‘युक्रेन संघर्ष संपवण्यासाठी भारत जे काही शक्य असेल ते करेल. मी या संघर्षाकडे राजकीय किंवा आर्थिक समस्या म्हणून पाहात नाही. माझ्यासाठी हा मानवता आणि मानवी मूल्यांचा मुद्दा आहे,’ अशा शब्दांत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी युक्रेनचे अध्यक्ष व्होलोडिमिर झेलेन्स्की यांना आश्वस्त केले. मोदी हे जपानमधील हिरोशिमा येथे जी ७ शिखर परिषदेसाठी आले आहेत. या परिषदेत सहभागी होण्यासाठी झेलेन्स्कीही आले आहेत.
१५ महिन्यांपूर्वी रशियाने युक्रेनवर आक्रमण केल्यापासून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी शनिवारी पहिल्यांदाच व्होलोडिमिर झेलेन्स्की यांच्याशी वैयक्तिक चर्चा केली. हिरोशिमा येथे झालेल्या जी ७ शिखर परिषदेच्या पार्श्‍वभूमीवर पंतप्रधानांनी युक्रेनमधील युद्ध संपूर्ण जगासाठी एक खूप मोठी समस्या आहे आणि त्याचे जगावर अनेक भिन्न परिणाम झाले आहेत,’ असे म्हणाले.
गेल्या वर्षी फेब्रुवारीमध्ये युक्रेन संघर्ष सुरू झाल्यापासून, पंतप्रधान मोदींनी रशियाचे अध्यक्ष व्लादिमीर पुतिन तसेच झेलेन्स्की यांच्याशी अनेक वेळा चर्चा केली आहे. तेव्हाही त्यांनी हा संघर्ष संवाद आणि मुत्सद्देगिरीने सोडवला पाहिजे, असा आग्रह धरला होता. तोच मुद्दा त्यांनी या भाषणातही अधोरेखित केला. ‘गेल्या दीड वर्षांपासून वरचेवर आम्ही फोनवर बोललो पण खूप दिवसांनी भेटण्याची संधी मिळाली आहे. युक्रेनमधील युद्ध हा संपूर्ण जगासाठी खूप मोठा प्रश्न आहे. त्याचे संपूर्ण जगावर वेगवेगळे परिणाम झाले आहेत,’ असे पंतप्रधान मोदी म्हणाले.
हे ही वाचा:
मान्सून आला!! अंदमानात तीन दिवस आधीच दाखल झाल्याने उत्साह !
राज ठाकरे, ही धरसोड नाही… हे आधीच ठरले होते!
कुठे आहे विरोधी ऐक्य? कर्नाटक शपथविधीला सोनिया, ममता आणि ठाकरे गैरहजर !
सुषमा अंधारेंनी ठाकरेंवर असे काय गारुड केले?
आमचे विद्यार्थी गेल्या वर्षी युक्रेनमधून परत आले, तेव्हा त्यांनी केलेल्या परिस्थितीच्या वर्णनावरून मी तुमच्या आणि युक्रेनियन नागरिकांच्या वेदना समजू शकतो, असे ते म्हणाले. असे मानले जाते की, झेलेन्स्की यांनी रशियाविरुद्धच्या लढाईत युक्रेनसाठी भारताचा पाठिंबा मागितला होता. युक्रेनचे अध्यक्ष जगभरातील प्रमुख देशांकडून पाठिंबा मिळविण्याचा प्रयत्न करत आहेत. तर, भारताने अद्याप रशियन आक्रमणाचा निषेध केलेला नाही.
शक्तिशाली गटाचे सध्याचे अध्यक्ष असलेल्या जपानच्या निमंत्रणानंतर युक्रेनचे अध्यक्षदेखील या शिखर परिषदेत सहभागी झाले आहेत. जी ७ गटात अमेरिका, फ्रान्स, ब्रिटन, इटली, जर्मनी, कॅनडा आणि जपान या शक्तिशाली देशांचा समावेश आहे. मात्र जपानने स्वत:च्या अध्यक्षतेखाली भारत आणि इतर सात देशांना या परिषदेसाठी पाहुणे म्हणून आमंत्रित केले होते.