स्थानिक उत्पादकांना चीनमधून स्वस्त आयातीपासून वाचवण्यासाठी भारताने पाच चिनी उत्पादनांवर ‘अँटी डंपिंग’ शुल्क लागू केले आहे. ज्यात काही ऍल्युमिनियम वस्तू आणि काही रसायनांचा समावेश आहे.
सेंट्रल बोर्ड ऑफ अप्रत्यक्ष कर आणि सीमाशुल्कच्या स्वतंत्र अधिसूचनांनुसार, ऍल्युमिनियमच्या काही फ्लॅट रोल केलेल्या उत्पादनांवर शुल्क लादण्यात आले आहे. सोडियम हायड्रोसल्फाइट (रंग उद्योगात वापरले जाते); सिलिकॉन सीलंट (सौर फोटोव्होल्टेइक मॉड्यूल्स आणि थर्मल पॉवर ऍप्लिकेशन्सच्या निर्मितीमध्ये वापरले जाते); हायड्रोफ्लोरोकार्बन घटक R-32; आणि हायड्रोफ्लोरोकार्बन मिश्रण (दोन्हींचा रेफ्रिजरेशन उद्योगात उपयोग आहे).
वाणिज्य मंत्रालयाच्या तपास शाखा, व्यापार उपाय महासंचालनालयाच्या शिफारशींनंतर ही कर्तव्ये लादण्यात आली.
DGTR ने, वेगळ्या तपासात असा निष्कर्ष काढला आहे की ही उत्पादने भारतीय बाजारपेठेत सामान्य मूल्यापेक्षा कमी किमतीत निर्यात केली गेली आहेत, ज्यामुळे डंपिंग झाले आहे.
हे ही वाचा:
केयर्नने भारत सरकारविरुद्धच्या केसेस मागे घेतल्या
ब्राह्मोस क्षेपणास्त्राचा वापर भारतविरोधी राष्ट्रांवर वचक ठेवण्यासाठी
१५-१८ वयोगटातील मुलांची १ जानेवारीपासून करा नोंदणी
पुण्यात ATM फोडले, १६ लाखांची चोरी
डंपिंगमुळे घरगुती उद्योगाला भौतिक इजा झाली आहे, असे DGTR ने म्हटले आहे.
“या अधिसूचनेनुसार सिलिकॉन सीलंटवर लादलेली अँटी-डंपिंग ड्युटी ही अधिसूचना अधिकृत राजपत्रात प्रकाशित झाल्याच्या तारखेपासून पाच वर्षांच्या कालावधीसाठी रद्द किंवा सुधारित केल्याशिवाय आकारली जाईल आणि ती देय असेल.” असे CBIC ने म्हटले आहे.