युरोपमधला तिसरा सर्वाधिक लोकसंख्या असलेला देश म्हणजे स्वीडन. या देशाच्या एकूण लोकसंख्येपैकी साधारण २.५ दशलक्ष नागरिक हे विदेशी पार्श्वभूमी असलेले आहेत. म्हणजेच स्थलांतरित आहेत. या देशात सध्या मोठा हिंसाचार सुरू आहे.
स्वीडनमध्ये का सुरू आहे हिंसाचार?
स्वीडनमध्ये रमजान महिन्यात मुस्लिम धर्मियांचा पवित्र ग्रंथ जाळण्यात आला आणि या घटनेचा निषेध करण्यासाठी म्हणून जमाव रस्त्यावर उतरला. या जमावाने जाळपोळ केली, दगडफेक केली. यामुळे देशात दंगली उसळल्या आणि त्यात काही पोलीस कर्मचारी, नागरिक जखमी झालेत. डॅनिश नेते रासमुस पालुदान यांच्या नेतृत्वाखाली धर्मग्रंथ जाळण्यात आला.
कोण आहेत रासमुस पालुदान?
काही वर्षांपासून रासमुस पालुदान हे सातत्याने स्वीडनमध्ये घडत असलेल्या घटनांच्या केंद्रस्थानी आहेत. रासमुस पालुदान हे स्वीडिश नागरिक आणि व्यवसायाने वकील आहेत. २०१७ मध्ये पालुदान यांनी ‘स्ट्रॅम कुर्स’ म्हणजेच हार्ड लाईन या पक्षाची स्थापना केली, ज्याचा अर्थ होतो extremist. हा पक्ष इस्लामोफोबिया आणि स्थलांतरित विरोधी विचारसरणीवर उभा आहे. पालुदान हे अत्यंत उजवी विचारसरणी असलेल्या लोकांमध्ये प्रचंड लोकप्रिय आहेत. यापूर्वीही त्यांनी मुस्लीम समजाविरोधात आक्रमक भाष्य केलं होतं. स्ट्रॅम कुर्स पक्षाचा बराचसा अजेंडा हा इस्लामविरोधी कथन तयार करण्यावर, इस्लाम आणि मुस्लिमांना चिथावणी देणार्‍या आणि आक्षेपार्ह कृत्यांमध्ये सहभागी होण्यावर केंद्रित आहे.
जून २०२० मध्ये, पालुदान यांना वर्णद्वेष आणि अनेक गुन्ह्यांसाठी एक महिना तुरुंगवास भोगावा लागला होता. २०२०च्या ऑगस्टमध्ये स्वीडनमधल्या माल्मोमध्ये मुस्लीम धर्मग्रंथ जाळण्याची पालुदान यांची योजना होती. त्यामुळेच पालुदान यांना दोन वर्षांसाठी स्वीडनमध्ये प्रवेश करण्यास बंदी घालण्यात आली होती. २०२० मध्येच पलुदान आणि त्यांच्या पक्षावर बेल्जियममध्ये एका वर्षासाठी बंदी घातली होती. बेल्जियममधल्या ब्रुसेल्समध्ये मोठ्या प्रमाणात जिथे मुस्लीम वस्ती आहे तिथे त्यांचा धर्मग्रंथ जाळण्याची पालुदान यांची योजना होती. २०२० च्या नोव्हेंबर मध्ये, पालुदान यांना फ्रान्समध्ये अटक करण्यात आली. पॅरिसमध्ये कुराण जाळण्याचा त्यांचा मानस होता. त्यावेळी त्यांना अटक करून हद्दपार करण्यात आलं होतं.
आता स्वीडनचा इस्लाम संबंधीचा इतिहास पाहता स्वीडनमधला मुस्लीम समुदाय हा इतर अनेक देशांमधून स्थलांतरित झालेला आहे. फिनलँड, युगोस्लाव्हिया, सोमालिया, एस्टोनिया, इराक, अफगाणिस्तान अशा काही देशांमधून नागरिक स्वीडनमध्ये स्थलांतरित होऊन आले आहेत. याचा परिणाम स्वीडनमधल्या लोकसंख्येवर झाला आहे. एखाद्या देशातून दुसऱ्या देशात कायमचं वास्तव्य करण्यासाठी जाताना युरोपीय देशांमध्ये स्वीडनला जास्त प्राधान्य दिल्याचं आकडेवारी सांगते. स्वीडनमध्ये ४४ टक्के लोक हे बाहेरच्या देशांमधून आलेले आहेत. अनेक देशांमध्ये मुस्लीम समुदायाला अल्पसंख्यांक म्हणून मान्यता दिलेली असताना त्यांची संख्या कमी झालेली नाही तर ती वर्षानुवर्षे वाढतच गेलेली दिसते. २०१७ च्या एका अहवालानुसार स्वीडनच्या एकूण १० दशलक्ष लोकसंख्येच्या तुलनेत साधारण ८ टक्के मुस्लिम लोकसंख्या आहे.
युरोपचा विचार करता युरोपमध्ये अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य आणि भाषण स्वातंत्र्य मुक्तपणे उपभोगता येतं. बहुसंस्कृतीच्या बाजूने उभा असलेल्या आणि वर्णद्वेषाच्या विरोधात उभा असलेल्या स्वीडिश समाजाला आता जाणीव व्हायला लागलीये की, जे स्थलांतरित आले आहेत त्यांचा एक वेगळा गट आहे त्यांना स्वीडिश समाजाची मूल्ये जपण्यात किंवा आत्मसात करण्यात रस नाही आहे. त्यामुळे आता निर्वासितांना आश्रय देण्यास स्वीडिश लोकांनी विरोध करायला सुरुवात केली आहे. त्यांच्या धर्माच्या चालीरीतींचा त्रास आता स्वीडिश नागरिकांना होऊ लागला आहे.
हे ही वाचा:
अमित मिश्राची फिरकी, इरफान पठाण क्लीन बोल्ड
गुरु तेग बहादूर शौर्याचा आदर्श ठेवतात; प्रकाशपर्वाला पंतप्रधान नरेंद्र मोदींचा संदेश
‘हिंदुत्वावर मते मागणारे मुख्यमंत्री हनुमान चालिसाला विरोध करतात!’
गुणरत्न सदावर्ते, एसटी कर्मचाऱ्यांना जामीन
जगभरात कुठल्याही घडलेल्या घटनेचे पडसाद अनेकदा संबंध नसताना इतर देशांमध्ये दिसून येतात. त्या एखाद्या घटनेमुळे आपल्यावर कसा अत्याचार होत आहे असे चित्र निर्माण केलं जातं आणि आक्रमक होऊन, एकत्र येऊन तोडफोड केली जाते, जाळपोळ केली जाते, देशातील संपत्तीच नुकसान केलं जातं. याचं उदाहरण म्हणजे काही वर्षांपूर्वी फ्रान्समध्ये पैगंबर मोहम्मद यांचं कार्टून दाखवणाऱ्या एका शिक्षकाची हत्या करण्यात आली होती. त्याचे पडसाद अगदी महाराष्ट्रातल्या मुंबई ठाण्यात उमटले होते. नुकतीच काही महिन्यांपूर्वी त्रिपुरा येथे मशीद पाडल्याची अफवा पसरली आणि त्याचे पडसाद काही क्षणात अगदी देशभरात पसरले.
दुसरीकडे युरोपमधलाच अजून एक देश म्हणजेच बेल्जियम, ज्याने मुस्लीम शरणार्थींचं स्वागत केलं. आता देशात इस्लामिक पार्टीची स्थापना झालीये, निवडणुकीत काही जागा जिंकल्यात आणि शरीया कायदा लागू करा अशी मागणी जोर धरू लागलीये. त्यामुळे बेल्जियममधल्या नागरिकांनी चिंता व्यक्त केलीये. त्यामुळे युरोपसमोर आज या स्थलांतरित मुस्लिमांचा मोठा प्रश्न आहे.
