बांगलादेशने भारतात आश्रय घेतलेल्या बांगलादेशच्या पदच्युत पंतप्रधान शेख हसीना यांना परत पाठवण्याची अधिकृतपणे विनंती भारताला केली आहे. बांगलादेशमध्ये विद्यार्थ्यांच्या नेतृत्वाखालील आंदोलनाने हसीना शेख यांची सत्ता उलथवल्यानंतर ५ ऑगस्ट रोजी त्यांनी भारतात आश्रय घेतला होता.
बांगलादेशच्या अंतरिम सरकारचे परराष्ट्र व्यवहार सल्लागार, तौहीद हुसैन यांनी सांगितले की, भारत सरकारला त्यांनी मौखिक नोटच्या माध्यमातून हसीना शेख यांना बांगलादेश मध्ये परत पाठवण्याची विनंती केली आहे. ५ ऑगस्ट २०२५ रोजी शेख हसीना यांनी बांगलादेशमधील अस्थिर राजकीय परिस्थितीमुळे भारतात आश्रय घेतला होता. तब्बल १६ वर्षांची त्यांची राजवट संपुष्टात आली. ढाकास्थित आंतरराष्ट्रीय गुन्हे न्यायाधिकरणाने शेख हसीना आणि अनेक माजी कॅबिनेट मंत्री, सल्लागार, लष्करी आणि नागरी अधिकाऱ्यांवर अटक वॉरंट जारी केले आहे. परराष्ट्र मंत्री तौहीद हुसेन यांनी माध्यमांशी बोलताना सांगितले की, शेख हसीना यांना बांगला देशकडे सुपूर्द करावे, अशी मागणी आम्ही भारत सरकारला संदेश पाठवून केली आहे. आम्ही शेख हसीना यांच्या प्रत्यार्पणाबाबत परराष्ट्र मंत्रालयाला पत्र पाठवले आहे. ही प्रक्रिया सध्या सुरू आहे. ढाका आणि नवी दिल्ली यांच्यात प्रत्यार्पण करार अस्तित्वात आहे. या करारानुसार हसीना यांना बांगलादेशात परत आणले जाऊ शकते.
शेख हसीना यांनी बांगलादेश सोडल्यानंतर नोबेल पारितोषिक विजेते मुहम्मद युनूस यांच्या नेतृत्वाखाली अंतरिम सरकार स्थापन झाले. याआधी ९ डिसेंबर रोजी शेख हसीना यांनी बांगलादेशच्या अंतरिम सरकारचे मुख्य सल्लागार मुहम्मद युनूस यांच्यावर आरोप केला की, विद्यार्थ्यांच्या निदर्शनांमागे हे मास्टरमाईंड असून त्यामुळेच त्यांची हकालपट्टी झाली आणि पुढे आरोप केला की, हा निषेध त्यांचे सरकार उलथून टाकण्यासाठी सूक्ष्मपणे डिझाइन केलेले होते.
हे ही वाचा :
पूजा खेडकरवर अटकेची टांगती तलवार; अंतरिम जामीनासाठीची याचिका फेटाळली
अल्लू अर्जुनच्या घरावरील हल्ल्यातील आरोपींना जामीन, रेवंत रेड्डींशी संबंध!
दिल्ली विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर भाजपाकडून आप सरकारच्या विरोधात ‘आरोप पत्र’ जारी
घराचे नाव ‘रामायण’ अन घरच्या लक्ष्मीला कोणीतरी पळवून नेईल!
बांगलादेशात ५ जून रोजी उच्च न्यायालयाने नोकऱ्यांमध्ये ३० टक्के कोटा लागू केला होता, त्यानंतर ढाका येथील विद्यापीठातील विद्यार्थ्यांनी विरोध सुरू केला होता. स्वातंत्र्यसैनिकांच्या कुटुंबीयांना हे आरक्षण दिले जात होते. हे आरक्षण रद्द झाल्यावर विद्यार्थ्यांनी पंतप्रधान शेख हसीना यांच्या राजीनाम्याची मागणी सुरू केली. काही काळातच निदर्शनाला हिंसक वळण लागले. ५ ऑगस्ट रोजी आंदोलकांनी पंतप्रधानांच्या हाऊसमध्ये प्रवेश केला. त्यानंतर शेख हसीना यांनी पंतप्रधानपदाचा राजीनामा दिला आणि बांगलादेश सोडून भारतात आल्या. यानंतर लष्कराने देशाची कमान हाती घेतली. नंतर नोबेल पारितोषिक विजेते मोहम्मद युनूस यांच्या नेतृत्वाखाली सल्लागार सरकार स्थापन करण्यात आले.
