२००१ ते २०२१ ही २० वर्ष अमेरिका आणि अमेरिकेचे सैन्य अफगाणिस्तानमध्ये तळ ठोकून होतं. वीस वर्षानंतर ‘सुपर पॉवर’ असलेल्या अमेरिकेच्या सैन्याला या अफगाणिस्तानमधून पळ काढावा लागला. खरंतर अमेरिकेच्या सैन्यावर अशा पद्धतीने दुसऱ्या देशावर युद्ध लादून त्या देशातून पळ काढण्याची ही पहिलीच वेळ नव्हती. ज्या पद्धतीने अमेरिकने १९७५ साली व्हिएतनाममधून पळ काढला आणि विशेषतः व्हिएतनामची राजधानी असलेल्या सायगॉनमधून ज्या पद्धतीने अमेरिकन सैन्याला स्वतःच्या नागरिकांना आणि दूतावासातील कर्मचाऱ्यांना हेलिकॉप्टरच्या सहाय्याने बाहेर काढावं लागलं, ती छायाचित्र आणि आजची काबुल मधून स्वतःची नागरिक आणि दूतावासातल्या कर्मचाऱ्यांना बाहेर काढण्याचे प्रयत्न हे चित्र जवळजवळ सारखंच दिसतं.
११ सप्टेंबर २००१ रोजी जेव्हा न्यूयॉर्कमधल्या ट्विन टॉवरसवर हल्ला झाला तेव्हाच अमेरिकेने अफगाणिस्तानविरुद्ध आणि विशेषतः तालिबान विरुद्ध युद्ध पुकारले होते. काही महिन्यातच अमेरिकेने अफगाणिस्तानमध्ये शिरून तालिबानचा पराभव केला. परंतु अमेरिकेला कधीही अफगाणिस्तानला संपूर्णपणे नामशेष करता आलं नाही. काबुल, कंदहार, हेरात, मझार ए शरीफ यासारख्या शहरांमध्ये जरी अमेरिका आणि अमेरिकन सैन्याने दबदबा स्थापन केला असला, तरीही शहरांच्या बाहेरचा अफगाणिस्तान, गावागावांमधील अफगाणिस्तान हा तालिबानच्या प्रभावाखालीच होता.
ही परिस्थिती २० वर्षात $३ ट्रिलियन म्हणजेच आजच्या भारताच्या संपूर्ण अर्थव्यवस्थेएवढा पैसा अफगाणिस्तानमध्ये खर्च करून देखील अमेरिका बदलू शकली नाही. याच बरोबर अमेरिकेने अफगाणिस्तानमध्ये कारझाई किंवा अश्रफ घनी, यांच्यासारखे अमेरिकेच्या तालावर नाचणारे नेते अफगाणिस्तानच्या सरकारमध्ये नेमले. त्यामुळे अफगाणिस्तानच्या जनतेला तालिबान आणि मुळापासून भ्रष्ट असलेल्या आणि जनतेपासून फारकत घेतलेल्या अफगाणिस्तानच्या नेतृत्वामध्ये निवड करावी लागली.
अफगाणिस्तानमधला समाज हा मोठ्या प्रमाणात गेल्या अनेक वर्षांपासून, अनेक दशकांपासून इस्लामिक कट्टरतेच्या प्रभावाखाली आहे. त्यामुळे तालिबान, तालिबानचं क्रौर्य आणि तालिबानचा मागासलेपणा हा अफगाणिस्तानच्या जनतेसाठी नवा नाही. याउलट कारझाई असोत किंवा अश्रफ घनी असोत हे सर्वच नेते पश्चिमेतील सेक्युलॅरिझम आणि लोकशाही या तत्त्वांवर विश्वास ठेवणारे आणि त्या वातावरणात वाढलेले नेते होते. त्यामुळे या अमेरिकेने दिलेल्या नेतृत्वाचा अफगाणिस्तानमधील जनतेशी काहीही संबंध नव्हता. त्याचबरोबर अफगाणिस्तानमधील गावागावातील जनता ही अफगाणिस्तान सरकारच्या बाजूने नाही तर तालिबानच्या बाजूने तालिबानचं धर्मवेड आणि तालिबानचं क्रौर्य याला प्रेरित होऊन किंवा घाबरून तालिबानच्या बाजूने उभे राहिली. अफगाणिस्तान सरकारचा वरपासून खालपर्यंत असलेला भ्रष्टाचारी व्यवहार हा सुद्धा अफगाणिस्तानच्या पाडावाचं आणि तालिबानच्या विजयाचं एक मोठं कारण बनला. याचबरोबर अमेरिकेतील स्थिती हीसुद्धा वीस वर्षात मोठ्या प्रमाणात बदलत गेली. अमेरिकन राज्यकर्त्यांना विशेषतः अमेरिकेच्या राष्ट्राध्यक्षांना हे जाणवलं की अमेरिकेतील सैनिक अफगाणिस्तानमधून परत बोलवणं हे त्यांच्या राजकीय हितासाठी योग्य ठरेल. त्यामुळे बराक ओबामा, डोनाल्ड ट्रम्प यांच्यासारख्या राष्ट्रपतींनी सैन्य पुन्हा अमेरिकेत बोलावण्याच्या घोषणा केल्या. याच घोषणांचा दुसरा भाग म्हणून अफगाण ‘पीस टॉक्स’ म्हणजेच शांतीवार्ता दोहामध्ये ट्रम्प यांच्या कार्यकाळात सुरू झाले. हे ‘टॉक्स’ आजही सुरू आहेत आणि या दोहा संवादामुळे अमेरिकेने आणि इतर पश्चिमी लोकशाही असलेल्या देशांनी अफगाणिस्तानमधील तालिबानला, शरिया कायदा पाळणाऱ्या तालिबानला, महिलांवर अनन्वित अत्याचार करणाऱ्या तालिबानला जगात मान्यता मिळवून देण्यासाठी मदत केली.अमेरिकेने केलेल्या या कृतीनंतर अफगाण सैन्याचे धैर्य जे आधीच कमी होतं त्याचा संपूर्ण खच्चीकरण झालं.
अफगाणिस्तानच्या सैन्याने सैनिकांची संख्या, शस्त्रास्त्र आणि तंत्रज्ञान हे सर्व त्यांच्या बाजूने असून सुद्धा तालिबानशी लढण्याऐवजी, तालिबानी सैन्यसमोर आल्यावर युद्धभूमीतून पळ काढणं पसंत केलं. यामुळेच अत्यंत कमी कालावधीत अफगाणिस्तानमध्ये अफगाण सरकार आणि अफगाणी सैन्य यांचा पराभव करून तालिबानने अफगाणिस्तानवर कब्जा केला.
हे ही वाचा:
भारताने अफगाणिस्तानातून परत आणले १२९ नागरिक
माजी पंतप्रधान अटल बिहारी वाजपेयींचे तिसरे पुण्यस्मरण
हुश्श…पुजारा, रहाणेला सूर गवसला
अफगाणिस्तानमध्ये पुढील काळामध्ये महिलांवर, हजारा मुसलमानांवर, शिया मुसलमानांवर आणि अर्थातच हिंदू, शीख त्याचबरोबर इतर मुसलमान नसलेल्या सर्व समाजांवर भयंकर अत्याचार होतील यात काही शंकाच नाही. त्याचबरोबर या सगळ्या अत्याचारांना थेट रसद पुरविणारा पाकिस्तान, पाकिस्तानी आयएसआय आणि त्यांना आर्थिक मदत करणारा कम्युनिस्ट चीन हे देश थेट जबाबदार असतील. परंतु त्याचबरोबर अफगाणिस्तानमधील प्रस्थापित सरकार तीन वेळा उलथवून टाकणारा अमेरिकादेखील अफगाणिस्तानमध्ये अटळ हिंसाचारासाठी मोठ्या प्रमाणात जबाबदार धरला जाईल.
भारत आणि भारतासारख्या इतर लोकशाही देशांनी स्वतःचे नागरिक हे अफगाणिस्तानमधून बाहेर काढलेले आहेत. अफगाणिस्तानच्या जनतेसाठी प्रार्थना करणं आणि त्यांना सैन्य पाठ्वण्याऐवजी शक्य होईल ती मदत करणं हेच या देशांसमोरील पर्याय आहेत.
