चीनला शह देण्यासाठी जगात नवा गट उभारू पाहत आहे. या गटाचं नाव आहे I2U2. I2U2 असं नाव असणाऱ्या या गटात आहेत भारत, इस्रायल, संयुक्त अरब अमिराती आणि अमेरिका. नावातले I2 आहेत इंडिया, इस्रायल आणि U2 म्हणजेच UAE, USA. इंडो-पॅसिफिक क्षेत्रातील चार देशांचा क्वाड नावाचा गट आहे. त्यात अमेरिका, जपान, भारत आणि ऑस्ट्रेलिया यांचा समावेश आहे. चीनच्या विस्तारवादी धोरणाला विरोध करण्यासाठी हे देश एकत्र आले आहेत. चीनच्या कुरापतींना आळा घालण्यासाठी हे देश प्रयत्नशील आहेत. याच पार्श्वभूमीवर भारत, इस्रायल, संयुक्त अरब अमिराती आणि अमेरिका आता पश्चिम आशियामध्ये एकत्र येऊन काम करणार आहेत. या गटाच्या प्रमुखांची पहिली बैठक पुढील महिन्यात म्हणजेच जुलैमध्ये होणार आहे. भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, अमेरिकेचे अध्यक्ष जो बायडन, इस्रायलचे पंतप्रधान नफ्ताली बेनेट आणि यूएईचे अध्यक्ष मोहम्मद बिन झायेद हे या बैठकीला उपस्थित राहणार आहेत. २०२१ मध्ये या देशांचे परराष्ट्र मंत्री एकत्र आले होते. इंटरनॅशनल फोरम फॉर इकोनॉमिक कॉऑपरेशन असं त्याला म्हटलं गेलं होतं. मात्र, पुढच्या महिन्यात जी बैठक होणार आहे ती या चार देशांच्या प्रमुखांची होणार आहे. या गटाला यूएईचे भारतातील राजदूतांनी वेस्ट एशिया क्वाड म्हटलं आहे.
चीनची एकूणच विस्तारवादी भूमिका पाहता चीन विरुद्ध लढण्यासाठी या गटातले देश एकत्र येऊन काम करतील, असं तज्ज्ञांचं मत आहे. याशिवाय हे देश सागरी सुरक्षा, डिजिटल इन्फ्रास्ट्रक्चर, मूलभूत सुविधा, व्यापार अशा काही मुद्द्यांवर एकत्र काम करणार आहेत. चीनचे राष्ट्राध्यक्ष शी जिनपिंग यांनी दक्षिण चीन समुद्राच्या ९० टक्के टापूवर दावा सांगितला आहे. तिथे समुद्रात कृत्रिम बेटं तयार करून त्यावर लष्करी तळ उभारण्याचा सपाटा चीनने लावला आहे. दुसरीकडे तैवान आपण कधी ताब्यात घेतो असं चीनला झालं आहे. त्यामुळे चीन सतत तैवानला धमक्या देत असतो. तैवानला दबावाखाली आणण्यासाठी चिनी नौदल आणि लढाऊ विमानांकडून तैवानच्या सागरी-हवाई हद्दीचा भंग होत असतो. तर तैवानला पाठिंबा देणाऱ्या अमेरिकेलाही चीनने काही दिवसांपूर्वीच धमकी दिली होती. तर दुसरीकडे कुरापती चीनने ऑस्ट्रेलियाजवळ असलेल्या सोलोमन बेटांशी गुप्त करार केला आहे. यात आपला छुपा मनसुबा नासल्याचं जरी चीन सांगत असला तरी आता यामुळे अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूझीलंड, जपान सारख्या देशांना धोका निर्माण झाला आहे. कारण या करारामुळे चीनचे पोलीस सोलोमन बेटांवर येऊ शकणारेत तर चीनच्या युद्धनौका नांगरण्यासाठी तिथपर्यंत येऊ शकणारेत.
प्रशांत महासागरातील दक्षिण आणि पूर्व चीनच्या समुद्रात अमेरिकेचे नौदल दुसऱ्या महायुद्धापासूनच सक्रिय आहे. जपान आणि दक्षिण कोरियाचे रक्षण करण्यासाठी तिथे अमेरिकेचे लष्करी तळ आहेत. फिलिपिन्समध्ये फर्डिनांड मार्कोस हा एकाधिकारशहा असताना तिथेही अमेरिकेचा तळ होता. नंतर तो बंद करण्यात आला. पण आता तिथल्या अध्यक्षांशी चर्चा करून, त्यांची मनधरणी करून हा तळ पुन्हा सुरू करण्यात येतोय. चीनचे नवं आव्हान पेलण्याइतके लष्करी सामर्थ्य अमेरिकेने तैनात केलेलंय. मात्र, तरीही अमेरिकेला चीनला शह देण्यासाठी इतर देशांची गरज आहे. त्यामुळे चीन विरोधात एकाच दिशेने, एकाच पातळीवर काम करता येईल अशा देशांचे गट बनवण्यासाठी अमेरिकेचे प्रयत्न सुरू आहेत.
चीनची विस्तारवादी भूमिका आता जगासमोर आली आहे. लष्करी आणि आर्थिक बळाच्या जोरावर इतर देशांमध्ये हातपाय पसरायचे आणि स्वतः दिलेल्या कर्जात अडकलेल्या देशांच्या मालमत्ता ताब्यात घ्यायच्या, त्यांना अटी घालायच्या अशी चीनची भूमिका आहे. चीनच्या या मनसुब्याचे अनेक देश शिकार झालेत. शिवाय चीनचे अध्यक्ष शी जिनपिंग यांनी २०१३ मध्ये कझाकस्तान भेटीमध्ये सिल्क रोडची संकल्पना मांडली. चीन, मध्य आशिया, आफ्रिका, युरोप असा सिल्क रोडचा भूमार्ग असणारे. तर सागरी मार्ग चीनच्या दक्षिणेकडून सुरू होऊन मलाक्का सामुद्रधुनी, हिंदी महासागर, पर्शियाचे आखात, सुएझ कॅनॉलमार्गे इटलीमध्ये संपणार आहे. पण जर या मार्गाचा विचार केला तर जवळपास पूर्ण जगावरच प्रभाव टाकण्याचा चीनचा प्रयत्न असल्याचं स्पष्ट होतं. या ‘वन बेल्ट, वन रोड’ प्रकल्पाचं काम चीनने जोमाने सुरू केलंय.
हे ही वाचा:
दाऊदच्या गँगकडून साध्वी ठाकूर यांना धमकीचा फोन
‘अग्निपथ योजने’संबंधी गृहमंत्रालयाने घेतला ‘हा’ महत्त्वाचा निर्णय
काश्मीरमध्ये पोलिस निरीक्षकाची गोळ्या घालून हत्या
१०० व्या वाढदिवसानिमित्त पंतप्रधान मोदींनी घेतली आईची भेट
याच पार्श्वभूमीवर अमेरिकेने जानेवारी २०२१ पासून अनेक बहुपक्षीय उपक्रम सुरू केले आहेत किंवा अपग्रेड केलेत. ज्यात भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया आणि जपान या देशांचा क्वाड आहे, दुसरा म्हणजे ऑस्ट्रेलिया, यूके आणि अमेरिका यांचा AUKUS आणि अफगाणिस्तान, पाकिस्तान आणि उझबेकिस्तानसह चतुर्भुज संवाद असे गट आहेत. त्यामुळे पुढच्या महिन्यात होणाऱ्या वेस्ट एशिया क्वाड बैठकीकडे साऱ्या जगाचं लक्ष असणारे. या बैठकीत कोणत्या मुद्द्यांवर चर्चा होणार आणि काय मोठे निर्णय होणार हे येत्या काळात कळेलच.
