सोमवारपासून भारतात येणाऱ्या सर्व ब्रिटीश नागरिकांना लसीकरणाची स्थिती विचारात न घेता १० दिवसांच्या अनिवार्य विलगीकरणाला (क्वारंटाईन) सामोरे जावे लागनार आहे.
४ ऑक्टोबरपासून, यूकेमधून भारतात येणाऱ्या सर्व यूके नागरिकांना, त्यांच्या लसीकरणाची स्थिती विचारात न घेता, प्रवासाच्या ७२ तासांच्या आत, तीन कोविड -१९ आरटी-पीसीआर चाचण्या कराव्या लागतील. विमानतळावर आगमन झाल्यावर आणि ८ व्या दिवशी आगमनानंतर, आणि भारतात आल्यानंतर १० दिवसांसाठी अनिवार्य विलगीकरणात ठेवावे लागेल.
भेदभाव करणारा आणि अगदी “वसाहतवादी” म्हणून वर्णन केलेला हा युके सरकारचा नियम आहे. यूके सरकारने काही निवडक देशांमध्ये त्यांचे शॉट्स घेतल्याशिवाय लसीकरण म्हणून प्रवाशांना ओळखण्यास नकार दिल्याबद्दल तीव्र प्रतिक्रियेला सामोरे जावे लागले आहे. गेल्या महिन्यात लागू केलेल्या प्रवासी नियमांनुसार, ४ ऑक्टोबरपासून अनेक देशांमधून येणाऱ्या लसीकरण झालेल्या नागरिकांना विलगीकरणात ठेवल्याशिवाय इंग्लंडमध्ये प्रवेश करण्याची परवानगी दिली जात आहे.
भारताचे परराष्ट्र सचिव हर्ष शृंगला यांनी नियमांना “भेदभावपूर्ण” म्हटले आणि “जशास तशी कारवाई” ची हमी दिली जाऊ शकते असा इशारा दिला.
हे ही वाचा:
कन्हैया कुमार हा दुसरा नवज्योतसिंग सिद्धू
अमरिंदर-शहा भेटीनंतर चन्नी-मोदी भेट
ठाकरे सरकारच्या काळात मराठी भाषा मंत्रालयासमोर भीक मागत उभी आहे
एअर इंडियाबाबत कोणताही निर्णय नाही
ब्रिटनने भारतात स्वीकृत लस म्हणून मोठ्या प्रमाणावर वापरल्या जाणाऱ्या कोविशील्ड शॉटचा समावेश करण्यासाठी आपले धोरण समायोजित केले, परंतु भारत अद्याप डोस मिळवण्यासाठी स्वीकार्य ठिकाणांच्या यादीत नाही.