दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांना ईडीने मद्य धोरणाप्रकरणी अटक केली आहे. ईडीने थेट एका राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांना अटक केल्यामुळे या कारवाईची चर्चा आहे. देशातील विरोधी पक्ष यावरून केंद्र सरकारला लक्ष्य करण्याचा प्रयत्न करत आहेत. तर, दुसरीकडे जर्मनीने अरविंद केजरीवाल यांच्या अटकेच्या विषयात हस्तक्षेप केला आहे. जर्मनीच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने अरविंद केजरीवाल यांच्या अटकेवर टिप्पणी केली आहे. जर्मनीच्या परराष्ट्र मंत्रालयानं केलेल्या टिप्पणीवर भारतानं तीव्र आक्षेप नोंदवला आहे.
जर्मनीच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने म्हटलं की, “आम्ही या प्रकरणाची दखल घेतली आहे. भारत हा लोकशाही असलेला देश आहे. आम्हाला आशा आहे की, न्यायपालिकेच्या स्वातंत्र्याशी संबंधित सर्व मानके आणि लोकशाहीची मूलभूत तत्त्वं या प्रकरणातही लागू होतील. केजरीवाल यांना निष्पक्ष सुनावणीचा पूर्ण अधिकार आहे. ते कोणत्याही निर्बंधांशिवाय सर्व उपलब्ध कायदेशीर मार्गांचा वापर करू शकतात,” असं जर्मनीच्या परराष्ट्र मंत्रालयानं म्हटलं होतं.
त्यावर भारताने आक्षेप नोंदवला आहे. हा आमच्या अंतर्गत विषयात हस्तक्षेप आहे, असं भारताने स्पष्ट केलं आहे. भारताच्या अंतर्गत घडामोडींवर टिप्पण्यांचा हवाला देत केंद्र सरकारने शनिवारी जर्मन दूतावासाचे उपप्रमुख जॉर्ज एन्झ्वेलर यांना समन्स बजावले होते. त्यानंतर जॉर्ज एन्झ्वेलर यांनी शनिवारी परराष्ट्र मंत्रालयाच्या अधिकाऱ्यांची भेट घेतली. माहितीनुसार, परराष्ट्र मंत्रालयाने जर्मनीचे राजदूत जॉर्ज एन्झ्वेलर यांच्याकडे भारताच्या अंतर्गत बाबींमध्ये हस्तक्षेप केल्याबद्दल तीव्र निषेध नोंदवला आहे. परराष्ट्र मंत्रालयाने जर्मन राजदुतांकडे निषेध नोंदवला आणि त्यांच्या टिप्पण्या म्हणजे भारताच्या अंतर्गत बाबींमध्ये उघड हस्तक्षेप असल्याचं म्हटलं आहे. हा देशाच्या न्यायालयीन प्रक्रियेतील हस्तक्षेप असल्याचंही मंत्रालयानं म्हणत खडेबोल सुनावले आहेत.
हे ही वाचा :
स्वातंत्र्यवीर ‘सावरकर’ बॉक्स ऑफिसवर हिट
भारत- भूतानमध्ये व्यापार, डिजिटल कनेक्टिव्हिटी, अंतराळ क्षेत्रातले सामंजस्य करार
टीएमसीच्या नेत्या महुआ मोईत्रा यांच्या संबंधित ठिकाणांवर सीबीआयकडून धाडसत्र
दिवाळे गावातील मच्छिमार बांधवांना नुकसान भरपाई द्या
“आम्ही अशा टिप्पण्यांना आमच्या न्यायिक प्रक्रियेत हस्तक्षेप करणं आणि आमच्या न्यायव्यवस्थेचं स्वातंत्र्य कमी करण्याप्रमाणे पाहतो. भारत कायद्याचं शासन असलेला आणि मजबूत लोकशाही असलेला देश आहे. ज्या प्रकारे देश आणि जगात अन्य लोकशाही असलेल्या ठिकाणी सर्व कायदेशीर प्रकरणांमध्ये होतं, या प्रकरणातही कायदा आपलं काम करेल,” असं परराष्ट्र मंत्रालयानं स्पष्ट केलं आहे.