जम्मू-काश्मीरमध्ये दुबईने केलेली गुंतवणूक ही भारतीय परराष्ट्र धोरणासाठी मोठे यश आहे. त्याचबरोबर इम्रान खान यांच्या परराष्ट्र धोरणासाठी हा एक मोठा धक्का आहे. असं म्हणत पाकिस्तानचे भारतातील माजी राजदूत अब्दुल बासित यांनी पाकिस्ताला घरचा आहेर दिला.
सोमवारी, जम्मू -काश्मीर केंद्रशासित प्रदेश आणि दुबई सरकार यांच्यात श्रीनगरमधील राजभवन येथे जम्मू काश्मीरमधील पायाभूत सुविधा आणि उद्योगांना चालना देण्यासाठी एक करार करण्यात आला.
“हे (सामंजस्य करारावर स्वाक्षरी) भारतासाठी, पाकिस्तान आणि जम्मू -काश्मीर या दोन्ही संदर्भात एक मोठे यश आहे. कारण ओआयसी (इस्लामिक सहकार्य संघटना) च्या सदस्यांनी नेहमीच काश्मीरबाबत पाकिस्तानची संवेदनशीलता अग्रस्थानी ठेवली आहे. परंतु आता दुबई सरकारने केलेला करार हा याविरुद्ध जाणारा आहे.” असे बासित यांनी त्यांच्या युट्युब व्लॉगमध्ये सांगितले आहे.
पाकिस्तानचे पंतप्रधान इम्रान खान यांच्या परराष्ट्र धोरणावर टीका करताना, बासित म्हणाले की, “यावरून हे सपृष्ट आहे की पाकिस्तानने भारताला जमीन दिली आहे.
“पूर्वी, त्यांनी (ओआयसी सदस्य राष्ट्रांनी) काश्मीर प्रश्नावर मुस्लिम राष्ट्रे आणि ओआयसी आमच्या मागे उभे नाहीत, असे पाकिस्तानला कधीच भासू दिले नाही. परंतु या गुंतवणुकीच्या माध्यमातून हे सिद्ध झाले आहे.” असे द न्यूज इंटरनॅशनल वृत्तपत्राने उद्धृत केले.
“तोडगा काढण्यासाठी प्रयत्न झाले पाहिजेत. पण हे सर्वमान्य आहे की हे सर्व एकतर्फी आहे. भारताला जमीन सोपवण्यात आली आहे. आता, अट अशी आहे की मुस्लिम राष्ट्रे भारतासोबत सामंजस्य करार करत आहेत.” असं बासित म्हणाले.
भारताचे उद्योग आणि वाणिज्य मंत्री पियुष गोयल म्हणाले की, “जगाचा भारतावर विश्वास आहे आणि भविष्यात हा देश जागतिक व्यापारात महत्त्वाची भूमिका बजावेल. दुबई सरकार आणि जम्मू आणि काश्मीर प्रशासन यांच्यातील हा सामंजस्य करार त्या विश्वासाचे उदाहरण आहे.” असं मंत्री म्हणाले.
गोयल म्हणाले की, “हा सामंजस्य करार हे पहिले पाऊल होते आणि त्यानंतर जगभरातील लोक जम्मू-काश्मीरमध्ये गुंतवणूक करण्यासाठी येतील.”
हे ही वाचा:
…तर ऐन दिवाळीत एसटी कर्मचारी करणार आंदोलन
ICC Men’s T20 WC: आजपासून रंगणार ‘सुपर १२’ चे धुमशान
अमित शहा आजपासून काश्मीर दौऱ्यावर
संघाची बदनामी जावेद अख्तरांना भोवणार? फौजदारी तक्रार दाखल
जम्मू आणि काश्मीरचे लेफ्टनंट गव्हर्नर मनोज सिन्हा म्हणाले की, “या सामंजस्य करारांतर्गत, दुबईकडून औद्योगिक पार्क, आयटी टॉवर, रिअल इस्टेट, बहुउद्देशीय टॉवर, लॉजिस्टिक आणि वैद्यकीय महाविद्यालय आणि सुपर-स्पेशालिटी हॉस्पिटलसारख्या आरोग्य सेवा पायाभूत सुविधांच्या विकासासाठी गुंतवणूक केली जाईल.”