केंद्र आणि मणिपूर सरकारने राज्यातील जातीय दंगलीदरम्यान मृत पावलेल्यांच्या नातलगांना प्रत्येकी १० लाख रुपयांची भरपाई देण्याचा निर्णय घेतला आहे. अधिकाऱ्यांनी आज, मंगळवारी ही माहिती दिली.
नुकसान भरपाईची रक्कम केंद्र आणि राज्य सरकार समान पद्धतीने उचलेल, असे अधिकाऱ्यांनी सांगितले. यासोबतच दंगलीत ठार झालेल्यांच्या कुटुंबातील एका सदस्याला नोकरीही दिली जाणार आहे.
गृहमंत्री सोमवारी रात्री विमानाने इंफाळला पोहोचले आणि त्यांच्यासोबत गृहसचिव अजय कुमार भल्ला आणि इंटेलिजन्स ब्युरोचे संचालक तपन कुमार डेका होते. गृहमंत्री अमित शाह आणि मुख्यमंत्री एन. बिरेन सिंग यांच्यात सोमवारी रात्री बैठक झाली. या बैठकीत नुकसान भरपाई पॅकेज जाहीर करण्याबाबत निर्णय घेण्यात आला. तसेच, या बैठकीत वाढत्या किमती रोखण्यासाठी पेट्रोल, एलपीजी गॅस, तांदूळ आणि इतर खाद्यपदार्थ यांसारख्या जीवनावश्यक वस्तू मोठ्या प्रमाणात उपलब्ध असल्याची खात्री करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
अमित शाह यांनी आज, मंगळवारी मैतेई आणि कुकी समुदायांशी संबंधित राजकीय आणि नागरी संघटनांच्या नेत्यांसोबत अनेक बैठका घेतल्या आणि चुराचांदपूरचा दौरा केला. या महिन्याच्या सुरुवातीला झालेल्या दंगलीत चुराचांदपूर हे सर्वात जास्त प्रभावित झालेले क्षेत्र आहे.
मणिपूरमधील ‘आदिवासी एकता मार्च’नंतर पहाडी जिल्ह्यांमध्ये पहिल्यांदाच जातीय हिंसाचार उसळला. गेल्या ३ मे रोजी अनुसूचित जमाती (एसटी) दर्जाच्या मागणीसाठी मैतेई समाजाने आंदोलन केले, त्यानंतर ‘आदिवासी एकता मार्च’ काढण्यात आला.
यानंतर गेल्या रविवारच्या हिंसाचारासह इतर हिंसक घटना घडल्या. रविवारी झालेल्या हिंसाचारात किमान ५ जणांचा मृत्यू झाला आहे.कुकी ग्रामस्थांना राखीव वनजमिनीतून बेदखल करण्यावरून तणावामुळे आधीही हिंसाचार झाला होता, ज्यामुळे अनेक लहान-लहान आंदोलने झाली होती. मैतेई समुदाय मणिपूरच्या लोकसंख्येपैकी ५३ टक्के आहे आणि बहुतेक समुदाय इंफाळ खोऱ्यात राहतात. नागा आणि कुकी समुदाय हे एकूण लोकसंख्येच्या ४० टक्के आहेत आणि ते डोंगराळ जिल्ह्यांमध्ये राहतात.
हे ही वाचा:
भांडवलशाहीविरोधी कम्युनिस्ट नेत्याला ५० लाखांची मिनी कूपर पडली महागात
धानोरकर यांच्या निधनाने उमदे, लढवय्ये नेतृत्व गमावले!
साहीलला केलेल्या निर्घृण कृत्याचा जराही पश्चात्ताप नाही
‘द केरळ स्टोरी’ सुसाट; ३०० कोटींच्या क्लबकडे घोडदौड
दरम्यान, भारतीय लष्कर आणि आसाम रायफल्सच्या जवळपास १४० तुकड्या ईशान्येकडील राज्यात सामान्य स्थिती पूर्ववत करण्याचा प्रयत्न करत आहेत. प्रत्येक तुकडीत १० हजार जवान आहेत. याशिवाय, इतर निमलष्करी दलांचे जवानही तैनात करण्यात आले आहेत.