पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी लक्षद्वीपला भेट देऊन तिकडच्या समुद्र किनाऱ्याचे काही फोटो आणि व्हिडीओ सोशल मीडियावर टाकले. या माध्यमातून नरेंद्र मोदींनी लोकांना लक्षद्वीपला भेट देण्याचं आवाहन केलं. पण यामुळे पोट दुखलं ते लक्षद्वीपपासून ७५४ किलोमीटर अंतरावर असलेल्या मालदीवच्या सरकारचं. मालदीवमधील सत्ताधारी पक्षातल्या काही नेत्यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदींवर अपमानास्पद टीका केली. तर काही नेत्यांनी थेट भारतीयांवर वर्णद्वेषी टीका केली. आपण काही बोलू आणि भारत मूग गिळून गप्प बसेल असा त्यांचा समज झाला होता पण, हा आपला समज नाही तर गैरसमज आहे हे कळायला त्यांना फार वेळ लागला नाही. काही तासांतच परिस्थिती अशी पालटली की मालदीवमधल्या अनेक नेत्यांना आपली चूक कळाली. आता हळूहळू सरकारलाही त्यांची चूक उमगतेय आणि सध्या हीच चूक सावरण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत.
भारताच्या पश्चिम किनाऱ्यापासून दूर अरबी समुद्रात लक्षद्वीप बेटं हा ३६ लहान बेटांचा समूह आहे. भारतातला सर्वात लहान केंद्रशासित प्रदेश. याचे क्षेत्रफळ ३२ चौरस किलोमीटर असून लोकसंख्या साधारण ६४ हजार ५०० आहे. भारताचा भाग असला तरी तसा फारसा चर्चेत नसणारा हा भाग. लक्षद्वीपची अर्थव्यवस्था ही पर्यटनावर अवलंबून आहे आणि लक्षद्वीपमधलं पर्यटन अधिक वाढावं यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी इथे दौरा केला. तिकडच्या निसर्गाने नटलेल्या समुद्र किनाऱ्यांचे फोटो टाकत या भागाला भेट देण्याचं आवाहनसुद्धा केलं. देशातल्या प्रत्येक कानाकोपऱ्याचा विकास झाला पाहिजे हा त्यांचा हेतू. लक्षद्वीपला भेट देण्याचं आवाहन करताना नरेंद्र मोदींनी इतर कोणत्याही देशाचं नाव घेतलं नव्हतं. पण, आपसूकच लक्षद्वीपला मिळालेली निसर्गाची देण बघून सोशल मीडियावर लक्षद्वीप आणि मालदीवची तुलना होऊ लागली. मालदीव हा सुद्धा बेटांचा समूह असलेला देश आणि मालदीवचे समुद्रकिनारे जगप्रसिद्ध आहेत. पर्यटकही मालदीवला भेट देत असतात. पण, नरेंद्र मोदींनी टाकलेल्या फोटोकडे बघून लोक म्हणू लागले की, लक्षद्वीपला जायला हवं. एकूणच काय तर भारताच्या लक्षद्वीपला अचानक मिळू लागलेलं महत्त्व बहुदा मालदीवच्या नेत्यांना पहावलं गेलं नाही आणि मनातली खदखद सोशल मीडियावर बाहेर पडू लागली. यात अगदी थेट मालदीवच्या मंत्र्यांनी उडी घेतली.
मालदीवमधील मंत्री शिऊना यांनी सोशल मीडियावर नरेंद्र मोदी यांना विदूषक म्हटलं. अब्दुल्ला मेहझूम माजिद आणि झाहिद रामीझ यांनीही भारतावर निशाणा साधत तोंडसुख घेतलं. यानंतर इतकं सगळं झाल्यावर भारतीय गप्प बसणाऱ्यातले नाहीत. त्यांनी निषेध व्यक्त करत Boycott Maldives ही मोहीमचं उघडली. प्रकरण जास्तच तापतंय, हाताबाहेर जातंय हे लक्षात येताच या मंत्र्यांनी आपल्या कमेंट्स, पोस्ट डिलीट करून टाकल्या. पण हिंदीत म्हण आहे; अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत. कारण Boycott Maldives या मोहिमेने चांगलाच जोर धरला. सावरासावर करायची म्हणून आक्षेपार्ह टिप्पणी करणाऱ्या मालशा शरीफ, मरियम शिऊना आणि अब्दुल्ला मेहझूम माझिद या तीन मंत्र्यांना मालदीव सरकारने निलंबित केलं. कारण, भारतीयांनी सुरू केलेली आणि फारंच मनावर घेतलेली Boycott Maldives ही मोहीम मालदीवला अजिबात परवडणारी नाही हे त्यांनाही कळून चुकलं.
मालदीवसाठी पर्यटन महत्त्वाचे
मालदीवची अर्थव्यवस्था ही पर्यटनावर अवलंबून आहे. मालदीवच्या राष्ट्रीय उत्पन्नापैकी एक चतुर्थांश भाग हा पर्यटनातून येतो. मालदीव असोसिएशन फॉर टुरिजम इंडस्ट्रीने दिलेल्या आकडेवारीनुसार, मालदीवच्या एकूण जीडीपीमध्ये पर्यटनाचा वाटा हा जवळपास २५ टक्के आहे. म्हणजेच मालदीवच्या सरकारला मिळणारं एकूण उत्पन्न आणि परकीय चलनाच्या साठ्यात पर्यटनाचा वाटा हा सगळ्यांत मोठा आहे.
मालदीवसाठी भारत का महत्त्वाचा?
मालदीव पर्यटक जगभरातून येतात पण जास्त संख्या भारतीयांची असते. मालदीवच्या पर्यटन मंत्रालयाच्या मते, डिसेंबर २०२० ते जून २०२३ या कालावधीत भारत ही मालदीवसाठीची सर्वात मोठी पर्यटन बाजारपेठ होती. याच काळात सर्वाधिक भारतीय पर्यटक मालदीवमध्ये पोहोचले होते. गेल्या काही वर्षांच्या आकडेवारीनुसार, पर्यटन बाजाराच्या बाबतीत भारत पाचव्या क्रमांकावरून पाच वर्षांत पहिल्या क्रमांकावर पोहोचला आहे. २०१९ मध्ये भारत दुसऱ्या स्थानावर होता आणि तेव्हा १ लाख ६६ हजार पर्यटक मालदीवमध्ये गेले होते. ही संख्या २०१८ च्या तुलनेत जवळपास दुप्पट होती. २०२० मध्ये कोरोना महामारी असूनसुद्धा, अंदाजे ६३ हजार भारतीय पर्यटक मालदीवमध्ये पोहोचले होते. २०२१ आणि २०२२ मध्ये भारतीय पर्यटकांनी विक्रमचं मोडले. या दोन्ही वर्षांत, मालदीवच्या एकूण पर्यटकांमध्ये भारताचं योगदान अंदाजे २३ टक्के होतं. २०२३ मध्येसुद्धा २ लाखांहून अधिक पर्यटक मालदीवला जाऊन आले. एकट्या नोव्हेंबर २०२३ मध्ये सुमारे १९ हजार भारतीय पर्यटक मालदीवमध्ये गेले होते. या आकडेवारीकडे पाहिलं की लक्षात येतंच मालदीवला भारतीयांशी पंगा घेणं अजिबातचं परवडारं नाही.
भारतीय पर्यटकांचे मालदीवमधील अर्थकारण
बीबीसीच्या आकडेवारीनुसार, मालदीवमध्ये जाणारा प्रत्येक भारतीय पर्यटक हा कमीतकमी तीन दिवसांचं पॅकेज खरेदी करतो आणि यासाठी सरासरी १ लाख रुपये खर्च येतो. त्यानुसार, २०२३ मध्ये एकट्या भारतीय पर्यटकांनी मालदीवमध्ये सुमारे २९ अब्ज रुपये खर्च केले आहे. मालदीवसाठी ही खूप मोठी रक्कम आहे. मालदीवच्या एकूण जीडीपीमध्ये पर्यटन क्षेत्राचा वाटा सुमारे २५ टक्के आहे आणि ७५ टक्के इतर स्त्रोतांकडून येतो पण, मालदीवच्या एकूण रोजगारांपैकी ७० टक्के रोजगार पर्यटन क्षेत्राशी संबंधित आहे. त्यामुळे जर भारतीयांनी ठरवलं आणि Boycott Maldives या मोहिमेने आणखी जोर धरला तर मालदीवची अर्थव्यवस्था डबघाईला येईल हे वास्तव आहे. आधीच ३० टक्के पर्यटक कमी झालेत.
भारताने मालदीववर बहिष्कार टाकला तर याची कडवट फळं मालदीवला भोगायला लागणार आहेत. त्यासाठी मालदीवला भविष्यकाळाची वाट बघायची फार गरज भासणार नाही. कारण, याची सुरुवात आतापासूनचं झाली आहे. भारतातील मोठी ट्रॅव्हल कंपनी ईजमायट्रिपने मालदीवसाठी बूक केलेली विमानाची सर्व तिकिटं रद्द केली. अनेक भारतीयांनी आपली मालदीव टूर रद्द केली. काही ट्रॅव्हल कंपन्यांनीसुद्धा मालदीवसाठी बुकिंग्स घेणं बंद केलं. तर काही कंपन्यांनी मालदीवसाठी लोकांनी केलेले बुकिंग्स रद्द केलं. मालदीवमधल्या मंत्र्यांच्या सोशल मीडियावरच्या पोस्ट्स व्हायरल झाल्यानंतर भारतीय नागरिक, कलाकार आणि खेळाडू एकटवले. भारतीय नागरिक सोशल मीडियावर मालदीव सरकारचा निषेध नोंदवात आहेत. त्याचबरोबर मालदीववर बहिष्कार घालण्याचं, फिरण्यासाठी मालदीवला न जाण्याचं आवाहन केलं जातं आहे. याचा जोरदार फटका मालदीवला बसला आहे.
मालदीवच्या सरकारचा सावध पवित्रा
मालदीव सरकारने अधिकृत निवेदन जारी करत म्हटलं आहे की, आमच्या मंत्र्यांनी केलेली व्यक्तव्य ही त्यांची वैयक्तिक आहेत. मालदीव सरकारचा त्याच्याशी संबंध नाही. यावर मालदीवचे माजी राष्ट्रपती इब्राहिम मोहम्मद सोलिह यांनीसुद्धा प्रतिक्रिया दिली. सोलिह म्हणाले की, मालदीव सरकारमधील मंत्र्यांनी समाजमाध्यमांवर भारताविरोधात वापरलेल्या द्वेषपूर्ण भाषेचा मी निषेध करतो. अनेक इतर नेत्यांनी, खासदारांनीसुद्धा निषेध व्यक्त करत भारताशी चांगले संबंध असणं हे मालदीवसाठी का महत्त्वाचं आहे हे अधोरेखित केलं आहे.
मालदीव विश्वासपात्र आहे का?
मालदीव सरकारने या वादग्रस्त प्रकरणात लगेचच झुकती भूमिका घेत एक पाऊल मागे घेतलं असलं, तरी त्यावर विश्वास कितपत ठेवायचा हा एक प्रश्न आहे. कारण, भारत आणि मालदीवमध्ये हा वाद उफाळून आलेला असताना मालदीवचे राष्ट्राध्यक्ष मोहम्मद मुईझ्झू हे चीनच्या दौर्‍यावर गेले आहेत. तिथे त्यांनी चीनचे राष्ट्राध्यक्ष शी जिनपींग यांच्यासोबत द्विपक्षीय संबंधांवर चर्चा केली. काही करारांवर स्वाक्षरी केली. यामध्ये पायाभूत सुविधांच्या उभारणीसाठी मोठ्या प्रमाणात कर्ज पुरवठा आणि लष्करी सामुग्रीच्या देवाण-घेवाणीचाही समावेश असू शकतो. त्यामुळे परत भारतासाठी ही धोक्याची घंटा आहे, असं म्हणता येईल.
मालदीवचे राष्ट्राध्यक्ष मुईझ्झू हे चीन धार्जिणे आहेत, हे आता स्पष्ट झालेलं आहे. मालदीवमध्ये झालेल्या अध्यक्षपदाच्या निवडणुकीमध्ये विरोधी उमेदवार मोहम्मद मुईझ्झू यांना जनतेने कौल दिला आणि राष्ट्राध्यक्षपदी निवडून आल्यानंतर मोहम्मद मुईझ्झू यांनी लगेचच भारतविरोधात गरळ ओकायला सुरुवात केली. मालदीवच्या स्वातंत्र्य आणि सार्वभौमत्वाचं रक्षण करण्याचं वचन देताना, मालदीवच्या बेटावरून भारतीय सैन्य मागे घ्यावं, असं त्यांनी भारत सरकारला सांगितलंय. नवे अध्यक्ष मुईझ्झू हे मालदीवचे माजी अध्यक्ष अब्दुल्ला यामीन यांचं आणि त्यांच्या राजकीय विचारसरणीचं प्रतिनिधित्व करतात. यामीन हे २०१३ ते २०१८ या कार्यकाळात मालदीवचे राष्ट्राध्यक्ष होते. त्यांना चीन समर्थक मानलं जातं. त्यांच्या प्रशासनाच्या काळात मालदीवचे कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चायनाशी संबंध वाढले होते. आणि याच काळात भारत आणि मालदीव यांच्यातील संबंध ताणले गेले. पुढे, २०१८ मध्ये यामीन यांचा अध्यक्षपदाच्या निवडणुकीत पराभव झाला आणि सोली हे अध्यक्षपदी निवडून आले. सोली यांनी ताणलेले मालदीव-भारत संबंध सुधारण्यावर भर दिला, त्यालाही यामीन यांचा विरोध होता. सोली यांचा पराभव करण्यासाठी यामीन यांनी यंदाच्या अध्यक्षपदाच्या निवडणुकीत मुईझ्झू यांना रिंगणात उतरवलेलं. मुईझ्झू यांनी भारतीय सैनिकांच्या विरोधात ‘इंडिया आऊट’चा नारा दिला होता. मालदीवमध्ये भारताचा विरोध करणारा आणि चीन धार्जिणे धोरण राबवणारा विचार पुन्हा एकदा रुजू लागलाय. इस्लामिक स्टेटच्या जिहादी अतिरेकाला समर्थन देणाऱ्यांची आणि त्यासाठी सीरियाला जाणाऱ्यांची संख्याही तिथे वाढू लागलीये. गेल्या नोव्हेंबरमध्ये निवडणुकीत INDIA OUT मोहीम राबवणाऱ्या भारत विरोधी मोहम्मद मुईजच्या पक्षाला तिथल्या जनतेने सत्तेत आणलं आणि भारत द्वेष नव्या मालदीव सरकारचं नवं धोरण बनतंय की काय अशी स्थिती निर्माण झाली आहे.
मालदीवसाठी चीनचा छुपा मनसुबा
आताही मोहम्मद मुईझ्झू चीनमध्ये गेले आणि चीनने लगेच प्रतिक्रिया दिली की, मालदीवला आपण बरोबरीच्या नात्याने वागवतो आणि मालदीवच्या सार्वभौमतेचा आदर करतो, अर्थात हा चीनने भारताला मारलेला टोमणा होता. यामागचा मनसुबा म्हणजे मालदीवला मैत्रीच्या हातकड्या घालायच्या हाच आहे, असं म्हणता येईल. नेपाळ, श्रीलंका असो किंवा पाकिस्तान असो जे जे देश चीनच्या नादाला लागले, चीनच्या कर्जाच्या विळख्यात अडकले त्यांची आज काय अवस्था आहे हे जग पाहतंय. मालदीववर सुद्धा आज ना उद्या ती वेळ नक्की येणार. कारण, मालदीवच्या विविध क्षेत्रांत झालेला चीनचा शिरकाव आणि भरघोस कर्जाचा बोजा आजही मालदीवच्या डोक्यावर आहे. २०२४ आणि २०२५ मध्ये मालदीवला वार्षिक ५७० दशलक्ष डॉलर परकीय कर्जाची परतफेड करायची आहे. त्यामुळेचं मुईझ्झू यांनी चीनसाठी फुलांच्या पायघड्या अंथरायला सुरुवात केलीये. चीन सध्या मालदीवला मदत करेलही पण, दुसऱ्या बाजूने कधी मालदीवला गिळंकृत करेल हे मालदीवलाही कळणार नाही, अशी शक्यता व्यक्त केली जातेय.
भारतच मालदीवचा तारणहार
भारताचा असा काही छुपा मनसुबा कोणत्याच देशाला मदत करताना नसतो. यापूर्वीही केवळ पर्यटनच नाही तर भारत मालदीवला इतर अनेक मार्गांनी मदत करत आला आहे. आंतरराष्ट्रीय मंचावर हवामान बदलापासून ते सागरी संरक्षणापर्यंत मालदीवही भारताच्या साथीने उभा होता. नैसर्गिक आपत्ती असो की आरोग्य, शिक्षण, इन्फ्रास्ट्रक्चर असो भारताने सुद्धा वेळोवेळी सर्वात आधी सर्व प्रकारची मदत मालदीवला करत सख्ख्या शेजाऱ्याची भूमिका पार पाडली आहे. मोदी सरकारने २०१८ मध्ये मालदीवला ८५०० कोटी रुपयांची आर्थिक मदत केली होती. अंतर्गत कलह असो की त्सुनामी असो, भारताने सतत मालदीवसमोर मदतीचा हात पुढे केला आहे. कोरोना काळातही औषधांपासून ते कोविड लसी पुरवण्यापर्यंत भारताने सगळी मदत देऊ केली होती. स्टेट बँक ऑफ इंडिया अगदी ८० च्या दशकापासून मालदीवला पर्यटनासोबतच वेगवेगळ्या उद्योगांच्या विकासासाठी मोठ्या प्रमाणात कर्ज देत आहे. आधीच्या सरकारशी भारताचे संबंध चांगले असल्याने कर्ज वसुलीसाठी फारसा दबाव नव्हता. पण, आता मुइज्जू सरकारमध्ये परिस्थिती बदलली आहे याची जाणीव मालदीवने ठेवायला हवी. उगाचच पंगे घ्याल तर मग भारताकडूनही ही कर्जाची परतफेड देण्यासाठी दबाव येऊ शकतो.
इतरांच्या मदतीला भारत पुढे
भारताने नेहमी इतर देशांना शेजार धर्म म्हणून मोठ्या मनाने मदत केलेली आहे. संकट काळात अगदी ठामपणे पाठीशी उभा राहिला आहे. पण, त्याबदल्यात भारताला मात्र नेहमी त्रासचं सहन करावा लागला आहे. नेपाळ आणि भारत यांचे संबंध पाहिल्यास १९५० पासून भारत नेपाळला सर्वतोपरी मदत करत आहे. नेपाळच्या उत्तरेला चीन, तर दक्षिणेला भारत आहे. नेपाळचे भारताशी संबंध चांगले असल्यामुळे, त्यांचा ८० टक्के व्यापार भारतामार्फत होतो. सर्व तेलपुरवठा भारताच्या माध्यमातून होत असतो. तेथे नैसर्गिक आपत्ती येते, तेव्हा भारत मदतीला धावतो. नेपाळकडे गुंतवणुकीसाठी पैसा नसल्याने, तेथील जलविद्युत प्रकल्पांमध्ये भारताने दोन अब्ज डॉलरची गुंतवणूक केली आहे. पण, गेल्या काही वर्षांत नेपाळवरचा चीनचा प्रभाव प्रचंड वाढला आहे; त्यामुळेच नेपाळ आता भारताच्या विरोधात उघड भूमिका घेऊ लागला आहे. तिकडच्या काही राजकीय पक्षांच्या स्वार्थापायी हे संबंध बिघडताना दिसतात आणि त्याचे परिणाम दोन देशांच्या संबंधांवर होत असतात. असंच काहीसं झालंय भूतानच्या बाबतीत भूतान आणि चीनमध्ये वाद सुरु असताना भारताने १९६१ मध्ये भूतानच्या सुरक्षा दलांना प्रशिक्षित करण्यासाठी भूतानमध्ये लष्करी प्रशिक्षण दल तैनात करून मदत केली. तेव्हापासून भारताकडून भूतानला सुरक्षा पुरवली जात आहे. पण, हळूहळू भूतानही चीनकडे झुकताना दिसतो आहे. श्रीलंकेनेही तेच केलं आहे. पाकिस्तानसोबत असं काही होण्याची शक्यता नाही कारण भारत आणि पाकिस्तान यांचे संबंध आधीपासूनच ताणलेले आहेत. त्यात चीनची पाकिस्तानला फूस आहेच. पण, कृतघ्न मनाने भारताला डिवचणाऱ्या मालदीवची अवस्था भारताने काय केलीये हे आज जगाने पाहिलंय. समोर अमेरिकेसारखी महासत्ता असली तरी भारत आज बधत नाही, झुकत नाही. शेजारच्या देशांची फारशी साथ नसतानाही एक देश स्वतःच्या हिंमतीवर काय करू शकतो हे दिसून आलंय. जनतेला वाटू लागलंय ‘नेशन फर्स्ट’. याचं भावनेच्या मदतीने भारताने जगाला ताकद दाखवून दिली आहे.
आपण मित्र देशाच्या पंतप्रधानाचा अपमान तर करतो आहोतच पण त्यासोबत त्या देशाचा आणि कोट्यवधी भारतीयांचाही एक प्रकारे अपमान करतो आहोत याचा विसर मालदीवमधल्या या लोकांना पडला, असं चित्र होतं. काही जुन्या, विचारी नेत्यांनी त्यांचे कान टोचण्याचा प्रयत्न केला. पण चीन प्रेम आणि भारत द्वेष यापुढे त्यांना बाकी काही दिसलं नाही. त्याचा परिणाम जो व्हायचा तो झालाच. या वादाला आणखी पुढे काय वळण मिळणार हे हळूहळू स्पष्ट होईल.