सुमारे १५० विकसनशील देशांना एक ट्रिलियन अमेरिकी डॉलरचा वित्तपुरवठा करणारे चीन सरकार या देशांची मोठी कर्जे रद्द करण्यास नाखूष आहेत आणि याला कारण आहे, चीनची देशांतर्गत आर्थिक परिस्थिती. चीनमधीलच स्थानिक सरकारे, सरकारशी संबंधित अन्य प्राधिकरणे आणि बांधकाम व्यावसायिकांवर सरकारचे ट्रिलियन डॉलरचे कर्ज आहे. जेपी मॉर्गन चेस येथील संशोधकांनी गेल्या महिन्यात केलेल्या तपासणीनुसार, चीनमधील एकूण कर्ज म्हणजे देशातील खासगी व्यक्ती, कंपन्या आणि सरकारने घेतलेले कर्ज हे देशाच्या वार्षिक आर्थिक उत्पादनाच्या २८२ टक्क्यांपर्यंत पोहोचले आहे.
जगभरातील विकसित अर्थव्यवस्थांमध्ये हेच प्रमाण सरासरी २५६ टक्के असून अमेरिकेमध्ये हेच प्रमाण २५७ टक्के आहे.
याची सुरुवात बांधकाम व्यावसायिकांपासून झाली. भरमसाट केलेली बांधकामे, घरांच्या घसरत्या किमती आणि संभाव्य ग्राहकांची अनुपलब्धता यामुळे बांधकाम व्यावसायिकांना याचा खूप मोठा फटका बसला. स्थानिक सरकारने या समस्येत आणखी वाढ केली. गेल्या दशकभरात अनेक शहरे आणि प्रांतांनी वित्तपुरवठा केंद्रे स्थापन केली आहेत. या केंद्रांमध्ये सौम्य नियमन लागू करण्यात आले, मात्र कर्जे मोठ्या प्रमाणात वितरित केली गेली. अधिकाऱ्यांनी तर इतर कर्जांवरील व्याज, तसेच रस्ते, उड्डाणपूल, सार्वजनिक उद्याने आणि इतर पायाभूत सुविधांच्या बांधकामांसह दैनंदिन खर्च भागवण्यासाठीही या पैशांचा वापर केला. त्यामुळे देशातील कर्जाचा डोंगर वाढतच चालला आहे.
हे ही वाचा:
भारतातील १.५ लाख कोटी डॉलरच्या वेदांता चिप प्रकल्पातून फॉक्सकॉन बाहेर
उद्धव ठाकरेंना ‘कलंकीचा काविळ’ झाला असावा
विक्रम मोडत ‘बाईपण भारी देवा’ सिनेमाने एका दिवसात केली ‘एवढी’ कमाई
मनीलाँड्रिगचे आरोप असलेले साकेत गोखले तृणमूलचे राज्यसभा उमेदवार
फिच रेटिंग्ज या क्रेडिट रेटिंग एजन्सीनुसार, चीनमधील स्थानिक सरकारांवर चीनच्या वार्षिक आर्थिक उत्पादनाच्या ३० टक्के इतके कर्ज आहे. त्यांच्याशी संलग्न वित्तपुरवठा केंद्रांवर राष्ट्रीय उत्पादनाच्या अतिरिक्त ४० ते ५० टक्के इतके कर्ज आहे.
विकसनशील देशांना चीनने दिलेले कर्ज देशांतर्गत कर्जाच्या तुलनेत कमी आहे. विकसनशील देशांना दिलेले कर्ज चीनच्या वार्षिक आर्थिक उत्पादनाच्या 6% पेक्षा कमी आहे. परंतु देशांतर्गत कर्जाच्या बोजामुळे चीनमधील बँकांना कमी उत्पन्न असलेल्या राष्ट्रांकडून त्यांच्या कर्जावरील नुकसान स्वीकारणे कठीण झाले आहे. श्रीलंका, पाकिस्तानसारख्या अनेक देशांना आता मोठ्या आर्थिक अडचणींचा सामना करावा लागत आहे.