जगातील अनेक लोकशाही राष्ट्रांनी चीनच्या एकाधिकारशाहीला रोखण्यासाठी प्रयत्न करायला सुरूवात केली आहे. त्यासाठी जी७ समुहाच्या बैठकीत याचा विचार केला गेला असल्याचे कळले आहे. कोरोनामुळे या समुहाची प्रत्यक्ष बैठक गेली दोन वर्ष होऊ शकली नाही. सध्या प्रथमच ही बैठक प्रत्यक्ष होत आहे. या समूहात भारताच सहभाग नसला, तरीही या बैठकीसाठी भारताला विशेष निमंत्रित करण्यात आले आहे.
अमेरिका, ब्रिटन, कॅनडा, फ्रान्स, जर्मनी, इटली, जपान हे सात देश एकत्र येऊन जागतिक आणि आर्थिक परिस्थितीवर चर्चा करून, त्यावर उपाययोजना करण्याचे ठरवतात. या देशांच्या समुहालाच जी७ असे संबोधले जाते.
हे ही वाचा:
ठाकरे सरकारने मराठा आरक्षण विषयाचे फक्त राजकारण केले
मराठा आरक्षण रद्द झाल्याने महाराष्ट्रातील राजकारण तापले
ठाकरे सरकारकडून मराठा समाजाची फसवणूक
…तर देशभरातील भाजपा कार्यकर्ते प. बंगालमध्ये धडकतील
‘जी-७’ची मुख्य परिषद पुढील महिन्यात ब्रिटनमध्ये होणार आहे. मात्र, सध्या याच देशांचे परराष्ट्रमंत्री ब्रिटन येथे चर्चेसाठी एकत्र जमले आहेत. भारतीय प्रमाणवेळेनुसार सोमवारी रात्री लंडनमध्ये ही बैठक सुरू झाली. जगातील बड्या लोकशाही देशांनी चर्चेसाठी एकत्र यावे, असे आवाहन अमेरिकेचे अध्यक्ष जो बायडेन यांनी केल्यानंतर ब्रिटनने यंदाच्या परिषदेसाठी भारत, दक्षिण कोरिया आणि ऑस्ट्रेलिया या देशांना चर्चेसाठी निमंत्रित केले आहे.
‘जी-७’च्या परराष्ट्रमंत्र्यांच्या बैठकीत मंगळवारी चीनची एकाधिकारशाही चर्चेच्या केंद्रस्थानी होती. चीनची वर्चस्ववादी लष्करी आणि आर्थिक धोरणे आणि त्याचा शेजारील देशांसह जगावर होणारा परिणाम याची चर्चा केली गेली. ‘चीनला थांबविण्याचा किंवा खाली खेचण्याचा आमचा प्रयत्न नाही,’ असे अमेरिकेचे परराष्ट्रमंत्री अँटनी ब्लिंकन यांनी सांगितले. आंतरराष्ट्रीय मानके आणि नियमांनुसार कोणत्याही देशाचे वर्तन असावे, वैयक्तिक स्वार्थासाठी केली जाणारी एकाधिकारशाही कदापिही मान्य केली जाणार नाही. फक्त चीनच नव्हे; तर अन्य राष्ट्रांनी पण या नियमांचे पालन करावे, असे आवाहनही अमेरिकेने केले. ‘हाँगकाँग आणि तेथील लोकशाहीसाठी जी वचने चीनने दिली आहेत, ती पाळावीत,’ अशी अपेक्षा ब्रिटनचे परराष्ट्रमंत्री डॉमनिक राब यांनी केली.
बैठकीत या मुद्द्यांवर चर्चा
‘जी-७’च्या परराष्ट्रमंत्र्यांच्या बैठकीमध्ये अमेरिका, ब्रिटन, कॅनडा, फ्रान्स, जर्मनी, इटली, जपान हे सात देश सहभागी झाले आहेत. म्यानमारमध्ये लष्कराची सुरू असलेली एकाधिकारशाही, इथियोपियातील संकट आणि अफगाणिस्तानातील तणाव यावर चर्चा होणार आहे. त्याशिवाय रशियातील सरकार आणि विरोक्षी नेते अॅलेक्सी नव्हल्नी यांचा मुद्दाही चर्चेत येणार आहे. जागतिक तापमानवाढ, लीबियातील अशांतता आदी मुद्द्यांवरही यंदा चर्चा व निर्णय होणे अपेक्षित आहे. इराण आणि उत्तर कोरिया या देशांच्या अणुकार्यक्रमावर चर्चा झाली.
सध्या जगासमोर कोव्हिडचे संकट गहिरे होत आहे. त्यामुळे कोव्हिड साथरोगाच्या काळात कोणत्या प्रकारे परस्पर सहकार्य राबविता येईल, यावरही चर्चा झाली. त्याबरोबरच जगभरातील करोनाची स्थिती आणि लसीकरण मोहिमा यावर चर्चा अपेक्षित असून, विविध देशांनी मदतीसाठी पुढाकार घेणार असल्याचे स्पष्ट केले आहे.
भूमिका काय?
जपान आणि चीन यांच्यातील ‘द्वंद्व’ ऐतिहासिक काळापासून सुरू आहे. इटली मात्र चीनच्या जवळचा देश म्हणून मानला जातो. २०१९ नंतर या दोन्ही देशांमध्ये दळणवळण आणि विकास आदान-प्रदान वाढल्याचे चित्र आहे. दुसरीकडे अमेरिका, ब्रिटन या दोन्ही देशांची चीनविरोधात नाराजी आहे. विकसित देशांच्या या वार्षिक परिषदेत गेल्या वर्षी ‘ॲमेझॉन’च्या जंगलातील वणवा, ब्रेक्झिटची मुदत संपवणे, व्यापार तणाव कमी करणे आदी विषय चर्चिले गेले होते.