मालदीवमध्ये नुकतीच अध्यक्षपदासाठीची निवडणूक झाली. या निवडणुकीच्या निकालाकडे भारताचं आणि चीनचं विशेष लक्ष होतं. निव्वळ दक्षिण आशियामधल्या मतदारांचा प्रातिनिधिक कौल म्हणून याकडे न बघता या देशातील राज्यकर्त्यांची भारत आणि चीन यांच्याबाबतची भूमिका काय आहे? याकडेही पाहिलं जात होतं. एखाद्या देशातल्या त्यातही विशेषत: दक्षिण आशियामधल्या देशांच्या निवडणूक निकालांचे परिणाम अलीकडच्या काळात भारत- चीन संबंधावर होताना दिसून येत आहेत. छोट्याश्या मालदीव देशात नुकत्याच झालेल्या अध्यक्षपदाच्या निवडणुकीने ही गोष्ट अधिक ठळकपणे अधोरेखित झाली आहे.
जगातील कोणत्याही देशात कोणता पक्ष सत्तेत आहे, त्या पक्षाची विचारधारा काय आहे? कोणत्या नेत्याच्या हातात देशाची सूत्र आहेत आणि त्याचा आपल्या देशाच्या परराष्ट्र धोरणावर काय परिणाम होणारे याकडे प्रत्येक देशाचं लक्ष असतं… तिकडच्या निवडणुकांवर लक्ष असतं कारण त्यामुळेच देशाची अर्थव्यवस्था मजबूत होत असते आणि जागतिक पटलावर दबदबासुद्धा निर्माण होत असतो.
मालदीवमध्ये झालेल्या अध्यक्षपदाच्या निवडणुकीमध्ये विरोधी उमेदवार मोहम्मद मुईझ्झू यांना जनतेने कौल दिला आणि राष्ट्राध्यक्षपदी निवडून आल्यानंतर मोहम्मद मुईझ्झू यांनी लगेचच भारतविरोधात गरळ ओकायला सुरुवात केली. मालदीवच्या स्वातंत्र्य आणि सार्वभौमत्वाचं रक्षण करण्याचं वचन देताना, मालदीवच्या बेटावरून भारतीय सैन्य मागे घ्यावं, असं त्यांनी भारत सरकारला सांगितलं आहे. त्यामुळे दक्षिण आशियातल्या देशांमधल्या निवडणूक निकालांचे परिणाम अलीकडच्या काळात भारत- चीन संबंधावर होत असतात, याचे थोडक्यात स्पष्टीकरण मिळते.
मोहम्मद मुईझ्झू यांच्या आधी मालदीवच्या अध्यक्षपदी होते इब्राहिम मोहम्मद सोली. सोली यांच्या कार्यकाळात भारत आणि मालदीव मधले संबंध मजबूत होते. सोली हे भारताच्या जवळचे मानले जात होते. त्यामुळे एकूणच मालदीवच्या अध्यक्षपदाच्या निवडणुकीत मुईझ्झू यांचा विजय हा भारतासाठी मोठा धक्का मानला जात आहे.
भारत आणि मालदीवची मैत्री तशी जुनी आहे. भारत आणि मालदीव हे शेजारी देश आहेत. त्यांच्या सागरी सीमा लागून आहेत. १९६५ मध्ये जेव्हा मालदीव ब्रिटीश राजवटीपासून स्वतंत्र झाला तेव्हापासून दोन्ही राष्ट्रांनी राजनैतिक संबंध प्रस्थापित केलेले आहेत. मालदीवच्या स्वातंत्र्याला मान्यता देणाऱ्या पहिल्या राष्ट्रांपैकी भारत एक होता; म्हणजे साधारण तेव्हापासूनच भारत आणि मालदीव यांनी लष्करी, आर्थिक आणि सांस्कृतिक संबंध विकसित केलेले आहेत. ‘इंडिया फर्स्ट’ हे मालदीवचं धोरण आहे. मालदीवमध्ये आलेल्या त्सुनामीच्या संकटकाळात भारत वेळोवेळी मालदीवच्या पाठीशी ठामपणे उभा राहिला आहे. कोविडच्या काळातही भारताने मालदीवला मदतीचा हात पुढे केलेला. २०१८ मध्ये जेव्हा राष्ट्राध्यक्षपदाची शपथ इब्राहिम सोली यांनी घेतली तेव्हा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी उपस्थित होते. मालदीवमध्ये अनेक विकासकामांना भारताचं पाठबळ आहे.
शिवाय भारत सरकारने मालदीवला डॉर्नियर विमानं आणि दोन हेलिकॉप्टरं भेट दिली आहेत. भारताने भेट दिलेली हेलिकॉप्टरं अगदी एक दशकाहून अधिक काळ मालदीवमध्ये आहेत, तर डॉर्नियर विमानं २०२० मध्ये भारताकडून मालदीवला देण्यात आली आहेत. तत्कालीन अध्यक्ष सोली यांनी त्यासंबंधीची विनंती भारत सरकारला केली होती. ही हेलिकॉप्टर आणि विमानं वैद्यकीय स्थलांतर, शोधकार्य, बचावकार्य, लष्करी प्रशिक्षणासाठी वापरली जातात. या विमानांची आणि हेलिकॉप्टरांची देखभाल आणि संचालन करण्यासाठीचं ७७ भारतीय सैनिक मालदीवमध्ये तैनात आहेत. आता हेचं भारताचे सैनिक मालदीवचे नवे राष्ट्राध्यक्ष मुईझ्झू यांच्या डोळ्यात खुपायला लागले आहेत.
भारताचे सैनिक खुपण्याच्या कारणामागचा राजकीय इतिहास
नवे अध्यक्ष मुईझ्झू हे मालदीवचे माजी अध्यक्ष अब्दुल्ला यामीन यांचं आणि त्यांच्या राजकीय विचारसरणीचं प्रतिनिधित्व करतात. यामीन हे २०१३ ते २०१८ या कार्यकाळात मालदीवचे राष्ट्राध्यक्ष होते. त्यांना चीन समर्थक मानलं जातं. त्यांच्या प्रशासनाच्या काळात मालदीवचे कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चायनाशी संबंध वाढले होते. आणि याच काळात भारत आणि मालदीव यांच्यातील संबंध ताणले गेले. यामीन यांनी भारताने भेट दिलेली हेलिकॉप्टरं परत पाठवण्याचा आग्रह धरला होता. शिवाय भारतीयांसाठी वर्क व्हिसावर लावलेले निर्बंध ते चीनसोबत केलेला मुक्त व्यापार करार यासारख्या अनेक निर्णयांमुळे भारत आणि मालदीवमधला तणाव वाढला होता. चीनसाठी जणू त्यांनी रेड कार्पेटचं अंथरलं होतं. सध्या यामीन लाचखोरी आणि मनी लाँड्रिंगच्या आरोपाखाली तुरुंगात आहेत.
पुढे, २०१८ मध्ये यामीन यांचा अध्यक्षपदाच्या निवडणुकीत पराभव झाला आणि सोली हे अध्यक्षपदी निवडून आले. सोली यांनी ताणलेले मालदीव-भारत संबंध सुधारण्यावर भर दिला, त्यालाही यामीन यांचा विरोध होता. सोली यांचा पराभव करण्यासाठी यामीन यांनी यंदाच्या अध्यक्षपदाच्या निवडणुकीत मुईझ्झू यांना रिंगणात उतरवलं होतं. मुईझ्झू यांनी भारतीय सैनिकांच्या विरोधात ‘इंडिया आऊट’चा नारा दिला होता. मालदीवमध्ये भारतीय सैनिकांचं तैनात असणं हे देशाच्या सार्वभौमत्वासाठी धोकादायक आहे, असं त्यांचं म्हणणं आहे. आपण पहिले ‘मालदीव समर्थक’ आहोत आणि मालदीवमध्ये भारतीय, चीन किंवा इतर देशांच्या लष्करी उपस्थितीला परवानगी देणार नाही, अशी भूमिका त्यांनी घेतली आहे पण त्यांच्या या भूमिकेवर ते किती ठाम राहतील हे वेळ आल्यावरच स्पष्ट होईल. कारण, त्यांनी यापूर्वी अनेकदा चिनी मदतीचे फायदे अधोरेखित केलेले आहेत. त्यामुळे सध्या ते भारतविरोधी बोलत असले तरी जसजसा वेळ जाईल तशी त्यांची नेमकी भूमिका स्पष्ट होईल.
भौगोलिक दृष्ट्या मालदीव भारत आणि चीनसाठी महत्त्वाचा का?
मालदीवचं भौगोलिक स्थान बघितलं तर हिंदी महासागरातल्या भारताच्या लक्षद्वीप बेटांच्या दक्षिणेला २६ बेटांवर वसलेला हा देश. हिंदी महासागरात मालदीवचं स्थान हे भारतासाठी अत्यंत महत्त्वाचं आहे. लक्षद्वीपपासून मालदीव जवळपास ७०० किलोमीटर अंतरावर आहे. म्हणूनच या देशाशी अधिकाधिक चांगले संबंध ठेवणं भारतासाठी गरजेचं आहे. भारताने त्याकडे दुर्लक्ष केलं की चीनचा तिकडचा प्रभाव वाढणार आणि तिथली चीनची वाढती उपस्थिती भारताच्या दृष्टीने धोक्याची घंटा ठरणार.
गेली सहा दशकं भारत आणि मालदीवचे राजनैतिक संबंध आहेत. भारताने मालदीवच्या सामाजिक, आर्थिक विकासात, देश उभारणीत आणि सागरी सुरक्षा अशा अनेक क्षेत्रांत वेळोवेळी भरीव मदत केली आहे. १९८८ मध्ये तिथल्या सत्तेविरोधातील बंड मोडून काढण्यासाठी तत्कालीन पंतप्रधान राजीव गांधी यांनी भारतीय सैन्यामार्फत ‘ऑपरेशन कॅक्टस’ राबवलं होतं. २००४ मध्ये त्सुनामीमुळे झालेल्या विध्वंसानंतर मदतीसाठी भारतीय जहाज सगळ्यात आधी मालदीवमध्ये पोहचलं होतं. त्यानंतरही मालदीवमधल्या अनेक बचावमोहिमांमध्ये भारताची महत्त्वाची भूमिका राहिली आहे. मालदीवमधल्या अनेक पायाभूत सुविधा प्रकल्पांच्या उभारणीत भारत मदत करतो आहे.
मालदीव क्षेत्रफळ आणि लोकसंख्या दोन्ही दृष्टीनं आशिया खंडातला सर्वात लहान देश असला तरी हिंदी महासागरात मात्र, अगदी मोक्याच्या ठिकाणी स्थित आहे. आज जागतिक व्यापाराच्या दृष्टीनं महत्त्वाच्या सर्वच सीलाइन्स ऑफ कम्युनिकेशन या हिंदी महासागरातून जातात. तसंच जागतिक ऊर्जा म्हणजेच तेल आणि नैसर्गिक वायू व्यापारातली जवळजवळ ४० टक्के वाहतूक या भागातून होते. एकूणच काय तर सागरी व्यापारी मार्गांवर मालदीवमधून लक्ष ठेवता येतं.
एवढंच नाही तर हिंदी महासागराच्या ज्या भागात मालदीव आहे, तिथून थोड्याच अंतरावर डिएगो गार्सिया आहे, जो अमेरिकन आणि ब्रिटिश नौदल तळ आहे. याशिवाय, त्याच्या पश्चिमेला रीयुनियन बेटांमध्ये फ्रेंच ओव्हरसीज बेस देखील आहे. त्यामुळे भारताव्यतिरिक्त अमेरिका, ब्रिटन आणि फ्रान्सचं लष्करी तळही मालदीवच्या टप्प्यात आहे. त्यामुळेचं भारत आणि चीनसाठी हा देश अत्यंत महत्त्वाचा आहे.
चीनचा या देशावर पूर्वीपासून डोळा आहेच. कारण चीन सध्या महासत्ता होऊ पाहतोय आणि चीनला आशियातचं मोठी स्पर्धा आहे ती भारताची. त्यामुळे भारताची कोंडी करण्याचा चीनचा सतत काहीनाकाही डाव सुरुचं असतो. आर्थिक जोरावर विस्तारीकरण करायचं आणि भारताला सर्व बाजूंनी घेरायचं यासाठी चीन सातत्याने प्रयत्नशील असतो. भारताचे शेजारी देश श्रीलंका, पाकिस्तान, नेपाळ अशा अनेक देशांना चीनने भरघोस कर्ज देऊन आपल्या जाळ्यात ओढून ठेवलं आहे. तिथल्या अनेक प्रकल्पांमध्ये मोठी गुंतवणूक करून ठेवली आहे. पण, या तिन्ही देशांची आजची आर्थिक परिस्थिती पाहिली तर हे देश आज कर्जाच्या ओझ्याखाली दबले गेले आहेत आणि या कर्जाच्या रक्कमेत जास्त वाटा आहे तो चीनचा.
जागतिक स्तरावर विचार करता विकासकामांसाठी चीन हा अमेरिका आणि इतर अनेक मोठ्या देशांच्या तुलनेत जवळपास दुप्पट रक्कम खर्च करतो. २०२० च्या एका अहवालानुसार, जवळपास १८ वर्षांच्या कालावधीत चीननं १६५ देशांमध्ये १३ हजार ४२७ योजनांसाठी सुमारे ८४३ अब्ज डॉलर एवढी रक्कम गुंतवली आहे किंवा कर्जाच्या रुपात वाटली आहे. या रक्कमेपैकी एक मोठा भाग हा चीनचे राष्ट्राध्यक्ष शी जिनिपिंग यांच्या महत्त्वाकांक्षी अशा बेल्ट अँड रोड योजनेशी संबंधित आहे. या योजनेमध्ये चीन नव्या जागतिक व्यापारी मार्गांची निर्मिती करतो आहे. त्यासाठी प्रचंड पैसा गुंतवण्यात आला आहे. २०१३ मध्ये बेल्ट अँड रोड योजनेची चीनने घोषणा केली होती. या योजनेत जगातील ७० पेक्षा अधिक देश जोडले गेलेत. भारत या प्रकल्पाचा भाग नाही. तरी भारताचे काही शेजारी देश या प्रकल्पात चीनबरोबर आहेत. आणि भारताला याचाच धोका आहे. या योजनेचा एक भाग म्हणून या देशांमध्ये चीनने रेल्वे, रस्ते आणि बंदर असे अनेक प्रकल्प सुरू केलेत. पण, चीन जेव्हा ही रक्कम एखाद्या देशाला देतो तेव्हा त्याचा व्याजदर जास्त असतो आणि सोबतच जाचक अशा अटी घालतो. उदाहरण द्यायचं तर कर्ज परतफेड करायला एखाद्या देशाला जमत नसेल तर त्या देशाचा एखादा भूभाग चीनला द्यावा लागतो. याचं प्रत्यक्ष उदाहरण म्हणजे श्रीलंका; कर्जबाजारी श्रीलंकेला आपलं हंबनटोटा बंदर असंच चीनला द्यावं लागलं आहे.
मालदीवही आता याचं मार्गावर जाण्याची शक्यता आहे. २०११ मध्ये मालदीवची राजधानी मालेमध्ये चीनने दूतावास सुरू केलं आणि तिथल्या अर्थव्यवस्थेमध्ये प्रवेश मिळवला. शिवाय पुढे मालदीवमध्ये १ बिलियन डॉलर्सची गुंतवणूक करणाऱ्यांना मालदीवमध्ये जमीन खरेदीचा अधिकार मिळाला आणि चीनचा त्या देशात पाय रोवण्याचा मार्ग अधिक सुकर झाला. डिसेंबर २०१७ मध्ये या दोन राष्ट्रांनी परस्पर मुक्त व्यापाराचा करारही केला. २०१३ ते २०१८ पर्यंत अब्दुल्ला यामीन राष्ट्रपती होते आणि त्यांचे चीनशी चांगले संबंध होते. चीनच्या बेल्ट अँड रोड इनिशिएटिव्हमध्ये मालदीव महत्त्वाचा भागीदार बनला, ज्याच्या अंतर्गत चीननं माले- हुलहुले बेटांना जोडणारा सुमारे २ किलोमीटर लांबीचा ‘चीन-मालदीव मैत्री पूल’ तब्बल १८४ मिलियन डॉलर खर्च करून बांधला. या दोन राष्ट्रांदरम्यान पायाभूत सुविधा, बँकिंग, आरोग्य, आवास निर्माण, तसंच संरक्षणक्षेत्रात अनेक द्विराष्ट्रीय करार केले गेले. यामुळे विविध क्षेत्रांत झालेला चीनचा शिरकाव आणि भरघोस कर्जाचा बोजा आजही मालदीवच्या डोक्यावर आहे.
हे ही वाचा:
हलाल बंदीवर केंद्राकडून अद्याप कोणताही निर्णय नाही, अमित शहा!
रत्नागिरी जिल्ह्यातील ५० मंदिरांमध्ये ड्रेस कोड लागू!
ट्रॉफीवर पाय ठेवल्याने मार्शवर शामीची टीका!
अमेरिकेत हिंदू धर्मासाठी कोट्यवधी रुपये खर्च करणारा भारतीय!
सध्या मालदीवला मोठ्या प्रमाणावर आर्थिक आव्हानांचा सामना करावा लागतोय. २०२४ आणि २०२५ मध्ये मालदीवला वार्षिक ५७० दशलक्ष डॉलर परकीय कर्जाची परतफेड करायची आहे. मालदीवचे विकास भागीदार आणि मुख्य कर्जपुरवठादार असलेल्या भारत आणि चीनच्या मदतीशिवाय हे वाढतं कर्जाचं संकट कमी करणं मालदीवला आव्हानात्मक ठरू शकतं. त्यामुळेचं मुईझ्झू यांनी चीनसाठी फुलांच्या पायघड्या अंथरायला सुरुवात केली आहे. पण, चीनकडून भरमसाठ कर्ज घेऊन नंतर कंगाल झालेल्या पाकिस्तान, श्रीलंकेसारखी अवस्था मालदीवची होणार का? हा एक विचार करण्यासारखा प्रश्न आहे.
शिवाय मालदीवने चीनचा उदोउदो करणं हे शी जिनपिंग यांच्यासाठी फायद्याचं आहे कारण त्यामुळेच भारत मालदीवपासून दूर राहील. आपल्याला थोडे हातपाय मालदीमध्येही पसरता येतील, असा चीनचा मनसुबा असणार आहे. निवडणुकीच्या निकालावरही जिनपिंग यांनी प्रतिक्रिया देताना म्हटलं की, “चीन आणि मालदीवमध्ये मैत्रीपूर्ण संबंधांचा दीर्घ इतिहास आहे, मैत्री आणखी वाढवण्यासाठी आणि सहकार्य वाढवण्यासाठी मुईझ्झू यांच्यासोबत काम करण्यासाठी ते उत्सुक आहेत.” त्यामुळे सध्या तरी मालदीवमध्ये मोठी गुंतवणूक करण्याच्या हेतूने चीनच्या मनात आनंदाच्या उकळ्या फुटत असल्या तरी मुईझ्झू यांची भविष्यातील भूमिका आणि भारताचे मालदीवशी मैत्री जपण्यासाठीचे प्रयत्न यावर आंतरराष्ट्रीय घडामोडी अवलंबून असणार आहेत. सध्या तरी या सर्व प्रश्नांची नेमकी उत्तरं येत्या काळातचं स्पष्ट होतील.
