मंगळवारी जम्मू आणि काश्मीरमधील पहलगाम येथे झालेल्या भीषण दहशतवादी हल्ल्यानंतर भारताने पाकिस्तानची राजनैतिक कोंडी करण्यास सुरुवात केली आहे. भारत सरकारने बुधवारी रात्री पाकिस्तानचे सर्वोच्च राजदूत साद अहमद वॉरैच यांना बोलावून घेतले आणि त्यांना औपचारिक ‘पर्सोना नॉन ग्राटा’ (अस्वीकृत व्यक्ती) नोट दिली. पहलगाम येथे झालेल्या क्रूर दहशतवादी हल्ल्यानंतर भारताने पाकिस्तानला राजनैतिक प्रत्युत्तर दिले आहे.
पहलगाम हल्ल्यानंतर भारताने उचललेल्या सर्वात परिणामकारक उपाययोजनांपैकी एक म्हणून नवी दिल्लीतील पाकिस्तानच्या उच्चायुक्तालयाचे काम कमी करणे, सर्व पाकिस्तानी संरक्षण, नौदल आणि हवाई सल्लागारांची हकालपट्टी समाविष्ट आहे. त्यांना देश सोडून बाहेर पडण्यासाठी एका आठवड्याची मुदत देण्यात आली आहे.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली बुधवारी सुरक्षा विषयक कॅबिनेट समितीची (CCS) आपत्कालीन बैठक झाली. ही बैठक दोन तास चालली. या बैठकीला केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा, संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह आणि परराष्ट्र मंत्री एस. जयशंकर यांच्यासह इतर वरिष्ठ मंत्री उपस्थित होते. या बैठकीत दहशतवादी हल्ल्याला गांभीर्याने घेऊन अनेक महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले. परराष्ट्र सचिव विक्रम मिस्री म्हणाले की, नवी दिल्लीतील पाकिस्तान उच्चायुक्तालयात तैनात असलेल्या संरक्षण, नौदल आणि हवाई सल्लागारांना ‘पर्सोना नॉन ग्राटा’ घोषित करण्याचा निर्णय सीसीएसने घेतला. त्यांना एका आठवड्यात भारत सोडण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.
हे ही वाचा:
उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे श्रीनगरमध्ये, मदतीला आला वेग
हिंदूंच्या अंगावर याल तर सगळे हिंदू तुमच्या अंगावर येवू, शक्ती कळायलाच हवी!
‘पहलगाम हल्ला : सचिन-कोहली दुखी’
पहलगाम हल्ल्याचा मुख्य सूत्रधार म्हणून सैफुल्लाह कसुरीचे नाव समोर!
यासोबतच, भारत इस्लामाबादमधील भारतीय उच्चायुक्तालयातील आपल्या लष्करी सल्लागारांनाही परत बोलावणार आहे. सरकारने अटारी इंटीग्रेटेड चेकपोस्ट तात्काळ बंद करण्याचा निर्णय घेतला आहे. ज्यांनी आधीच वैध कागदपत्रांसह या मार्गाने भारतात प्रवेश केला आहे त्यांना १ मे २०२५ पर्यंत त्याच मार्गाने परतण्याची परवानगी देण्यात आली आहे. भारताने पाकिस्तानसोबतचा सिंधू पाणी करार तात्पुरता स्थगित करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
पाकिस्तानच्या नागरिकांना सार्क व्हिसा सूट योजनेअंतर्गत (SVES) भारतात प्रवास करण्याची परवानगी दिली जाणार नाही. पूर्वी जारी केलेले सर्व व्हिसा आता अवैध मानले जातील आणि या व्हिसाखाली भारतात उपस्थित असलेल्या सर्व पाकिस्तानी नागरिकांना ४८ तासांच्या आत देश सोडण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. उच्चायुक्तालयांमध्ये नियुक्त कर्मचाऱ्यांची संख्या देखील सध्याच्या ५५ वरून ३० पर्यंत कमी केली जाईल आणि हा निर्णय १ मे २०२५ पासून लागू होईल.
