पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी संयुक्त राष्ट्रांच्या हवामान परिषदेत (COP26) प्रमुख उद्दिष्टाची घोषणा करून आणि जागतिक नेत्यांना ‘जीवनशैलीतील बदल’ हा मुद्दा मांडण्याचे आवाहन करून भारताने सोमवारी २०७० पर्यंत ‘नेट शून्य’ लक्ष्याद्वारे ‘कार्बन न्यूट्रल’ देश होण्यासाठी वचनबद्ध केले. एक जागतिक चळवळ – जागतिक जीवन (World Life) ‘विचाररहित उपभोग’ टाळून आणि संसाधनांचा सजग वापर करून.
“२०२० पर्यंत प्रतिवर्षी $१०० अब्ज डॉलरचे हवामान वित्तपुरवठा करण्याच्या त्यांच्या अपूर्ण आश्वासनांबद्दल विकसित देशांना फटकारले, मोदींनी त्यांना त्यांच्या जबाबदाऱ्यांची आठवण करून दिली आणि विकसनशील देशांना मदत करण्यासाठी $१ ट्रिलियन एकत्रित करण्यास सांगितले. ते म्हणाले की, जग हवामान वित्तविषयक जुन्या उद्दिष्टांसह नवीन उद्दिष्टे साध्य करू शकत नाही.”
हे ही वाचा:
धनत्रयोदशी: दिवाळी खरेदीच्या उत्साहाचा दिवस!
‘वसुली कांड प्रकरणातील ही तर प्याद्याची अटक’
आदित्यजी बघा, करंज्यात १०० हून अधिक खारफुटीची झाली कत्तल!
आता उपमुख्यमंत्री अजित पवारांच्या मालमत्तेवर टाच
इतर क्षेत्रीय लक्ष्यांसाठी स्पष्ट टाइमलाइनद्वारे ‘नेट शून्य’ साध्य करण्यासाठी देश इतर चार प्रमुख पावले कशी उचलेल हे स्पष्ट करून मोदींनी ‘नेट शून्य’ च्या घोषणेचे समर्थन केले. अमेरिका, ब्रिटन आणि ईयू राष्ट्रांसह अनेक विकसित देश २०५० पर्यंत भारताला ‘निव्वळ शून्य’ करण्यासाठी मंजूर करण्यासाठी प्रयत्न करीत असले तरी, भारताने हे लक्ष्य २०७० पर्यंत पूर्ण करण्यावर ठाम भूमिका घेतली आहे. हे चीनने ठेवलेल्या २०६० पेक्षा १० वर्षांपुढचे आहे. जो सर्वात मोठा प्रदूषक देश आहे.
भारताच्या इतर उद्दिष्टांमध्ये २०३० पर्यंत त्याच्या एकूण ऊर्जेच्या गरजांपैकी ५०% पुनर्नवीकरणीय ऊर्जेतून पूर्ण करण्याचे उद्दिष्ट समाविष्ट आहे. पुढील नऊ वर्षांपर्यंत त्याच्या प्रक्षेपित उत्सर्जनातून एक अब्ज टन कार्बन समतुल्य हरितवायू (GHG) कमी करणे, कार्बनची तीव्रता कमी करणे (कार्बन उत्सर्जन प्रति) २००५ च्या पातळीपासून २०३० पर्यंत ४५% ने वाढवणे आणि अक्षय ऊर्जेचा वाटा ४५० गिगावॅटवरून २०३० पर्यंत ५०० गिगावॅटवर नेणे.
