ड ट्रम्प यांनी एका मुलाखतीत म्हटले आहे की, जर इराणने करार केला नाही तर अमेरिका असा बॉम्बहल्ला करेल जो यापूर्वी कधीही पाहिला नसेल. इराणच्या अणुकार्यक्रमावरून वॉशिंग्टन आणि तेहरानमध्ये तणाव वाढला असताना ट्रम्प यांनी हा इशारा दिला आहे. मात्र, ट्रम्प यांच्या इशाऱ्याला न जुमानता इराणने गरज पडल्यास अमेरिकेशी संबंधित ठिकाणांवर हल्ला करण्यासाठी तयार असल्याचे म्हणत प्रत्युत्तर दिले आहे.
रविवारी, अमेरिकन राष्ट्राध्यक्षांनी सांगितले की जर तेहरानने अणु करार स्वीकारण्यास नकार दिला तर इराणवर बॉम्बस्फोट करणे हा एक पर्याय आहे. ट्रम्प यांच्या इशाऱ्यानंतर, तेहरान टाईम्सने वृत्त दिले की इराणने देशभरातील भूमिगत सुविधांमध्ये आपली क्षेपणास्त्रे रेडी-टू-लाँच मोडमध्ये ठेवली आहेत, जी हवाई हल्ल्यांना तोंड देण्यासाठी डिझाइन केलेली आहेत.
एनबीसी न्यूजला दिलेल्या मुलाखतीत ट्रम्प म्हणाले, जर इराणने करार केला नाही तर बॉम्बस्फोट होईल. ते असे बॉम्बस्फोट करतील जे त्यांनी यापूर्वी कधीही पाहिले नसतील. शिवाय त्यांनी पुढे इशारा दिला की ते इराणवर करही लादतील. वॉशिंग्टनमध्ये इराणचा अणुकार्यक्रम रद्द करण्याच्या मागण्या तीव्र होत असताना, इराणने अमेरिकेशी कोणत्याही थेट वाटाघाटी नाकारल्या आहेत. दूरचित्रवाणीवरील भाषणादरम्यान एका संक्षिप्त प्रतिक्रियेत इराणचे अध्यक्ष मसूद पेझेश्कियान म्हणाले, आम्ही चर्चा टाळत नाही; आश्वासनांचे उल्लंघन हे आतापर्यंत आमच्यासाठी समस्या निर्माण करणारे आहे. इराणच्या प्रतिसादानंतर, वॉशिंग्टनने स्पष्ट सांगितले की ट्रम्प प्रशासनाची भूमिका स्पष्ट आहे. ते इराणला त्यांचा अणुकार्यक्रम विकसित करण्यास आणि अणुशस्त्रे मिळविण्यास परवानगी देऊ शकत नाही.
अमेरिका इराणचा काय आहे वाद?
मार्चच्या सुरुवातीला ट्रम्प यांनी इराणचे सर्वोच्च नेते अयातुल्ला अली खामेनी यांना पत्र लिहून इशारा दिला होता की तेहरानला एकतर नवीन चर्चेसाठी सहमती दर्शवावी लागेल किंवा लष्करी संघर्षाला सामोरे जावे लागेल. यानंतर इराणने अमेरिकेचा प्रस्ताव स्पष्टपणे नाकारला. राष्ट्राध्यक्ष मसूद पेझेश्कियान यांनी इराणच्या सर्वोच्च नेत्याला पाठवलेल्या पत्रात म्हटले आहे की तेहरान वॉशिंग्टनशी थेट चर्चा करणार नाही. इराणी संसदेचे अध्यक्ष गालिबाफ म्हणाले की, जर अमेरिका इराणला धमकी देत असेल तर त्यांनी हे देखील समजून घेतले पाहिजे की ते देखील बॉम्बच्या ढिगाऱ्यावर बसले आहे. जर इराणवर हल्ला झाला तर अमेरिका आणि त्याच्या मित्र राष्ट्रांना संपूर्ण प्रदेशात असुरक्षिततेचा सामना करावा लागेल.
हे ही वाचा :
मणिपूर, नागालँड आणि अरुणाचल प्रदेशमध्ये AFSPA सहा महिन्यांसाठी वाढवला!
संघ हा भारताच्या अमर संस्कृतीचा आधुनिक अक्षयवट, स्वयंसेवकांसाठी सेवा हेच जीवन!
बीजापूरमध्ये ५० नक्षलवाद्यांचे आत्मसमर्पण
भाजप नेते राजीव चंद्रशेखर म्हणाले, मोहनलालचा एंपुरान पाहणार नाही!
अमेरिकेने २०१८ मध्ये या करारातून माघार घेतली आणि जास्तीत जास्त दबाव धोरणाखाली निर्बंध लादले. हे निर्बंध इराणसोबत व्यवसाय करणाऱ्या सर्व देशांना आणि कंपन्यांना लागू आहेत. यामुळे तेहरानला आंतरराष्ट्रीय वित्तीय व्यवस्थेपासून वेगळे केले गेले, ज्यामुळे अणुकरारातील आर्थिक तरतुदी रद्दबातल झाल्या. जेईपीओए पुन्हा लागू करण्यासाठी वाटाघाटी एप्रिल २०२१ मध्ये ऑस्ट्रियातील व्हिएन्ना येथे सुरू झाल्या. चर्चेच्या अनेक फेऱ्या होऊनही, ऑगस्ट २०२२ मध्ये झालेल्या चर्चेच्या शेवटच्या फेरीनंतर कोणतेही महत्त्वपूर्ण यश मिळालेले नाही.
अमेरिका- इराणमधील तणावाचा इतिहास काय?
१९७९ मध्ये इराणी क्रांती झाल्यापासून इराणचे अमेरिका आणि त्याच्या मित्र राष्ट्रांशी असलेले संबंध तणावपूर्ण बनले आहेत. ओलिसांच्या संकटानंतर दोन्ही देशांनी संबंध तोडले. १९८० पासून दोन्ही देशांमध्ये औपचारिक राजनैतिक संबंध नाहीत. अमेरिकेने १९९५ पासून इराणसोबत व्यापारी संबंधांवर बंदी घातली होती.
