मद्यपानासाठी कायदेशीर वय कमी केले पाहिजे असे दिल्लीतील अरविंद केजरीवाल सरकारचे मत आहे. राज्य सरकारने मद्यपानासाठीचे वय २५ वरून २१ करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यावरून कम्युनिटी अगेन्स ड्रंकन ड्रायव्हिंग या संस्थेने दिल्ली उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली आहे. त्यावर दिल्लीतील केजरीवाल सरकारने मद्यपानासाठी वय कमी करण्याच्या निर्णयाचे समर्थन केले आहे.
यासंदर्भात सुनावणीत दिल्ली सरकारचे वकील अभिषेक मनू संघवी यांनी न्या. डी.एन. पटेल व न्या. ज्योती सिंह यांच्या पाठीसमोर स्पष्ट केले की, जर मतदानाचा अधिकार १८व्या वर्षी मिळतो तर मद्यपानाचा अधिकार का मिळू नये, असा दिल्ली सरकारचा सवाल आहे.
मद्यपानाची परवानगी देणे म्हणजे मद्यपान करून वाहन चालविण्याची परवानगी नव्हे, असे दिल्ली सरकारचे म्हणणे आहे.मद्यपान करून गाडी चालविण्याविरोधात कायदा आहे, असेही संघवी यांनी केजरीवाल सरकारच्या वतीने सांगितले. यासंदर्भात आता १७ सप्टेंबरला सुनावणी होणार आहे. या याचिकेत असे म्हटले आहे की, या कायद्यामुळे मद्यपान करून गाडी चालविणाऱ्यांचे प्रमाण वाढेल.
हे ही वाचा:
निराधार मुलांना ‘स्वनाथ’चा आधार
काबुल विमानतळावर दहशतवादी हल्ल्याचा धोका
तालिबानकडून ‘या’ पत्रकाराला मारहाण
६ वर्ष अमेरिकेतील तुरुंगात, आता अफगाणिस्तानचे संरक्षण मंत्री
हा निर्णय घेण्यामागे मद्यविक्रीच्या माध्यमातून भरघोस महसूल गोळा करणे हाच दिल्ली सरकारचा उद्देश आहे, असे बोलले जात आहे. २०१७मध्ये ही याचिका करण्यात आली होती. ज्याठिकाणी मद्यविक्री होते, त्याठिकाणी खरेदी करणाऱ्याच्या वयाची खात्री करण्याची यंत्रणा असायला हवी, अशी मागणीही याचिकेत करण्यात आली आहे.