जगातील लहान मोठे सगळे देश हे संरक्षणावर खर्च करत असतात. कोणत्याही देशाच्या शासनयंत्रणेत संरक्षणव्यवस्था हा एक महत्त्वाचा घटक असतो. लष्करी सामर्थ्य असलं की देश सुरक्षित असतो आणि आपल्याकडे कोणी वाकड्या नजरेने बघत नाही. त्यामुळे देश आपल्या संरक्षणावर, सुरक्षा व्यवस्थेवर प्रचंड खर्च करत असतात. संरक्षण खर्च करण्यात भारतही मागे राहिलेला नाही.
जगप्रसिद्ध स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूटच्या नुकत्याच समोर आलेल्या अहवालानुसार आर्थिक वर्ष २०२२ मध्ये जगातील प्रमुख देशांनी २.१ ट्रिलियन डॉलर इतका खर्च लष्करावर केला आहे. अमेरिका, चीन, भारत, ब्रिटन आणि रशियाने २०२१ मध्ये संरक्षण क्षेत्रासाठी सर्वाधिक खर्च केला होता. या देशांचा एकत्रित संरक्षण खर्च हा जगभरातील एकूण संरक्षण खर्चाच्या ६२ टक्के होता. त्यातही फक्त अमेरिका आणि चीनचा विचार केला तर त्यांचा खर्च ५२ टक्के होता.
याच अहवालामधल्या यादीत संरक्षण खर्च करण्यात भारत जगात तिसऱ्या नंबरवर आहे. भारताच्या आधी पहिल्या क्रमांकावर आहे अमेरिका आणि दुसऱ्या क्रमांकावर आहे चीन. सध्या ज्या दोन देशांमध्ये युद्ध सुरू आहे त्यातला रशिया हा संरक्षण खर्च करण्यात पाचव्या क्रमांकावर आहे तर युक्रेन हा पहिल्या दहा देशांमध्ये येतच नाही. त्यामुळे जरी जगातले सगळे मोठे देश युद्ध नको असं म्हणत असले, युद्ध टाळून शांततेची चर्चा करत असले तरी दुसरीकडे ते स्वतः युद्धासाठी पूर्णपणे तयार असतात.
भारताचा संरक्षण खर्च पाहिला तर भारताने आपल्या संरक्षणखर्चात २०२० च्या तुलनेत २०२१ मध्ये ०.९ टक्क्यांनी वाढ केलीये. भारताचा गेल्यावर्षीचा खर्च ७८ अब्ज ७ कोटी अमेरिकी डॉलर इतका होता. २०१२ च्या तुलनेत हा खर्च ३३ टक्क्यांनी जास्त आहे. तर २०१८ च्या तुलनेत हा आकडा ६.९ टक्क्यांनी अधिक आहे. भारताचा संरक्षण खर्च हा सीमेवरील तणावामुळे वाढला आहे आणि वाढतच राहणारे. भारताच्या शेजारील देशांचा विचार केल्यास पाकिस्तान, अफगाणिस्तान, चीन, नेपाळ, भूतान, बांग्लादेश, म्यानमार, श्रीलंका आणि मालदीव हे देश भारताचे शेजारी आहेत. भारताचा कल ‘नेबरहूड फर्स्ट’ असाच असला तरी काही शेजारी देशांसोबत भारताचे वाद आहेत. भारताच्या वायव्येला असलेल्या पाकिस्तानसोबत भारताचे संबंध हे सीमावाद, दहशतवाद, काश्मीर प्रश्न यावरून नेहमीच गरम राहिले आहेत. शिवाय घुसखोरी, शस्त्रसंधीचे उल्लंघन यामुळे पाकिस्तानला लागून असलेल्या सीमेचे रक्षण करण्याचे आव्हान भारतासमोर आहे. दुसरीकडे इशान्येकडून चीन घुसखोरीच्या प्रयत्नात आहे. शिवाय म्यानमार, बांगलादेश या देशांमधून घुसखोरी, ड्रग्ज तस्करी असे धोके आहेत. एकूणच भारताच्या सीमा सुरक्षित ठेवण्यासाठी भारताला संरक्षण क्षेत्रात खर्च करण्यापलीकडे दुसरा कोणता पर्याय नाही.
भारत संरक्षण क्षेत्रातील सर्वाधिक वस्तू रशियाकडून खरेदी करतो. त्यानंतर मग अमेरिका, इस्रायल आणि फ्रान्स यांच्याकडूनही खरेदी करतो. आत्मनिर्भर भारताची घोषणा दिल्यावर आता याचा संरक्षण क्षेत्रात कसा फायदा होणार आहे हे येत्या काळात अधिक स्पष्ट होईलच. जगात सर्वात जास्त संरक्षणावर खर्च अमेरिका करतो. संरक्षणावर जगभरात जेवढा खर्च होतो त्यात अमेरिकेचा वाटा ३८ टक्के इतका आहे. अमेरिकेने २०२१ मध्ये तब्बल ८०१ अब्ज डॉलर्स खर्च केला होता. तर २०२० या वर्षाच्या तुलनेत हा अमेरिकेचा संरक्षणावरील खर्च १.४ टक्क्यांनी कमी आहे. पण अमेरिकेने संरक्षण क्षेत्रात संशोधन आणि विकासावरच्या खर्चात मात्र तब्बल २४ टक्क्यांनी वाढ केलीय आहे.
हे ही वाचा:
मुंबईकरांची एसी लाईफलाईन झाली स्वस्त
ठाकरे सरकार विरोधात किरीट सोमय्या न्यायालयात
संगमनेरमध्ये कांदा व्यापाऱ्याकडून शेतकऱ्यांची फसवणूक
शिवसेना खासदार राहुल शेवाळेंवर बलात्काराचा आरोप
संरक्षण क्षेत्रात खर्च करण्यात दुसरा क्रमांक लागतो चीनचा. चीनने २०२१ मध्ये २९३ अब्ज डॉलर्स खर्च संरक्षणावर केला होता. २०२० चा चीनचा संरक्षणावरचा खर्च पाहता २०२१ मध्ये या खर्चात चीनने ४.७ टक्क्यांनी वाढ केली होती. या यादीत चौथ्या क्रमांकावर असलेल्या इंग्लंडने २०२१ मध्ये ६८.४ अब्ज डॉलर्स एवढा खर्च संरक्षणावर केला आहे. सध्या युद्धात असलेल्या आणि या यादीत पाचव्या क्रमांकावर असलेल्या रशियाने ६५.९ अब्ज डॉलर्स खर्च केले होते. त्यानंतर या यादीत जर्मनी, जपान, ऑस्ट्रेलिया, इराण आणि नायजेरिया देशांचा नंबर लागतो. देशांची भौगोलिक परिस्थिती, आर्थिक स्थिती, इतर देशांशी असलेले संबंध यावर प्रत्येक देश आपल्या संरक्षण आणि सुरक्षेवर खर्च करत असतो. या क्षेत्रात होणाऱ्या बदलांना स्वीकारायला, दुसऱ्या देशांकडे आलेल्या नव्या शस्त्रांना तोंड देण्यासाठी, त्यांच्यापेक्षा एक पाऊल पुढे राहण्यासाठी सुरक्षा आणि संरक्षणावर खर्च करणं ही प्रत्येक देशाची गरज आहे.
