फायनान्शिअल ॲक्शन टास्क फोर्सने सन २०२३-२४ दरम्यान आयोजित केलेल्या परस्पर मूल्यमापनात भारताने उत्कृष्ट परिणाम साधला आहे. २६ जून ते २८ जून २०२४ दरम्यान सिंगापूरमध्ये झालेल्या या एफएटीएफच्या परिषदेत भारताचा मूल्यमापन अहवाल मांडण्यात आला असून यात भारताने मनी लाँडरिंग आणि दहशतवादी वित्तपुरवठा रोखण्याच्या भारताच्या प्रयत्नांचे कौतुक केले आहे. भारताचा समावेश ‘नियमित पाठपुरावा’ श्रेणीमध्ये केला आहे. यात केवळ जी २० देशांमधील चार देशांचा समावेश आहे. मनी लाँडरिंग आणि दहशतवादी वित्तपुरवठाविरुद्ध लढण्यासाठी देशाच्या सुरू असलेल्या प्रयत्नांमध्ये हा एक मैलाचा दगड मानला जात आहे.
एफएटीएफने भारताने केलेल्या पुढील प्रयत्नांनाही मान्यता दिली आहे:
# भ्रष्टाचार, फसवणूक आणि संघटित गुन्हेगारी यातून मिळालेल्या पैशांसह मनी लाँड्रिंगमधून उद्भवणारे धोके कमी करणे.
# मनी लाँड्रिंग आणि दहशतवाद्यांना पुरवठा होणारा निधी रोखण्यासाठी रोख-आधारित ते डिजिटल अर्थव्यवस्थेकडे संक्रमण करण्यासाठी भारताने लागू केलेले प्रभावी उपाय.
# रोख व्यवहारांवरील कठोर नियमांसह ‘जॅम’च्या (जन धन, आधार, मोबाइल) अंमलबजावणीमुळे आर्थिक समावेशन आणि डिजिटल व्यवहारांमध्ये लक्षणीय झालेली वाढ. या उपाययोजनांमुळे व्यवहार अधिक शोधण्यायोग्य बनले आहेत, ज्यामुळे मनी लाँड्रिंग आणि दहशतवाद्यांना होणारा वित्तपुरवठा यांची जोखीम कमी झाली आणि आर्थिक समावेश वाढला.
ही भारताची कामगिरी आपल्या वाढत्या अर्थव्यवस्थेला महत्त्वपूर्ण फायदे मिळवून देणारी आहे. या अहवालामुळे भारताची वित्तीय प्रणालीची एकूण स्थिरता आणि अखंडतेचे दर्शन झाले आहे. चांगल्या रेटिंगमुळे जागतिक वित्तीय बाजार आणि संस्थांमध्ये चांगला प्रवेश मिळेल आणि गुंतवणूकदारांचा आत्मविश्वास वाढेल, असा विश्वास व्यक्त होत आहे.
एफएटीएफकडून मिळालेली ही मान्यता भारताने मनी लाँड्रिंग आणि दहशतवादी कारवायांसाठी होणारा वित्तपुरवठा रोखण्याकरिता आपल्या आर्थिक व्यवस्थेचे रक्षण करण्यासाठी गेल्या १० वर्षात राबवलेल्या कठोर आणि प्रभावी उपाययोजनांचा पुरावा आहे. त्यामुळे आंतरराष्ट्रीय मानकांप्रती देशाची बांधिलकी आणि आर्थिक गुन्ह्यांविरुद्धच्या जागतिक लढ्यात त्याची सक्रिय भूमिका अधोरेखित होते.
हे आपल्या प्रदेशातील देशांसाठी दहशतवादी वित्तपुरवठ्यावरील आंतरराष्ट्रीय मानकांची प्रभावीपणे अंमलबजावणी करण्यासाठी एक बेंचमार्क सेट करते. भारताच्या उत्कृष्ट रेटिंगमुळे सीमेपलीकडील दहशतवादी वित्तपुरवठा आणि मनी लाँड्रिंगचा सामना करण्याच्या जागतिक प्रयत्नांचे नेतृत्व करण्याची आपल्या देशाची क्षमता वाढेल.
हे ही वाचा:
भाजप सर्व सहकारी पक्षांना बरोबर घेऊन आत्मविश्वासाने निवडणूक लढणार
लडाखमध्ये रणगाडा सरावावेळी भारतीय सैन्याच्या पाच जवानांना हौतात्म्य !
ट्रम्प बायडेनना म्हणाले, मंच्युरियन. बायडेन म्हणाले तुम्ही ‘पराभूत’
दिलासा देणारे दिलासा मागणारे महायुतीचे बजेट
सन २०१४पासून, सरकारने मनी लाँड्रिंग, दहशतवाद्यांना होणारा वित्तपुरवठा आणि काळ्या पैशांचा बंदोबस्त करण्यासाठी अनेक कायदेविषयक बदल केले आहेत आणि अंमलबजावणीच्या प्रयत्नांना चालना दिली आहे. या बहुआयामी रणनीतीने हे उपाय आंतरराष्ट्रीय मानकांनुसार आणले आहेत आणि सकारात्मक परिणाम देत प्रभावीपणे सिद्ध झाले आहेत. कारवाई करण्यायोग्य गुप्तचर माहितीचा वापर करून दहशतवादी फंडिंग नेटवर्क नष्ट करण्यात भारतीय अधिकाऱ्यांना यश आले आहे.
या मोहिमेमुळे किनारपट्टीवरही दहशतवादी निधी, काळा पैसा आणि अंमली पदार्थांच्या प्रवाहाला आळा बसला आहे.
दोन वर्षांच्या कालावधीत, महसूल विभागाने परस्पर मूल्यमापन प्रक्रियेदरम्यान एफएटीएफसोबत भारताच्या प्रतिबद्धतेचे नेतृत्व केले. विविध मंत्रालये, राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय, राज्य अधिकारी, न्यायपालिका, वित्तीय क्षेत्राचे नियामक, स्वयं-नियामक संस्था, वित्तीय संस्था यांच्या प्रतिनिधींचा समावेश असलेल्या वैविध्यपूर्ण, बहु-अनुशासनात्मक संघाच्या अपवादात्मक प्रयत्न आणि अमूल्य योगदानामुळे हे यश प्राप्त झाले.
