अमेरिकेमध्ये शटडाऊनचे संकट वाढले आहे. अमेरिकी सरकारला एक महिन्याचा निधी वितरित करण्यासाठी अमेरिकी संसदेच्या खालच्या सभागृहात आणण्यात आलेले विधेयक फेटाळण्यात आले आहे. रविवारपासून अंशत: शटडाऊन लागू नये, म्हणून हे विधेयक आणण्यात आले होते. मात्र रिपब्लिकन सदस्यांचे बहुमत असणाऱ्या अमेरिकी संसदेच्या प्रतिनिधीगृहात प्रशासनाला दैनंदिन खर्च भागवण्यासाठी अंशत: निधी वितरित करण्यासाठी सादर झालेला प्रस्ताव १९८ विरुद्ध २३२ मतांनी फेटाळण्यात आला. विशेष म्हणजे हे विधेयक रिपब्लिकन प्रतिनिधींनीच लोकप्रतिनिधीगृहात सादर केले होते.
या प्रस्तावात, बायडन यांच्या प्रशासकीय खर्चात ३० टक्क्यांपर्यंत कपात आणि केवळ ३० दिवसांपर्यंतचा दैनंदिन खर्च चालवण्यापुरता निधी वितरित करण्याची परवानगी मागण्यात आली होती. लोकप्रतिनिधींना या बिकट परिस्थितीवर मात करण्यासाठी सहमतीने उपाय काढण्यासाठी ठराविक मुदत मिळावी, म्हणून हा प्रस्ताव सादर करण्यात आला होता. या प्रस्तावाच्या बाजूने सर्व डेमोक्रेटिक सदस्य आणि २१ रिपब्लिकन होते. मात्र हा प्रस्ताव फेटाळण्यात आला. त्यामुळे अमेरिकी प्रशासनाचे दैनंदिन कामकाज ठप्प होण्याची शक्यता असल्याने आता खालच्या प्रतिनिधीगृहामधील सदस्य पुढे काय पाऊल उचलतील, हे अजूनही स्पष्ट झालेले नाही.
हे ही वाचा:
रविवारी राज्यभर स्वच्छतेसाठी ‘एक तारीख एक तास’
आदित्य ठाकरेंचा अजब सवाल; वाघनखे शिवकालीन की, महाराजांनी वापरलेली?
कोविड सेंटरमधील घोटाळयाकडे दुर्लक्ष करण्यासाठी अधिकाऱ्यांना वाटले ६० लाखांचे सोने
आशियाई स्पर्धेत टेनिसमध्ये भारताला सुवर्ण
परिणामी, डेमोक्रेट सदस्यांचे बहुमत असलेले सिनेट आणखी एक विधेयक सादर करण्याच्या तयारीत आहे. मात्र लोकप्रतिनिधीगृहाचे अध्यक्ष आणि रिपब्लिकन पक्षाचे केविन मॅकर्थी यांनी या विधेयकाला मंजुरी मिळू शकणार नाही, असे स्पष्ट केले आहे.
जर अमेरिकेच्या कायदेमंडळाच्या सदस्यांमध्ये लवकरात लवकर एकमत न झाल्यास आणि खर्चासाठी निधी न मिळाल्यास नॅशनल पार्क सेवा बंद होईल. सिक्युरिटी अँड एक्स्चेंज कमिशनला आपली बहुतांश सेवा बंद करावी लागेल आणि ४० लाख अमेरिकी सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या वेतनाचा गंभीर प्रश्न उद्भवेल. १ ऑक्टोबरपासून अमेरिकेत शटडाऊन लागू झाल्यास देशातील अत्यावश्यक सेवा वगळून अन्य सेवा बंद होतील. अमेरिकी संसदेला सरकारी खर्चासाठी निधी मिळेपर्यंत किंवा संबंधित विधेयक मंजूर होईपर्यंत हे शटडाऊन लागू असेल. असे झाल्यास याचा परिणाम अमेरिकेच्या अर्थव्यवस्थेसह जगभरातील अर्थव्यवस्थेवर होईल.
