अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या प्रशासनाने वॉशिंग्टनच्या जॉर्जटाऊन विद्यापीठातील भारतीय संशोधक बदर खान सुरी याला पॅलेस्टिनी दहशतवादी गट हमासशी संबंध ठेवल्याच्या आणि सोशल मीडियावर त्यांचा प्रचार पसरवल्याच्या आरोपाखाली ताब्यात घेतले होते. अमेरिकेच्या गृह सुरक्षा विभागाने यासंदर्भात माहिती दिली होती. आता एका अमेरिकन न्यायाधीशांनी गुरुवार, २० मार्च रोजी अमेरिकेतून त्याच्या हद्दपारीवर बंदी घालणारा आदेश जारी केला आहे.
हमासशी संबंध असल्याच्या आरोपाखाली अटक आणि हद्दपारीची धमकी दिल्यानंतर, अमेरिकेच्या जिल्हा न्यायालयाच्या न्यायाधीशांनी गुरुवारी भारतीय संशोधक बदर खान सुरी याच्या हद्दपारीला स्थगिती दिली. गृह सुरक्षा विभागाने बदर खान सुरीवर पॅलेस्टिनी दहशतवादी गट हमासशी संबंध असल्याचा आरोप केला आहे आणि म्हटले आहे की त्याने सोशल मीडियावर हमासचा प्रचार आणि यहूदीविरोधी भावना पसरवल्या होत्या. १५ मार्च रोजी परराष्ट्र सचिव मार्को रुबियो यांनी सुरीला त्या कारवायांसाठी हद्दपार केले जाऊ शकते असे ठरवले.
अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या नवीन कार्यकाळात दोन महिने उलटून गेले असून संशोधन आणि अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याला आव्हान दिले जात आहे, अशी भीती शैक्षणिक जगात क्षेत्रात असतानाच, जॉर्जटाऊन विद्यापीठातील पोस्टडॉक्टरल फेलो बदर खान सुरी याला ताब्यात घेण्यात आले होते. बदर खान सुरी याच्या वकिलाने त्याच्या सुटकेची मागणी केली आणि अटकेचा निषेध करत लक्ष्यित, सूडबुद्धीने केलेली अटक असे म्हटले.
“डॉ. खान सुरी हे भारतीय नागरिक असून त्यांना इराक आणि अफगाणिस्तानमध्ये शांतता निर्माण करण्यावर त्यांचे डॉक्टरेट संशोधन सुरू ठेवण्यासाठी अमेरिकेत प्रवेश करण्यासाठी व्हिसा देण्यात आला होता. ते कोणत्याही बेकायदेशीर कृत्यात सहभागी असल्याचे माहिती नाही आणि त्यांना ताब्यात घेण्याचे कारण आम्हाला मिळालेले नाही,” असे जॉर्जटाउन विद्यापीठाने एका निवेदनात म्हटले आहे.
हे ही वाचा :
२०३० च्या राष्ट्रकुल क्रीडा स्पर्धेच्या यजमानपदासाठी भारताने लावली बोली
अनिल परब तुमच्या सरदारांना विचारा संजय राठोडांना क्लीन चीट का दिली?
लष्कराला मिळणार बळकटी; स्वदेशी प्रगत टोव्ड आर्टिलरी गन सिस्टीम खरेदीला मंजुरी
दोन मिनिटांत सिद्ध होऊ शकते, आदित्य ठाकरेंचे निर्दोषत्त्व!
दरम्यान, सुरीच्या वकिलांनी न्यायालयीन दाखल्यात असेही निदर्शनास आणून दिले की परराष्ट्र सचिव मार्को रुबियो किंवा इतर कोणत्याही सरकारी अधिकाऱ्याने असा आरोप केलेला नाही की सुरीने कोणताही गुन्हा केला आहे किंवा खरोखरच कोणताही कायदा मोडला आहे. या दाखल्यात अमेरिकन सरकारने सुरीला त्याच्या कौटुंबिक संबंधांवरून आणि घटनात्मकदृष्ट्या संरक्षित अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याच्या आधारे ताब्यात घेतल्याचा आरोप करण्यात आला आहे.