स्विस बँकेतील काळ्या पैशाचे वृत्त सफेद झूठ

स्विस बँकेतील काळ्या पैशाचे वृत्त सफेद झूठ

स्विस बँकेतील भारतीयांचा काळा पैसा वाढल्याच्या वृत्ताचे भारत सरकारच्या अर्थ मंत्रालयाकडून खंडन करण्यात आले आहे. १८ जून रोजी अनेक माध्यमांनी स्विस बँकेतील काळ्या पैशा विषयी एक वृत्त प्रकाशित केले होते. २०१९ या वर्षाच्या तुलनेत २०२० मध्ये स्विस बँकेतील भारतीयांच्या ठेवीत वाढ झाली आहे असे यात नमूद करण्यात आले होते. २०१९ च्या अखेरीस स्विस बँकेतील भारतीयांच्या ठेवी ६६२५ कोटी रुपयांच्या होत्या. तर २०२० च्या अखेरीस त्या २०७०० कोटी रुपये इतक्या झाल्या आहेत. यावरून भारतीयांचा काळा पैसा वाढल्याचा निष्कर्ष काढत काही माध्यमांनी वार्तांकन केले होते. पण ही बातमी दिशाभूल करणारी असल्याचे अर्थ मंत्रालयाने स्पष्ट केले आहे.

हे ही वाचा:

मुख्यमंत्री लवकरच घराबाहेर पडणार

काँग्रेसला पुन्हा स्वबळाची आठवण

अजित पवारांच्या कार्यक्रमात कोविड नियमांना हरताळ

कोण होतीस तू? काय झालीस तू??

माध्यमांनी नमूद केलेली आकडेवारी ही स्विझर्लंड मधील बँकांनी स्विस नॅशनल बँकेकडे नोंदवलेली ही अधिकृत आकडेवारी असली तरी या ठेवींमध्ये काळा पैसा किती आहे हे यात दाखवलेले नाही. या तथ्याचा माध्यमांनी थेट उल्लेख न करता आडवळणाने उल्लेख केला आहे. तसेच या आकडेवारीत कोणत्याही प्रकारची वर्गवारी देण्यात आलेली नाही. म्हणजेच भारतीय, अनिवासी भारतीय आणि तिसऱ्या देशातील कंपनीच्या नावे इतरांनी जमा केलेला पैसा असे वर्गीकरण दिले गेले नाही.

वास्तविक २०१९ च्या अखेर पासून स्विस बँकेतील ग्राहकांच्या ठेवीत घट झाली आहे. भारत आणि स्वित्झर्लंड या दोन देशांमध्ये कर आकारणीच्या बाबींवर तसेच इतर बाबींवर काही सामंजस्य करार करण्यात आले आहेत. या करारांनुसार २०१८ पासून प्रतिवर्षी दोन्ही देशांमध्ये वित्तीय खात्याच्या माहितीचे आदान-प्रदान होत असते.

२०१९ आणि २०२० या दोन्ही वर्षांमध्ये भारत आणि स्वित्झर्लंड या देशातील रहिवाशांच्या संदर्भात वित्तीय खात्यांच्या माहितीचे आदानप्रदान पार पडले आहे. तर माहिती आदानप्रदान करण्याबाबतची सध्याची अस्तित्वात असलेली व्यवस्था लक्षात घेता, भारतीय रहिवाश्यांच्या अघोषित उत्पन्नामधून स्विस बँकांमध्ये ठेवी वाढण्याची अर्थात काळा पैसा वाढण्याची कोणतीही शक्यता दिसत नाही असे भारतीय अर्थ मंत्रालयाकडून स्पष्ट करण्यात आले आहे. तर वर अधोरेखित केलेल्या माध्यमांमधील वृत्ताच्या अनुषंगाने या प्रकरणात मत व्यक्त करण्याची आणि संबंधित तथ्ये पुरवण्याची विनंती स्विस प्रशासनाला भारत सरकार कडून करण्यात आली आहे.

Exit mobile version