एक किलो गांजाच्या तस्करीप्रकरणी भारतीय वंशाच्या तंगाराजूला फाशी

सन २०१७ मध्ये तंगाराजू आला एक हजार १०१७.९ ग्रॅम गांजाच्या तस्करीचा कट रचल्याप्रकरणी दोषी ठरवण्यात आले होते.

एक किलो गांजाच्या तस्करीप्रकरणी भारतीय वंशाच्या तंगाराजूला फाशी

एक किलो गांजाच्या तस्करीचा कट रचल्याबद्दल सिंगापूरमध्ये भारतीय वंशाच्या तंगाराजू सुपिया या ४६ वर्षीय व्यक्तीला फाशी देण्यात आली. फाशीच्या शिक्षेची तरतूद रद्द करण्याचे आवाहन सातत्याने संयुक्त राष्ट्रांच्या मानवाधिकार कार्यालयासह अनेक आंतरराष्ट्रीय संस्थांकडून केले जात असतानाच सिंगापूर सरकारतर्फे हे कठोर पाऊल उचलण्यात आले आहे.

तंगाराजू याला बुधवारी सिंगापूरमधील चांगी तुरुंगात फाशीची शिक्षा देण्यात आली. सन २०१७ मध्ये तंगाराजू आला एक हजार १०१७.९ ग्रॅम गांजाच्या तस्करीचा कट रचल्याप्रकरणी दोषी ठरवण्यात आले होते. हे अमली पदार्थांचे प्रमाण सिंगापूरमध्ये फाशीच्या शिक्षेसाठी असलेल्या किमान प्रमाणाच्या दुप्पट होते. त्याला सन २०१८मध्ये फाशीची शिक्षा ठोठावण्यात आली होती.

ही शिक्षा उच्च न्यायालयानेही कायम ठेवली. तंगाराजू याच्या कुटुंबीयांनी दयेचा अर्ज करून खटला पुन्हा चालवण्याची मागणी केली होती. मात्र ती फेटाळण्यात आली. सिंगापूरच्या गृहमंत्रालयानेही तंगाराजू याचा गुन्हा सिद्ध झाला असून त्यावर संशय घेण्यासाठीही जागा नाही, असे स्पष्ट केले होते. तंगाराजू याच्याकडील दोन मोबाइल फोन क्रमांकांचा वापर अमली पदार्थांच्या तस्करीच्या कटासाठी करण्यात आला होता, असेही मंत्रालयातर्फे सांगण्यात आले.

हे ही वाचा:

रथ जगन्नाथ मंदिराचा! लंडनमध्ये उभारलं जातंय पहिलं मंदिर

अडीच वर्षे घरी बसणाऱ्यांनी बोलू नये

चीनचे संरक्षण मंत्री भारतातील एससीओ बैठकीत लावणार हजेरी !

बंगल्याच्या नूतनीकरणासाठी ४५ कोटींचा खर्च करणारे केजरीवाल हे ‘महाराज’

ही गेल्या सहा महिन्यांतील सिंगापूरमधील पहिलीच फाशीची शिक्षा आहे. तर, मार्च २०२२पासूनची ही १२वी शिक्षा आहे. दोन वर्षांच्या अंतरानंतर सिंगापूरने मार्च २०२२मध्ये पुन्हा फाशीची शिक्षा देण्यास सुरुवात केली होती. सिंगापूरचा शेजारी देश असलेल्या थायलंडने मात्र अमली पदार्थाच्या तस्करीप्रकरणी असलेली फाशीची शिक्षा रद्द केली आहे.

सिंगापूरमध्ये अमलीपदार्थविरोधी कठोर कायदा

अमली पदार्थविरोधी सर्वांत कठोर कायद्यासाठी सिंगापूर हे जगभरात ओळखले जाते. फाशीची शिक्षा हेच अमली पदार्थ तस्करी रोखण्याचा सर्वांत परिणामकारक उपाय असल्याचे येथील सरकारचे म्हणणे आहे. मात्र संयुक्त राष्ट्राच्या मानवाधिकार उच्चायुक्तांना हे मान्य नाही.

Exit mobile version