पाकिस्तानचे माजी पंतप्रधान इम्रान खान यांनी विद्यमान पाकिस्तान सरकारवर जोरदार निशाणा साधला आहे. पाकिस्तानसमोरील वाढत्या आव्हानांवर, विशेषतः बलुचिस्तानमधील परिस्थिती आणि देशाच्या परराष्ट्र धोरणावर त्यांनी टीका केली. इम्रान खान यांनी २५ मार्च रोजी एका निवेदनात म्हटले आहे की, पाकिस्तानमधील परिस्थिती केवळ खऱ्या अर्थाने निवडून आलेल्या लोकप्रतिनिधींद्वारे सोडवता येते, बळजबरी किंवा लादलेल्या शासनाद्वारे नाही.
बलुचिस्तानमधील वाढत्या दहशतवादाबद्दल इम्रान खान म्हणाले, “बलुचिस्तानवर लादलेले बेकायदेशीर सरकार कोणत्याही समस्या कशा सोडवू शकते? शांततापूर्ण निदर्शकांवर गोळीबार, राज्य हिंसाचार आणि बेकायदेशीर अटक ही तितकीच चिंताजनक आहेत. बलुचिस्तानच्या लोकांच्या तक्रारींचे निराकरण करणे हे राज्याचे मूलभूत कर्तव्य आहे. जोपर्यंत खऱ्या लोकप्रतिनिधींना मुख्य प्रवाहात आणले जात नाही, त्यांचे आवाज प्रामाणिकपणे ऐकले जात नाहीत आणि लोकांच्या इच्छेनुसार प्रदेशाचे भवितव्य ठरवले जात नाही तोपर्यंत बलुचिस्तानमधील परिस्थिती सुधारू शकत नाही. केवळ शक्ती कधीही हा प्रश्न सोडवू शकत नाही. हे संकट अधिकच वाढवेल आणि अस्थिरतेला आणखी चालना देईल,” असे ते म्हणाले.
पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआय) चे संस्थापक असलेले खान यांनी सध्याच्या प्रशासनावर फसव्या निवडणुकांमधून जन्मलेले कठपुतळी सरकार अशी टीका केली. हे सरकार सर्व आघाड्यांवर, विशेषतः परराष्ट्र धोरणात अपयशी ठरल्याचा आरोप इम्रान खान यांनी केला. “अफगाणिस्तानशी २,२०० किलोमीटरची सीमा आहे आणि शांततापूर्ण वाटाघाटी हाच पुढे जाण्याचा एकमेव मार्ग आहे. आमच्या कार्यकाळात, त्यावेळी अफगाण सरकारशी ताणलेले संबंध असूनही, आम्ही त्यांच्याशी थेट चर्चा केली. तीन वर्षांमध्ये आम्ही राबवलेल्या धोरणांमुळे दहशतवाद यशस्वीरित्या संपला. तथापि, आमच्या कार्यकाळानंतर, बायडेन यांच्या धोरणाचा अवलंब केल्याने अनेक समस्या निर्माण झाल्या आणि आज, जनता वाढत्या दहशतवादाच्या स्वरूपात त्याचे परिणाम भोगत आहे,” असे ते म्हणाले.
हे ही वाचा:
नाशिकमध्ये प्रधानमंत्री किसान योजनेचे १८१ ‘बांगलादेशी’ लाभार्थी; एफआयआर दाखल
अमेरिकेत आयात होणाऱ्या सर्व वाहनांवर २५ टक्के कर; कोणत्या भारतीय कंपन्यांवर होणार परिणाम?
चेंबूर, गोवंडीमधून १७ बांगलादेशी घुसखोरांना अटक
पंतप्रधान मोदींनी बांगलादेशला लिहिले पत्र; १९७१ च्या मुक्ती युद्धाची करून दिली आठवण
स्वतःच्या कायदेशीर लढाईचा उल्लेख करत खान यांनी आरोप केला की, “९ मे २०२३ रोजीच्या बनावट प्रकरणांमधील माझ्या अटकपूर्व जामिनाची सुनावणी अनेक महिन्यांच्या विलंबानंतर निश्चित करण्यात आली होती, परंतु प्रक्रिया आणखी लांबवण्यासाठी लाहोर उच्च न्यायालयाचे खंडपीठ बरखास्त करण्यात आले. त्याचप्रमाणे, तोशाखाना खटला, जिथे माझा खटला तुरुंगाच्या आवारात सुरू आहे, तो स्पष्टीकरण न देता अनियंत्रितपणे थांबवण्यात आला आहे. यापूर्वी, अल-कादिर ट्रस्ट प्रकरणातील निकाल जाणूनबुजून उशीर करण्यात आला होता जेणेकरून न्यायालयीन कोठडीनंतर इस्लामाबाद उच्च न्यायालयातील निवडक न्यायाधीशांसमोर माझा खटला सादर करता येईल. यावरून सिद्ध होते की लादलेल्या सरकारचे ध्येय मला कोणत्याही परिस्थितीत एका सुव्यवस्थित योजनेनुसार तुरुंगात ठेवणे आहे, कारण माझ्या खटल्यांना कायदेशीर दर्जा नाही.”
