जगांत सध्याच्या पर्यावरणाची स्थिती अत्यंत बिकट झाली आहे त्यामुळे पृथ्वीचे तापमान खूप खराब आहे. अशांतच भारतातील ७३ प्रजाती या गंभीरपणे धोक्यात आहे. २०११ साली हा आकडा ४७ होता तो आता वाढून ७३ झाला आहे. त्यामुळे या गोष्टीकडे अत्यंत गांभीर्याने बघणे गरजेचं असल्याचे मत केंद्रीय पर्यावरण तज्ज्ञांनी राज्यसभेत व्यक्त केले आहे.
निसर्गाच्या संवर्धनासाठी इंटरनॅशनल युनियन फॉर कॉन्झर्व्हेशन ऑफ नेचरच्या अहवालाचा हवाला देत इंटरनॅशनल युनियन फॉर कॉन्झर्व्हेशन ऑफ नेचरच्या अहवालानुसार, ७३ प्रजातींमध्ये सस्तन प्राण्यांच्या ९ प्रजाती, १८ पक्षी, २६ सरपटणारे प्राणी आणि२० उभयचरांचा समावेश आहे. केंद्र विविध प्रकल्पांद्वारे या प्रजातींचे निरीक्षण करत असून इंटरनॅशनल युनियन फॉर कन्झर्व्हेशन ऑफ नेचर हे जागतिक स्तरावर आरोग्य आणि जैवविविधतेच्या स्थितीचे निरीक्षण करते. हि संस्था जेव्हा एखादी प्रजाती लुप्त होण्याच्या मार्गावर असल्याचा जास्त धोका निरीक्षणात दिसून आल्यावर ते तशी सूचना त्यावेळी ते घोषित करून सावधानतेचा इशारा दिला आहे.
या प्रजातींमध्ये काश्मीर स्टॅग/हंगुल, मलबार लार्ज-स्पॉटेड सिव्हेट, अंदमान श्रू, जेनकिन श्रू, निकोबार श्रू, नामधापा फ्लाइंग स्क्विरल, मोठा खडक उंदीर आणि पानांची पाने असलेली बॅट यांचा समावेश आहे. अस्वल पोचार्ड, १८ गंभीरपणे धोक्यात असलेल्या पक्ष्यांच्या प्रजातींपैकी एक ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, सोसिएबल लॅपविंग, रेड हेडेड व्हल्चर, व्हाईट रुम्पल्ड गिधाड, भारतीय गिधाड आणि बिल्लेड गिधाड असे पक्षी आहेत. २६ सरपटणार्‍या प्रजातींपैकी पाच भारतातील स्थानिक आहेत, ज्यात बेट पिट व्हायपरचा समावेश आहे, ज्यांचे निवासस्थान कार निकोबार बेटांमधील एकाच स्थानापुरते मर्यादित आहे. उभयचरांमध्ये, अनेक प्रजाती पश्चिम घाट, ईशान्य आणि अंदमान आणि निकोबार बेटांवर अधिवासासाठी मर्यादित आहेत.
मंत्रालयाचा प्रस्ताव
पर्यावरण, वन आणि हवामान बदल मंत्रालयाने तस्करी रोखण्यासाठी वन्यजीव आणि वनस्पतींच्या लुप्तप्राय प्रजातींच्या आंतरराष्ट्रीय व्यापारावरील अधिवेशनाच्या विविध परिशिष्टांमध्ये या लुप्तप्राय प्रजातींचा समावेश करण्याचा प्रस्ताव दिला आहे.
गेल्या आठवड्यात युनायटेड नेशन्स जैवविविधता समिट (COP15) मध्ये स्वीकारलेल्या कुनमिंग-मॉन्ट्रियल ग्लोबल जैवविविधता फ्रेमवर्कच्या पार्श्वभूमीवर चौबे यांनी जाहीर केलेली माहिती महत्त्वाची ठरते. करारांतर्गत, १९६ सदस्य राष्ट्रे 2030 पर्यंत निसर्गासाठी जगातील ३0% राखीव साठ्याचे रक्षण करण्यास वचनबद्ध आहेत, पर्यावरणास हानिकारक सबसिडी दरवर्षी किमान $५०० अब्ज कमी करण्यासाठी आणि कमीत कमी ३0% (प्रदेशानुसार) कमी करून परिसंस्था पुनर्संचयित करण्यासाठी सहमत आहेत.
हे ही वाचा:
सावरकरांच्या सुरक्षाविषयक दृष्टिकोनाची अंमलबजावणी केली असती तर…
कर्नाटकातील कला संस्कृतीच्या जपणुकीचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी केले कौतुक
तुम्ही आधारकार्ड पॅनशी लिंक केले आहे का ?
अफगाणी महिलांना एनजीओमध्ये काम करण्यास मनाई; तालिबानी आदेश
बहुतेक जैवविविधता क्षेत्र भारताच्या संरक्षित क्षेत्राबाहेर
भारतातील बहुतेक जैवविविधता क्षेत्र हे भारताच्या संरक्षित क्षेत्राबाहेर आहे. असे तज्ज्ञांचे मत आहे. आपल्या अत्यंत धोक्यात असलेल्या गोड्या पाण्यातील जलचर जीवजंतू आणि नदीच्या परिसंस्थेच्या सेवांचे संरक्षण करण्यासाठी, आपल्या ३0% पेक्षा जास्त नद्यांवर धरणे आणि बॅरेजेसच्या पर्यायी वापर करून आणि व्यवस्थापना याद्वारे पर्यावरणीय प्रवाह आणि गाळ कमी करणे आवश्यक आहे. असे डीन, स्कूल ऑफ एन्व्हायर्नमेंट अँड सस्टेनेबिलिटी, इंडियन इन्स्टिट्यूट फॉर ह्युमन सेटलमेंट्स, बेंगळुरू, आणि अशोका ट्रस्ट फॉर रिसर्च इन इकोलॉजी अँड एन्व्हायर्नमेंटचे वरिष्ठ सहकारी
जगदीश कृष्णस्वामी सांगतात.
पर्यावरण राज्यमंत्र्यांचे निवेदन
गुरुवारी राज्यसभेत काँग्रेस खासदार मुकुल वासनिक यांनी या विषयावर पर्यावरण राज्यमंत्री अश्विनीकुमार चौबे यांच्याकडे उत्तर मागितले. चौबे म्हणाले की, सर्वोच्च स्तरावरील संरक्षण प्रदान करण्यासाठी सरकार आता वन्यजीव संरक्षण कायदा, १९७२ च्या अनुसूची एक मध्ये सर्वात गंभीरपणे धोक्यात असलेल्या प्रजातींचा समावेश करण्याचा विचार करत आहे. संकटग्रस्त प्रजातींसाठी सरकारकडे काही योजना आहेत का, असा सवाल मुकुल वासनिक यांनी केलाअसून यावर चौबे म्हणाले की सस्तन प्राण्यांच्या ९ प्रजातींपैकी ८ प्रजाती गंभीरपणे धोक्यात आहेत, ८ स्थानिक आहेत, म्हणजे त्यांची उपस्थिती भारतातील एका लहान भागात मर्यादित स्वरूपात आहे.
