भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे दोन दिवसांच्या फ्रान्स दौऱ्यावर असतानाच, येथील युरोपियन संसदेने गुरुवारी भारतातील मानवी हक्कांच्या स्थितीवर विशेषत: मणिपूरमधील संघर्षाच्या संदर्भात ठराव मंजूर केला. भारताने लगेचच या ठरावाचा निषेध केला असून हे कृत्य म्हणजे ‘वसाहतवादी मानसिकतेचे प्रतिबिंब’ आहे, अशी टीका केली आहे. ‘युरोपियन संसदेने आपल्या वेळेचा सदुपयोग देशांतर्गत मुद्द्यांवर करावा,’ असा सल्लाही भारताने दिला आहे.
फ्रान्सच्या स्ट्रासबर्ग येथील संसदेने वांशिक आणि धार्मिक हिंसाचार थांबवण्यासाठी आणि सर्व धार्मिक अल्पसंख्याकांचे रक्षण करण्यासाठी उपाययोजना करण्यासाठी भारतीय अधिकाऱ्यांना आवाहन केले. याबाबत परराष्ट्र मंत्रालयाचे प्रवक्ते अरिंदम बागची यांना विचारले असता, ‘हा भारताच्या अंतर्गत बाबींमध्ये हस्तक्षेप असून तो आम्हाला कदापि मान्य नाही. यातून वसाहतवादी मानसिकता प्रतिबिंबित होते,’ अशा स्पष्ट शब्दांत त्यांनी नाराजी व्यक्त केली.
‘युरोपियन संसदेने मणिपूरमधील घडामोडींवर चर्चा केली आणि तथाकथित तातडीचा ठराव स्वीकारला, हे आम्ही पाहिले. मात्र न्यायव्यवस्थेसह सर्व स्तरावरील भारतीय अधिकारी मणिपूरमधील परिस्थितीची गांभीर्याने दखल घेत असून शांतता, एकोपा आणि कायदा व सुव्यवस्था राखण्यासाठी पावले उचलत आहेत,’ अशी माहिती त्यांनी दिली.
हे ही वाचा:
चार हजार खाजगी कंत्राटी प्रवासी बसेसवर कारवाई; दंड वसूल
कोयत्याचा धाक दाखवून सख्ख्या भावांनी केला अल्पवयीन मुलीवर अत्याचार!
फडणवीसांना सांगायचे होते ते थोरातांनी उलगडले…
विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकरांना सर्वोच्च न्यायालयाकडून नोटीस
तर, ‘ही बाब संपूर्णपणे अंतर्गत असून या ठरावासंदर्भात संबंधित युरोपियन युनियन संसद सदस्यांशी संपर्क साधला जात आहे,’ असे बुधवारी परराष्ट्र सचिव विनय क्वात्रा यांनी सांगितले.
‘भारत, मणिपूरमधील परिस्थिती’ या शीर्षकाचा ठराव प्रोग्रेसिव्ह अलायन्स ऑफ सोशालिस्ट अँड डेमोक्रॅट्सच्या गटाचे युरोपियन संसदेचे सदस्य पियरे लारोउटूरो यांनी मांडला. ‘भारतामध्ये सुरू असलेले सर्व वांशिक आणि धार्मिक हिंसाचार तातडीने थांबवण्यासाठी आणि सर्व धार्मिक अल्पसंख्याकांचे रक्षण करण्यासाठी सर्व प्रकारच्या उपाययोजना राबवाव्यात, असे आवाहन आम्ही भारतीय अधिकाऱ्यांना करतो,’ असे या ठरावात नमूद करण्यात आले आहे. तसेच, ‘या हिंसाचाराचा ‘स्वतंत्र तपास’ करण्यास परवानगी द्यावी आणि सर्व विरोधी पक्षांना चिथावणीखोर विधाने करण्यास प्रतिबंध करून पुन्हा विश्वास प्रस्थापित करावा,’ असे आवाहन करणारा ठराव मंजूर करण्यात आला आहे.